शिक्षणव्यवस्था - एक अवलोकन..

28 जून 20, मुंबई

शिक्षणव्यवस्था - एक अवलोकन

वैश्विक कोरोना महामारीमुळे देशात अनेक संकटे उभी झाली. अर्थव्यवस्था, आरोग्यव्यवस्था, सामाजिकव्यवस्था, आणि कायदा सुव्यवस्था, सगळ्यांनावर अतोनात भार पडला, कधी आले नाही असे अनेक नवीन प्रश्‍न पुढे ठाकले. या सगळ्या व्यवस्था सावरण्याचे प्रयत्न केंद्र आणि राज्यसरकारे करीत आहेत.

या संकटामुळे एक मोठे आव्हान ठाकले ते शिक्षण व्यवस्थेवर! लॉकडाऊन मुळे शाळा, महाविद्यालये बंद करण्यात आली. काहींच्या परीक्षा झाल्या होत्या काहींच्या नाही.तीन महिन्याचा कालावधी मोठा आहे, त्यामुळे अनंतकाळ शाळा, महाविद्यालये बंद करून चालणार नाही. याला उपाय म्हणुन ऑनलाईन शिक्षण सुरू झाले. काही ठिकाणी इंटरनेट नेटवर्क, स्पीड, मुलांकडे मोबाईल किंवा कॉम्प्युटर नसणे असे अनेक तांत्रिक मुद्दे उपस्थित झालेत.

लॉकडाऊन मुळे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा राहून गेल्या. आता त्या परीक्षा घ्याव्या की नाही यावरून राज्य सरकार आणि केंद्रीय मंडळा मध्ये मतभेद आहेत. राज्य सरकारने परीक्षा रद्द करण्यात याव्या अशी भुमिका घेतली आहे. (वाचा, परीक्षांची परीक्षा) विद्यार्थ्यांमध्ये सुद्धा याविषयावर अनेक मतप्रवाह आहेत. पुढील काही दिवसांत यावर काय तोडगा निघतो ते बघायला हवे.

कोरोना महामारीमुळे ही जी अकल्पित परिस्थिती निर्माण झाली आहे ती लवकर संपेल असे काही दिसत नाही. यामुळे आपल्याला अनेक व्यवस्था बदलाव्या लागतील. जसे गरज असेलतरच मॉलमध्ये जाणे, परन्तु याचा अर्थ खरेदी बंद झाली का? नाही. आपण पाहिजे असलेल्या वस्तू ऑनलाईन मागवू शकतो. किराणा, भाजी इत्यादी गोष्टी ऑनलाईन, किंवा वसाहतीत येऊन सहजपणे विकल्या जातात. याचा अर्थ, आपल्याला आपल्या जुन्यापद्धती बदलाव्या लागल्या.

शिक्षणवास्तु (कॉलेज / शाळा ) ह्या दर तीन किलोमीटरच्या परिघात असाव्यात.  मुंबई मध्ये 5-१०  किलोमीटर मध्ये प्रवास करने अवघड होते.  शॉप इन शॉप सारख्या पद्धतीने , जर प्रत्येक 3-५ किलोमीटर मध्ये शैक्षणिक काम्प्लेक्स सुरु केले तर (तिथे नामाकिंत शिक्षण संस्थेने आपापले कोर्सेस सुरु करावे)?

ऑनलाईन शिक्षण..

शिक्षणाच्या बाबतीत पण तेच झाले आहे.शाळा, महाविद्यालये आता ऑनलाईन शिक्षण सुरू करीत आहेत. अर्थात आर्थिक आणि तांत्रिक बाबी आहेत - नेटवर्क, स्पीड, तीन-चार तास सलग स्क्रीन बघणे. ग्रामीण भागातील परिस्थिती अजून कठीण आहे.सध्या शहरी भागातील शाळा आणि महाविद्यालये आपापल्यापरीने वरील बाबींवर काय तोडगा काढता येईल हे बघत आहेत, ते लवकरच चांगला तोडगा काढतील अशी अपेक्षा करूया.

