नेमकी कुणाची जबाबदारी?

1 जून 20, मुंबई 

नेमकी कुणाची जबाबदारी? 

नजीकच्या काळातील काही प्रसंग आठवा -

1. पश्चिमबंगाल मध्ये एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याची चौकशी करण्यासाठी CBI चे पथक येणार होते, परंतु त्याला स्थानिक राज्यसरकारने विरोध केला (त्याआधी आंध्रप्रदेश मध्ये पण असेच एक प्रकरण घडले होते). या बातमीने लोकांच्या मनात केंद्राच्या अधिकारांबद्दल शंका येणे साहजिकच आहे. तर काही लोक केंद्राच्या प्रामाणिकपणावर वर शंका घेऊ शकतात.

2. 16 एप्रिल 20 ला दोन महंतांची महाराष्ट्रातील पालघर येथे नृशंस हत्या झाली. जनतेत प्रचंड आक्रोश निर्माण झाला. सामान्य माणसाला असे वाटते की केंद्रसरकार आरोपींना शिक्षा बजावण्यात यशस्वी होईल.

3. कोरोना मुळे राज्यांतील परिस्थिती गंभीर, आपले अपयश दाबण्यासाठी अनेक राज्य सरकार केंद्रकडे बोट दाखवित आहेत.

4. महाराष्ट्रातील कोरोना महामारीची परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळत चालली आहे. सामान्य नागरिकाला केंद्राकडून अपेक्षा आहे की परिस्थिती निवळेल.

5. कोरोना महामारी मुळे अर्थव्यवस्था डगमगली. त्याला प्रतिसाद म्हणुन केंद्र सरकारने, देशाच्या वार्षिक सकल उत्पादनाच्या (GDP) दहा टक्के म्हणजे जवळपास वीस लाख कोटींचा पॅकेज जाहीर केला.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा आकडेवारी देऊन सांगितले, की,महाराष्ट्र सरकारने या पॅकेजमधील तरतुदींचा जर उचित उपयोग केला तर राज्याला, जवळपास दोन लाख सत्तर हजार कोटी एवढी मदत मिळू शकते. आजघडीला राज्याला यातील जवळपास अठ्ठावीस हजार कोटी हे मिळाले आहेत. परन्तु राज्यातील मंडळी, राज्याची तिजोरी खाली आहे, केंद्र मदत करत नाही असे म्हणण्यात व्यस्त आहे. त्यांना कुणी प्रतिप्रश्न करीत नाही. आजघडीला महाराष्ट्रातील माध्यमे किती एककल्ली झाली आहेत, याआधी एवढी कधीच नसावीत.

6. जम्मू आणि काश्मीर मधील परिस्थितीत लक्षणीय बदल घडला आहे. आर्टीकल 370 च्या आधी असलेली कायदा सुव्यवस्था परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती, या दोघांमध्ये बराच सकारात्मक बदल घडला आहे.

7. दिल्ली मधील, "तुकडे तुकडे" गँग मधील काही विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचा मुकदमा चालण्याची परवानगी दिल्ली सरकारने तब्बल साडेतीन वर्षांन दिली.

रिपब्लिक भारत या वाहिनीचे संपादक अरणब गोस्वामी यांनी काल संध्याकाळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना मुलाखतीत पालघर प्रकरणाबद्दल विचारले की, केंद्र सरकार हे प्रकरण CBI च्या ताब्यात का घेत नाही?

त्यांचा प्रश्न साहजिकच होता. परन्तु  याचे उत्तर असे आहे, की हा सध्या हा विषय राज्यसरकारचा अखत्यारीतील आहे. केंद्र सरकार यात ढवळाढवळ नाही करू शकत. (याउलट एल्गार परिषदेचे प्रकरण हे राज्याने सीबीआय कडे सोपविले होते.)

