राज्यातील राज्य नेमके कुणाचे?

3 जून 20, मुंबई

राज्यातील राज्य नेमके कुणाचे? 

गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील राजकिय परिस्थिती स्थिर-अस्थिर या दोलकात फिरतेय. 

गेल्या नोव्हेंबरमध्ये राज्यात कुणाचे सरकार स्थापित होणार, इथपासून तर कुठले सरकार टिकेल, आमदारकी कशी मिळावी यासाठी झालेला घोळ, आणि, आता महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचा प्रश्न, आणि इतर अनेक बाबींमुळे राज्यपाल प्रसिद्धिझोतात आले.

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी केंद्रसरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या UGC ने अंतिमवर्षांतील विद्यार्थ्यांच्या अंतिम सेमिस्टरची परीक्षा एक ते दहा जुलै मध्ये घेण्यात याव्या असे परिपत्रक काढले होते. परीक्षा घ्यावा की नाही यावर सांगोपांग चर्चा होऊन निर्णय व्हायला हवा (वाचा परीक्षांची परीक्षा
https://windcheck.blogspot.com/2020/06/blog-post_2.html ).

दरम्यानच्या काळात, राज्यात  या परीक्षा घेण्यात येणार नाही असा निर्णय राज्यमंत्रिमंडळाने घेतला.

मात्र राज्यपाल श्री भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्य सरकारच्या परीक्षेऐवजी श्रेणीच्या निर्णयाला प्रलंबित ठेवत विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे निर्णय होईल, अशी भूमिका घेतली आहे. याबाबत राज्यपालांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे घेण्यात येतील, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निर्णय कळवलं आहे.

राज्यपाल राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपति असतात.
यामुळे आता राज्यात पुन्हा एकदा, राज्यपाल-मुख्यमंत्री असा संघर्ष निर्माण होतोय की काय, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

नेहमीप्रमाणे प्रसारमाध्यमे, सोशल मीडिया, ट्रोलर टोळके यांना हाताशी घेऊन राज्यपालांना लक्ष्य करण्याचा खेळ सुरू होईल. त्यांच्यावर अर्वाच्य भाषेत टीका टिप्पणी सुरू होईल. ते कसे राजकारणkकरीत आहेत याचा अपप्रचार सुरू होईल. हे काही नवीन नाही. नाही झाले तर आश्चर्य होईल. 

*****

कधी राज्यपाल अत्यंत मृदुभाषी आहेत, मायाळू आहेत या शब्दात त्यांचे कौतुक, तर कधी त्यांनी राजभवनाला राजकारणाचा अड्डा होऊ देऊ नए असे धमकीवजा निवेदन दिले गेले. काही दिवसांपूर्वी तर एका महाभागाने त्यांच्या पोशाखावर मर्यादा सोडून टीका केली.

थोडक्यात काय, बहुतांश राज्यकर्ते पाहिजे तेव्हा राज्यपाल आपल्याजवळचे, आत्मीय आहेत असा आव आणतात, आणि आपली बाजू कमकुवत आहे असे जेव्हा त्यांना आढळते तेव्हा त्यांच्यावर सडकून टीका करतात जेणेकरून ते त्यांच्या दबावाखाली येतील आणि राज्यकर्त्यांना पाहिजे तसा निर्णय घेतील.

बहुतांश वेळा असा संभ्रम पसरविला जातो की राज्यपाल हे पद शोभेचे आहे, सगळे अधिकार राज्यसरकारचे असतात, राज्य सरकार म्हणेल तैसेच राज्यपालांना वागावे लागणार इत्यादी इत्यादी.

अर्थात, हा संभ्रम तेव्हाच पसरविला जातो जेव्हा असे पसरविणाऱ्याची बाजू कमकुवत असते, किंवा प्रकरण किचकट असते आणि, जर त्याचा निर्णय आपल्या बाजूने लागला नाही तर जनतेच्या दरबारात जाऊन आपल्यासोबत धोखा झाला हे रडायला मोकळे असा त्यांचा डाव असतो. त्यांची सहानुभूती घ्यायची.

परंतु, सर्वसामान्य जनता (मग त्यात शिक्षित / उच्च शिक्षित पण आलेच) राजकारण्यांची बाजू का ऐकेल?  कारण बहुतांश सामान्य जनतेला नेमके हेच माहिती नसते की राज्यपालांचे पद हे नेमके कसे आहे, त्यांचे सामान्य अधिकार आणि विशेषाकार काय आहेत. याबाबत जागरुकता नाही.