ऑनलाईन शिक्षण म्हणजे शिक्षक आधीच्याच पद्धतीने शिकवीणार, फक्त बदलली ती डिलीवरी / वितरित करण्याची पद्धत, म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिक्षक आणि विद्यार्थी आपापल्या घरी बसुन हे शिक्षण साधतील. असे असेल, तर मग त्याचा पूर्ण फायदा होईल असे वाटत नाही. तेव्हा ऑनलाईन शिक्षण नेमके कसे असावे यावर विचार, संवाद आणि चर्चा होणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे शिक्षणाचे अनेक संपूर्ण ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म (pure online) आहे. ते कसा वापर करतात, तंत्रज्ञान - ग्राफिक्स अ‍ॅनिमेशन, आणि मनुष्यबळ याचा कसा वापर करतात हे पण बघणे गरजेचे. नुसते ग्राफिक्स आणि अ‍ॅनिमेशन पण पूरक नाही. आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म हे शालेय व्यवस्थेला सध्यातरी पर्याय नाही. परंतु येणार्‍या काळात दोघांचा वापर करून पूरक व्यवस्था तयार होऊ शकते. मात्र अश्या व्यवस्थेला मार्गदर्शक तत्त्वे (guidelines), एकसारखं मजकूर (uniform content) आणि केंद्रीय व्यवस्थापन असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

शिक्षणक्षेत्राच्या अनुषंगाने सद्यपरिस्थितीत अनेक मुद्दे पुढे येतात. प्रामुख्याने - आजची शिक्षणप्रणाली विकसित करण्याची गरज आहे का? आपल्याला शिक्षण महत्वाचे आहे की त्यातून मिळणारी शिक्षा?

समजा शिक्षणप्रणाली ही एक कार्यसंस्था (manufacturing unit) समजली तर विद्यार्थी त्याचे उत्पाद (Product) आहे. सध्याची शिक्षणप्रणाली पुरेश्या चांगल्या पद्धतीचे उत्पाद देण्यास असमर्थ आहे असे  शिक्षण तज्ज्ञ आणि व्यापारक्षेत्रातील जाणकार वारंवार सांगत आहेत.एका माहितीनुसार, 

• UGC च्या नोंदित भारतात ९३५ विद्यापीठे (४०९ शासकीय आणि ३४९ खाजगी, ५० केंद्रीय विश्वविद्यालये आणि १२७ डीम्ड विद्यापीठे आहेत )
• जवळपास  चाळीस हजार महाविद्यालय
• जवळपास बारा हजार स्वतंत्र (autonomous) विद्यालये  आहेत,
• दरवर्षी पाऊणे चार कोटी विद्यार्थी उच्चशिक्षणासाठी नोंदले जातात.
• भारतात पंधरा लाख शाळा आहेत.
• भारतातील 4900 इंजीनियरिंग कॉलेज मधुन दरवर्षी बारा ते पंधरा लाख विद्यार्थी इंजीनियरिंगची डिग्री घेऊन बाहेर पडतात

काही व्यापारतज्ञांच्या अनुभवानुसार,यातील ऐंशी ते नव्वद टक्के विद्यार्थी हे त्यांच्या इंजीनियरिंग क्षेत्रातील गरजेप्रमाणे (आणि व्याख्येप्रमाणे) रोजगारक्षम नसतात (not employable in their core industry). हे का आहे आणि कसे  सावरता  येईल यावर काही विचार झाला आहे का ?

असो,हा मुद्दा उपस्थित करण्याचे एकच कारण आहे की शिक्षणप्रणाली जरी रोजगार देण्यासाठी बांधील नसली तरीही,आजघडीला ती सामील असलेल्या घटकांना त्यांना जे अपेक्षित आहे ते देण्यास समर्थ आहे का?

शिक्षण हे पुढे जाऊन आपल्याला पैसे कमवायला मदत करते या मानसिकतेने शिक्षण घेऊ नये. शिक्षण हे विद्यार्थ्याला समाजात, समाजाचे जबाबदार अंग म्हणून कसे वावरायचे यासाठी तयार करते. कौटुंबिक, सामाजिक, नागरी व राजकिय आणि राष्ट्रीय जबाबदारी, नैतिक मूल्यांनाधरून योग्यपद्धतीने समजून, पुढे जाऊन त्या यथोचितपणे पार पाडाव्यात यासाठी त्याला प्रेरणा देते.