राज्यातील जनतेला सुद्धा हा प्रश्न होता. मोदीजी काहीच का करीत नाही? किंवा काहींना विश्वास होता की, "मोदीजी ठीक करेंगे". हा विश्वास योग्य असला तरी, प्रधानमंत्री म्हणुन त्यांच्या कार्यक्षेत्रातला मर्यादा असू शकतात हे ते विसरतात
किंवा त्यांना अशी काही मर्यादा असते याची माहितीच त्यांना नसते. असो.

कोरोना महामारीच्या अनुषंगाने बर्‍याच वृत्त वाहिन्यांनी असे सांगितले की केंद्राने राज्य सरकारला पाहिजे तेवढी मदत केली नाही.

सामान्य माणूस या प्रकारचे वृत्त वाचून केंद्र सरकारवर नाराज होऊ शकतो. झाला सुद्धा असेल. त्याची नाराजी साहजिक असली तरी ती मुळात योग्य आहे की नाही हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. अनेकदा केंद्रसरकारला नको त्या कारणांसाठी दोष दिला जातो. कधी अज्ञानापोटी, तर कधी राजकारणाची खेळी म्हणुन.

वरील उदाहरणे बघितली तर सामान्य व्यक्ति, मग ती कोणत्याही राज्याची असो, त्यांच्या सभोवतालात कुठलीही मोठी घटना, आपदा घडली की त्यांना प्रधानमंत्री किंवा केंद्र सरकार आठवते. स्वाभाविक आहे.

सामान्य नागरिक बर्‍याचदा ज्या बाबींना राज्यसरकार जबाबदार असते अश्या बाबींसाठी केंद्रसरकारवर रोष जाहीर करतो. आणि धूर्त राजकारणी मंडळी त्याचा फायदा घेत असतात.

तेव्हा मुद्दा असा आहे, की  लोकशाहीने भारतात सत्तरी ओलांडली आहे, परंतु सामान्य जनतेमध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारचे अधिकार,त्यांच्या जबाबदाऱ्या , त्यांच्यातील नियम आणि केंद्र व राज्यांमधील ताळमेळ, या विषयक  माहितीचा अभाव आहे. यात राष्ट्रपती, राज्यपाल, यांचे अधिकार, त्यांची कार्यपद्धती याचा सुद्धा सामील असावा.
फडणवीस या गेल्या काही दिवसांत राज्यपालांचे कार्यक्षेत्र आणि अधिकार याविषयी बरीच जनजागृती केली आहे. सत्ताधाऱ्यांना सामान्य नागरिकाला आता राज्यपालांविषयी दिशाभूल करणे आता जिकरीचे ठरेल.

आज सत्तर वर्षे झाली तरीही. हा अभाव होता, की जाणीवपुर्वक निर्माण केला, आणि आजपण तो जपून ठेवला आहे, किंबहुना वाढवलाच आहे, हा विषय वेगळा.

नागरिकशास्त्र किंवा राज्यशास्त्र हे विषय जरी शाळेत / महाविद्यालयात शिकविले जातात तरी, या विषयांत जे शिकले आहे त्याचा व्यवहारिकपणा किती लक्षात राहतो हा मुद्दा आहे.

आपल्या अवतीभवती घडणार्‍या घटनांचा मध्ये या ज्ञानाचा किती वापर होऊ शकतो किंवा किती होतो हे समजणे गरजेचे आहे.
आपल्या लोकशाहीपद्धतीचे पूर्ण नाहीतर किमान व्यावहारिक ज्ञान हे सामान्य नागरिकांना असायलाच हवे. नेटबॅंकिंग करता येणे जेवढे गरजेचे आहे त्याहूनही अधिक महत्वाचे.

ह्या विषयावर भरपूर साहित्य उपलब्ध असले तरी आजच्या पिढीला (साधारणतः ऐंशी नंतर जन्मलेल्या पिढीला) ते वाचणे किचकट वाटू शकते. त्याला सोपे करणे गरजेचे आहे.

