23 जून 20, मुंबई नेमके काय साधले गेले ???? परवा सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो तीन च्या आरे कॉलनी तील मेट्रोकार शेड हटविण्या संबधित याचिका रद्द केली. सामाजिक संस्था वनशक्ति ने ही जनहित याचिका दाखल केली होती, याला काही राजकिय पक्षांच्या नेत्यांचा पाठींबा होता. मुंबईचा हरित पट्टा आणि वनक्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरे वसाहतीमधील तब्बल 407 एकर जमीन इकोसेन्सिटीव झोनमध्ये येत नसल्याचा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे आता या क्षेत्रात मेट्रो कारशेडसह अन्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची मुभा केंद्र आणि राज्य सरकारला मिळाली आहे. अर्थात सर्वोच्च न्यायालया च्या या निर्णयावर फेरयाचिका दाखल होऊ शकते किंवा अजून दुसर्या काही घडामोडी घडू शकतात, ज्यात जमिनीचे वर्गीकरण चुकीचे आहे हे सिद्ध करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. निसर्गाचे रक्षण करणे महत्वाचेच आहे , परंतु, त्याचबरोबर, जर थोड्या प्रमाणात वृक्ष हटवून मोठ्या प्रमाणात, विशेषतः मुंबई सारख्या शहरात, लोकांच्या दळणवळणाची सुविधा होत असेल तर तो विषय समजून घेऊन, त्याला कल्पकतेने कार्यरत केले तर त्यात वावगे नाही. अर्थात, ज...
A blog on Bharat. Sports. Politics. Current affairs. Marketing. Technology. Business - Dhananjay M. Deshmukh