तेव्हा, शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात, अगदी लहान वयापासून - भारत ही आपली मातृभूमि आहे त्या अनुषंगाने आपली मातृभूमीसाठी आपली जबाबदारी, भारताचा (नऊ ते दहा हजार वर्षांचा) गौरवशाली इतिहास, आणि भारतीय संस्कृती आणि नीतिमूल्ये (culture and values) हे सगळया शाळांत अनिवार्यपणे रुजवणे गरजेचे आहे. पुढे जाऊन विद्यार्थ्यांना सामाजिक आणि राष्ट्रीय जबाबदारी पेलण्यासाठी ते प्रेरक ठरेल.

कौटुंबिक जबाबदारी आली का प्रपंच आलाच, म्हणजे चार पैसे कमविणे (आणि जमविणे) हे सुद्धा आलेच.

कालांतराने मोठे होऊन नोकरी करावी आणि त्यातून पैसा कमवावा या ध्येयासाठी चांगले किंवा वेगळे शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पालक भाग पाडू लागले. यांना सामावून घेण्यासाठी गावोगावी शिक्षणसंस्था उभ्या राहिल्या, दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव पण प्लेसमेंट / जॉब वर भर दिले जाऊ लागले. यातील बहुतांश विद्यार्थी पुढे प्रशासकीय, सरकारी, गैरसरकारी संस्थामध्ये नोकरीला जातात. काही विदेशात सुद्धा जातात. शेवटी, कौटुंबिक जबाबदारी काही प्रमाणात पार पाडायला हातभार लावतात.

आजघडीला मात्र असे आढळते की, शिक्षणाचा हा सगळा कारभार होत असताना, मागे राहते ते सामाजिक आणि राष्ट्रीय जबाबदारीबद्दलचे शिक्षण, किंवा ज्ञान, किंवा विद्यार्थ्यांना याची जाणीव असताना सुद्धा त्याबद्दलची अनास्था. याच अनास्थेमुळे पुढे समाजात काय चालले आहे, देशात काय चालले आहे, योग्य की अयोग्य, या बद्दल अनास्था निर्माण होते. राष्ट्रवादी भावनांचा अभाव दिसतो.

राष्ट्रीय शिक्षण आणि सेनेचे प्रशिक्षण अनिवार्य..

 सामान्य नागरिकांना परराष्ट्रांमध्ये काय सुरू आहे याबद्दल उत्सुकता असते. अनेक देशामध्ये शालेय शिक्षणातच राष्ट्रीय शिक्षण आणि सेनेचे प्रशिक्षण अनिवार्य आहे. काही देशांमध्ये नवयुवकांना सेने मध्ये काही काळ योगदान देणे अनिवार्य आहे.असे केल्याने लहान वयातच आपल्या देशाबद्दल चे विचार, भावना गहन होतात. राष्ट्रहित आणि राष्ट्रद्रोह याबद्दलचे ज्ञान आणि विचार कोवळ्यावयातच रुजू होतात. हे गरजेचे आहे. राष्ट्र महत्वाचे की, मी महत्वाचा, की माझे कुटुंब, की, माझा समाज की, माझा धर्म महत्वाचा हे कळणे गरजेचे आहे. याचा पदानुक्रम (hierarchy) कळायला हवा. राष्ट्रप्रथम कसे आणि का याची बीजे त्यांच्या कोवळ्या मनात रुजवणे महत्वाचे आहे. त्याअनुषंगाने ते पुढील आयुष्यात दृष्टिकोन ठरवतील.

उदारमतवादी विचारसारणीची अजगरमीठी..

 आज घडीला भारतात जे उदारमतवादी विचारसारणीचे (Liberal mindset) पेवच फुटले आहे, या विचारसरणीला कधी डावे तर कधी जिहादी मानसिकतेचे प्रवाह, यांना अगदी अलगदपणे आपल्या प्रवाहात खेचून नेतात. त्याला लिबरल लेफ्ट असे गोंडस नाव आहे.

भारत हा नेहमीच सहिष्णुवृत्तीचा देश होता, आहे आणि राहील. त्यामुळे कुणी स्वयंभू उदारमतवादी मंडळी ने उठून नवीन परिभाषा करण्याचा किंवा लादण्याचा उपद्व्याप करू नये.आज देशामध्ये शिक्षित नक्षलवादाचा प्रभाव दिसतोय. हे उदारमतवादी आणी शिक्षित नक्षलवादी (अर्बन नक्षल) युवा पीढ़ीला आपल्या विचारसरणीत ओढण्यासाठी अनेक भ्रामक बाबींचा वापर करतात -  प्रामुख्याने भारताचा इतिहास आणि नीती मूल्ये यांच्यावर हल्ला करण्यावर त्यांचा रोख असतो. जेव्हा ते यशस्वी होतात त्यांना, "तुकडे तुकडे गँग" सारखे नवीन शिलेदार मिळतात.