ह्या विषयावर मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होणे गरजेचे आहे. महत्वाचे आहे. ही जनजागृती चर्चासत्रे, ब्लॉग, विडियो ब्लॉग, सोशल मीडिया यांच्या माध्यमांतून उदाहरणासह केली जाऊ शकते.
राज्यातील अधिकारी, राजकीय पक्ष, संस्था, नागरिकगट हा प्रसार करू शकतात. प्रसारमाध्यमे सुद्धा महत्वाची भूमिका बजावू शकतात.

अठरा वर्षे आणि त्यावरील वयोगटांतील नागरिकांना ही माहिती उपलब्ध करून दिली पाहिजे. साधी सोपी भाषा, उदाहरणे आणि जमेल तर चित्रफित वापरुन ही जनजागृती निर्माण होऊ शकते.

काही संस्था कदाचित हे कार्य आजसुद्धा करीत असतिल पण त्यांचा आवाका आणि यश हे माफकच असावे.
ज्या दिवशी, शहरी आणि ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकाला (शेतकरी, विद्यार्थी, गृहिणी, व्यापारी, कंत्राटदार, डॉक्टर) अरणब गोस्वामीने विचारलेल्या प्रश्नांसारख्या प्रश्नांचे उत्तर गृहमंत्र्यांनी द्यायच्या आधीच देता येईल त्या दिवशी समजायचे की, राज्य आणि केन्द्राच्या जबाबदारीची माहिती प्रामाणिकपणे पसरविली गेली आहे. पसरली आहे. विखुरलि आहे.

(कोरोना महामारीच्या अनुषंगाने एकाने विचारले की मुंबई मध्ये परिस्थिती सामान्य झाली कधी समजावी? तेव्हा एकाने उत्तर दिले की, जेव्हा, लोकल रेल्वे भरभरून चालतील तेव्हा परिस्थिती सामान्य झाली असे समजावे. विनोदाचा विषय सोडला तर हे लक्षात येईल लोकांमध्ये जनजागृती झाली की नाही याची ही एक चाचणी.)

आजच्या डिजिटल युगात हे करणे खूपकाही अवघड नाही. गरज आहे इच्छाशक्तिची. काही वर्गांमध्ये (विशेषकरून राजकारणी वर्गाला) सामान्य जनतेला माहिती जेव्हढी कमी, तेवढा आपला नियंत्रण जास्त अश्या भ्रामक समजुती असतात. त्याचा घमंड असतो.

आज सामान्य नागरिक सुजाण होत आहे. गरज आहे त्यांना योग्य आणि खरी माहिती पोहोचवण्याची. केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालयाने देशांतील सगळ्या घरांत पाइपने पिण्याचे पाणी पोहोचविण्याचा कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे. "जल है तो कल है" हे ब्रीदवाक्य आहे. बरोबरच आहे. आपल्या स्वस्थ प्रकृतीसाठी शुद्ध जल हे गरजेचे आहे. स्वस्थ नागरिक तर स्वस्थ समाज, म्हणुन मग देश स्वस्थ.

त्याच प्रमाणे लोकांच्या अधिकारांची माहिती, आणि राज्य व केंद्राच्या संबंधांना सुसंबद्धपणे उलगडून सांगणारी माहिती लोकांमध्ये पसरविणे गरजेचे आहे. स्वस्थ लोकशाही करिता हे गरजेचे आहे. जर नागरिक सुजाण तर ते आपले अधिकार जाणतील. राजकारण्यांच्या, किंवा माध्यमांना हाताला घेऊन देशाचे तुकडे तुकडे होईल अशी कीड बाळगणाऱ्या अर्बन नक्षलिंच्या भ्रामक अपप्रचाराला नाहक बळी पडणार नाहीत. नागरिक, त्यांना पटले तरच एखाद्या बातमी किंवा घटनेवर भरोसा ठेवतील नाही, तर ती उधळून लावतील. असे म्हणतात, "When demand stops, supply dries" . म्हणजे जेव्हा मागणी किंवा खप संपतो, तेव्हा ती वस्तू बनविणारा किंवा ती विकणारा पण ते बनविणे/ विकणे बंद करतो. अर्थात कुठलीही अनुचित प्रथा लगेच संपूर्ण बंद होईल ही अपेक्षा कदाचित आक्रस्ताळी वाटेल, परंतु  एक समाज, एक देश म्हणुन आपण या व्यवस्थेत जेवढे गुंतवू तेव्हढे त्याचे सकारात्मक परिणाम मिळतील, आणि देशातील परिस्थितीत स्थिर राहील.