भारताचा इतिहास जेवढा गौरवशाली आहे तेवढाच भूगोल सुद्धा प्रचंडच होता... 

काळाच्या ओघात म्हणा किंवा राज्यकर्त्यांच्या महत्वाकांक्षी स्वभावाचा बळी म्हणा, भारताचा भूगोल हा गेल्या शंभर वर्षांत संकुचित झाला. केला गेला. या गौरवशाली संस्कृतीच्या भूगोलाच्या बदलाला कोण आणि कसे जबाबदार आहे हे पुढे येणे गरजेचे आहे. या बद्दलची खरी आणी विश्वसनीय माहिती नव्या पिढीला त्यांच्या शालेय जीवनातच होणे गरजेचे आहे.

आज जम्मू आणि काश्मीर, पूर्व लद्दाख, नेपाळ, पूर्वोत्तर येथे जी युध्दजन्य परिस्तिथी निर्माण झाली आहे त्याची पाळेमुळे या भूगोलात दडली आहे. त्याची कारणमीमांसा होणे गरजेचे आहे. आजचा विद्यार्थी हा उद्याचा देशनायक होऊ शकतो. त्या अनुषंगाने त्यांना घडविणे गरजेचे आहे.

नागरी जबाबदार्‍या सुद्धा तेवढ्याच महत्वाच्या आहेत. दहावीत जास्तीत जास्त गुण मिळविण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो या मानसिकतेतून बाहेर निघायला हवे. अनेकदा असे आढळते की शिकलेल्या मंडळींना सुद्धा अत्यंत सामान्य गोष्टी माहिती नसतात. राज्यात राज्य कुणाचे असते? कुठली जबाबदारी कुठल्या सरकारची (राज्य की केंद्र) असते? राज्यकर्त्यांच्या जबाबदार्‍या काय असतात? धूर्त राजकारणी मंडळी या अज्ञानाचा फायदा घेतात, पाहिजे तसे ढोल पिटतात आणि पिढ्यानपिढ्या राज्य करतात. हे बदलायचे असेल तर सर्वसामान्य नागरिकाला सुद्धा नागरी आणि राजकिय ज्ञान असणे गरजेचे आहे, त्याअनुषंगाने या विषयावर अनुकूल विचार होणे अनिवार्य आहे.

(वाचा, नेमकी कुणाची जबाबदारी?  राज्यातील राज्य नेमके कुणाचे? )

खरा इतिहासच शाश्वत इतिहास.. 

भारताचा संपूर्ण आणि खरा इतिहास आणि भूगोल शालेय वयातच कळणे हे अनिवार्य असायला हवे. वयाच्या सोळाव्या - अठराव्या वर्षी "घ्यायचे असेल तर घ्या" ह्या उद्देशाने ते ऐच्छिक नसावे.

अभ्यासक्रमाचा मजकूर (Content / Curriculum) महत्वाचा..

शिक्षण प्रणाली मध्ये मजकूर किंवा विषयाचा विस्तार महत्वाचा असतो. सध्याच्या शालेय शिक्षण पद्धतींमध्ये अनेक बदल करायला हवीत, आधी म्हणाल्या प्रमाणे खरा इतिहास, नीती मूल्ये आणि भूगोल यावर भर द्यायला हवा. भूमि, भाषा, आणि संस्कृती च्या अनुषंगाने भारत जेवढा विशाल देश आहे तेवढाच त्याचा इतिहास सुद्धा.