देशात जाणूनबुजून अस्थिरता पसरविणाऱ्याचे प्रयत्न कमी होतील. देश स्थिर होईल.

आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात हे फार अवघड नाही. आज देशांतील बहुतांश घराघरांत मोबाईल फोन आहेत. बहुतांश लोकांना त्यामधील माहितीचा उपयोग करता येतो.

गरज आहे, हे घडवून आणण्याची. जर लोक माहितीच्या विहीरजवळ येत नसतील तर, माहितीला लोकांजवळ पोहोचविणे गरजेचे आहे. ती रुजेल अशी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. कोरोनाविषयी माहिती देणारा  "आरोग्य सेतू App" हा देशातील आज जवळपास बारा कोटी लोक वापरतात. हा आकडा अजून वाढू शकतो. याच पद्धतीने "लोक सेतू" ची संकल्पना होऊ शकते. ती रुजविली जाऊ शकते.

गरज आहे राजकारणी आणि प्रशासकीय वर्गाने याकडे सकारात्मकतेने बघण्याची. कार्यक्रम राबवून रुजविण्याची. सामाजिक संस्थांना सोबत घेऊन विश्वासार्ह माहिती, नव्या पद्धतीने डिजिटल तंत्राचा योग्य वापर करून लोकांत पसरविण्याची (New, Different, and Believable). ती योग्य पद्धतीने रुजत आहे की हे वारंवार तपासून बघण्याची. अजून नवीन कार्यक्रम तयार करण्याची.

उदाहरणार्थ जेव्हा नवीन मतदार नोंदणी होते त्यावेळी त्यांचे या विषयावर समुपदेशन दरवर्षी झाले तर? विद्यार्थी कुठल्याही शाखेचे असोत त्यांना या विषयावर जुजबी माहितीतरी असणे आवश्यक आहे. एकदा माहिती आली की आवड निर्माण होऊ शकते. ज्याला आवड निर्माण होते तो अजून जास्त लोकांपर्यंत ही माहिती प्रामाणिकपणे पोहोचविल.

आजच्या काळात आपल्याकडे अनेक startup मंडळी आहेत. त्यांतील अनेकांना माहिती संकलित करून त्याचे निरसन करायची हातोटी आहे. त्यांच्याकडे पाहिजे तसा घटक असतो.

जनता, प्रशासकीय आणि राजकारणी वर्गाचा हा मेळ लोकशाहीला एक नवीन उंची गाठून देईल. असे झाले तर मग कुठलाही राज्यकर्ता (कितीही अनुभवी असो) केंद्राच्या नावाने जाणूनबुजून कोल्हेकुई करणार नाही. आदळआपट करणार नाही. कारण त्यांना भीती राहील, "ये पब्लिक सब जानती है ".

स्वस्तिप्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः।
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु॥


अर्थ -
शक्तिशाली और सत्तातंत्र द्वारा सभी लोगों की भलाई न्यायूपर्वक हो !
ईश्वर सभी विद्वानों और भले लोगों का हर दिन शुभ करें  !
सारे लोक सुखी हों !

कालाय तस्मै नमः.

- धनंजय मधुकर देशमुख, मुंबई
Dhan1011@gmail.com