• जर,आपण एखाद्या राज्यात, त्या राज्याचा इतिहास शिकविणावर भर देतो तर मग मोगलांचा इंग्रजांचा इतिहास समग्र असावा याचा अट्टाहास का? 
• इंग्रज आणि मोगल घडामोडींचा इतिहास हा सत्तर ते ऐंशी टक्के आणि मग इतर राष्ट्रीय आणि, वेळ उरला असेल तर मग राज्याच्या घडामोडींचा इतिहास घ्यायचा? 
• राष्ट्राच्या इतिहासात सुद्धा एक-दोन परिवाराचेच महिमामंडन असते. 
• भारताचा स्वातंत्र इतिहास हा काय दोन-चार परिवारांपुरता मर्यादित आहे का? स्वातंत्र्योत्तर भारत हा काय एक दोन परिवाराने घडविला आहे का?
• १९७० पासून ते आजपर्यतांच्या घड़मोड़ि आजच्या नविन पिढीला इतिहासच नाही का? मग त्यावर सुद्ध भर नको का ?

शिक्षणचा वेग किती असावा?..

शिक्षण असे असावे ज्याने, विद्यार्थी पुढे जाऊन जीवनातील कुठलीही नवीन गोष्ट लवकरात लवकर आत्मसात करेल. दूसरे महत्वाचे असे की, आजचे शिक्षण पुढील वीस ते पंचवीस वर्षानंतर घडणार्‍या मोठ्या प्रमाणात घडणार्‍या बहुतांश घटनांना पूरक असावे. याचा अर्थ ते वेळेच्या आधी असावे. शिकवतांना आज जर कुणी साधी बंदूक शिकण्यास दिली तर उद्या सीमेवर अत्याधुनिक असॉल्ट रायफल लगेच कशी चालविणार?

नेमकी हीच गोष्ट विज्ञानाबाबतीत होताना दिसतेय 

आज भारत आणि जग वैज्ञानिक दृष्ट्या कितीतरी पुढे गेले आहे. भारतीय शास्त्रज्ञ इतर देशांचे रॉकेट बनवितात, अवकाशात यशस्वीपणे सोडतात. जगामध्ये सध्या आर्टिफिशीयल इंटेलीजेन्स, चालक नसलेल्या गाड्या, चंद्रावरपर्यटन, हायपरलूप (ज्याच्या मुळे प्रवासाचा वेळ अत्यंत कमी होईल) इत्यादी अनेक बाबींवर यशस्वीपणे प्रयोग सुरू आहेत, त्यात मोठ्या प्रमाणात भारतीय मनुष्यबळ योगदान देतही असेल. परन्तु भविष्यात, अश्या बाबी भारतापासून सुरू होऊ शकतात यावर विचार मंथन होऊन त्या दृष्टीने अभ्यासक्रम गठीत करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने इतिहास, भूगोल, नीतिमत्ता आणि विज्ञानबाबतच्या अभ्यासक्रमाचे समग्र अवलोकन होणे गरजेचे आहे.

शिक्षणव्यवस्था कशी नसावी?

तसा हा फार मोठा आणि वेगळा विषय आहे. शिक्षण व्यवस्था कशी असावी, कुठल्या संस्कृती वर किंवा आधुनिक अर्थव्यवस्थेला अनुसरून असावी यावर अनेक परिसंवाद, समित्या झाल्या. त्यांचा निचरा होऊन, परंतु शिक्षण व्यवस्था कशी नसावी यावर भर द्यायला हवा (कारण साधारणतः नसणार्‍या गोष्टींची संख्या ही असणार्‍या किंवा हव्या असलेल्या गोष्टीं पेक्षा कमी असते - list of "not to do" is usually shorter than the "to do" list).

तेव्हा ती कशी असू नये?..

1. व्यापारीकरणाला वाव देणारी असू नये (व्यावसायिकता / प्रोफेशनलिसम वेगळे आहे)
2. राजकीय हेतूने प्रभावित नसावी
3. नौकरशाहीच्या विळख्यात नसावी
4. सर्वसमावेशी असली तरीही,  निघणार्‍या उत्पादाची (प्रॉडक्ट) कार्यक्षमता कमी होऊ नये
5. एकांगी नसावी (ठराविक बाबींवर किंवा परिवारावरभर) 
6. स्थिर / स्टैटिक नसावी (काळानुसार परिवर्तनशील, गतिमान, डायनामिक  असावी)
7. भूतकाळात घट्ट रुतलेली नसावी (काळाच्या घेऊन पुढे जाणारी असावी)
8. धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णुताच्या नावाखाली कुठल्याही गटांचे लांगूलचालन करणारी नसावी
9. उदारमतवादीच्या बुरख्याखाली भारतीय इतिहास, संस्कृती आणि नीतीमूल्यांचा अनादर आणि तिरस्कार करणारी नसावी
10. शिक्षकाकडे दुर्लक्ष करणारी नसावी (पेरले तसेच उगवेल, म्हणून शिक्षकांचा दर्जा महत्वाचा)
11. दर वर्षी शेकडोने नविन "शिक्षणसम्राट" तयार करणारी नसावी
12. शिक्षणाचा (शाळा / महाविद्यलाय, शिक्षक, अभ्यासक्रम ) दर्जा स्थिरवता कामा नये (तो वाढतच राहावा, यासाठी त्याचे दरवर्षी ३६० अंश मूल्यांकन करणे गरजेचे आहे )
13. नवीन अभ्यासक्रम करण्यास उत्सुक असलेल्या शिक्षणसंस्थांना नियमावलीचे बुजगावणे दाखवून परावृत्त करणारी नसावी
14. कुणाच्याही हाताची खेळणी होऊ नये (पाहिजे तेव्हा नविन नियमावली, शुल्क आकारणे इत्यादी बाबी)
15. शिक्षणसंस्थाची नियमावली आपापल्या राजकीय हेतूने बदलता येणारी नसावी
16. "नवा गडी नवा राज" या नियमावर चालणारी नसावी (शिक्षण हे राजकारणापलीकडचे आहे, सरकार बदल्यावर पाहिजे तशी नवीन धोरणे लादणे बंद व्हायला हवे)
17. पालकांना कर्जबाजारी करणारी नसावी,आणि
18. अवास्तव स्पर्धा निर्माण करणारी नसावी
19. मुख्य म्हणजे, ज्यांना शिक्षणसंस्था आणि शिक्षणव्यवस्था चालविण्याचा गंध नाही अश्या कुठल्याही व्यक्तिला शिक्षणव्यवस्था चालविण्याची कुठलीही (राज्य / केंद्र ) जबाबदारी देऊ नये.

हे सगळे घडवून आणायला शिक्षणव्यवस्थेमध्ये (राज्य आणि केंद्रीय स्तरांवर ) आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे. याला कदाचित दोन तीन वर्षे लागतील. तसे करीत असताना कुठल्याही विदेशी शक्तींचा प्रभाव पडता कामा नये.

जाता जाता.. 

शिक्षणाच्या अनेक परिभाषा आहेत. त्यातील एक म्हणजे, 'शिक्षण म्हणजे भोवतालच्या नैसर्गिक वातावरणाशी व सामाजिक वातावरणाशी समरस होण्याची पात्रता मुलांच्याअंगी आणून देणे’. शिक्षणाचे हेतू सुद्धा अनेक पद्धतीने सांगण्यात आलेले आहेत. दुर्दैवाने आज ते उपजीविका साधण्याचे मार्ग होऊन गेले आहे असे चित्र निर्माण झाले आहे.

शिक्षण संपते, परंतु त्यातून शिकलेले म्हणजे, ज्याला आपण शिक्षा म्हणतो ती आयुष्यभर आपल्या सोबत राहते. या शिक्षेच्या भरवश्यावरच आपण आपले भविष्य घडवितो. तेव्हा शिक्षण महत्वाचे की शिक्षा महत्वाची हे कळणे महत्वाचे.

एकीकडे शाळा सुंदर आणि सुसज्ज होता आहेत, पण दुसरीकडे शिक्षणाचा दर्जा मात्र घसरतोय. शिक्षणाचा बाजार झाला आहे, पालक मात्र विविध प्रकारचे शुल्क भरून बेजार होत आहेत. योग्य शिक्षा घेऊन आयुष्यभर कणा ताठ ठेवून आलेल्या संकटाना समर्पकपणे लढा देता आला म्हणजे झाले! कविवर्य कुसुमाग्रजांच्या "कणा" या कवितेतील काही ओळी आठवल्या.. 

"मोडून पडला संसार तरी

मोडला नाही कणा

पाठीवरती हात ठेउन,

फक्‍त 'लढ म्हणा’!"..

शुभम भवतु!

धनंजय मधुकर देशमुख, मुंबई 

Dhan1011@gmail.com 

(लेखक एक मार्केट रिसर्च विश्लेषक आहे. वरील पोस्टसाठी लागणारी माहिती (फोटो, आकड़े, कविता) इंटरटनेट वरुन साभार गोळा करण्यात आली .)