सर्व सामान्य जनतेत उदासीनता आढळते -

- आम्ही काही सरकारी किंवा प्रशासकीय अधिकारी नाही आहोत
- आपल्याला याबद्दल माहिती असून काय फायदा?
- अशी माहिती राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना असावी, किंवा
- ज्यांना प्रशासकीय सेवेच्या परीक्षा (MPSC / UPSC) द्यायच्या आहेत त्यांना असायला हवी, आम्हाला काय उपयोग!

असा सर्वसामान्य लोकांचा होरा असतो. ही उदासीनता बाळगणार्‍या लोकांमध्ये समाजातील सर्वस्तरांतील लोक असतात - मग ते उच्चशिक्षित सुद्धा का असेना.

यात काहीही गैर नसले तरी, लोकशाही करिता हे फारसे पोषक नाही, कारण, राजकारणी मंडळी - जर राज्यपाल यांच्या मनासारखे वागले नाही तर जनमानसात त्यांच्या विरुद्ध रोष उत्पन्न करतात आणि आपल्या खेळी खेळतात. अनेक उदाहरणे आहेत. काही एकदम ताजी आहेत. असो.

राज्यातील सरकार नेमके कोणाचे? 

काही दिवसांपूर्वी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की राज्यातील सरकार हे राज्यपालांचे असते. मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ हे त्यांचे सल्लागार असतात. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राज्याचे प्रशासन चालत असते. 

त्यांनी हा संदर्भ सर्वसामान्य जनतेत दिल्या यामुळे बडेभले लोक एकदम जमिनीवर आले असतिल.

सामान्य जनतेसाठी ही माहिती नवीन असावी, विशेषतः महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकिय परिस्थितीत ही माहिती कळणे फार महत्वाचे आहे. कारण राज्यकारभाराचा "अमरपट्टा" फक्त आम्हालाच प्राप्त झाला आहे, आमचाच अधिकार आहे, असा भास काही राज्यकर्ते जाणूनबुजून सर्वसामान्य जनतेत निर्माण करीत आहेत.

राज्यपाल कोण असतात? 

राज्यपाल किंवा गव्हर्नर (Governor) हे एखाद्या देशाच्या विभागलाचे (राज्य, प्रांत, इत्यादी) विभागप्रमुख असतात. भारत देशामध्ये सर्व राज्यांचे राज्यप्रमुख राज्यपाल असतात.

भारताचे राष्ट्रपती भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १५५ नुसार असलेल्या अधिकारांचा वापर करून राज्याच्या राज्यपालांची नेमणूक करतात. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात.  राज्यपाल हे मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करतात आणि मुख्यमंत्र्याच्या शिफारसीनुसार ते इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतात.

जर मुख्यमंत्र्यांकडे विधिमंडळात बहुमत नाही असे वाटले तर, किंवा जर राज्य शासन हे भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदींनुसार काम करीत नाही अशी राज्यपालांची खात्री झाली तर राज्यपाल तसा अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवू शकतात, आणि त्यावर निर्णय घेऊन राष्ट्रपती राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल हे महाराष्ट्र राज्याचे संविधानिक प्रमुख असून ते भारतीय संविधानानुसार विनिर्दिष्ट केलेल्या अधिकारांचा वापर करतात. राज्यातील विद्यापीठांचे राज्यपाल हे पदसिध्द कुलपती आहेत.

विविध क्षेत्रांच्या विकासाच्या दृष्टीने संविधानाच्या अनुच्छेद 371 (2) अन्वये राज्यपालांना विशेष जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. तसेच संविधानाच्या अनूसूची पाच अन्वये राज्यपालांना अनुसूचित क्षेत्रांच्या प्रशासनाबाबत देखील विशेष जबाबदारी आहे.

राज्यपालांचे अधिकार

भारतीय राज्यघटनेने राज्यपालांना अनेक अधिकार आणि विशेष अधिकार बहाल केले आहेत.

सर्वसामान्य जनतेला माहिती असावी असे जे अधिकार आहे ते -

1. पदाचा कालावधी -  महामहिम राष्ट्रपती यांची मर्जी जोपर्यंत असेल तोपर्यंत. पाच ते सहा वर्षे कार्यकाल असतो अशी प्रथा आहे

2. प्रथेप्रमाणे, मंत्रिमंडळाचा सल्ला किंवा शिफारस मान्य केली जात असली तरी अंतिम निर्णय राज्यपालांचाच असतो. बंधनकारक असतो

3. स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याचा अधिकार (उदाहरणार्थ, विदर्भ विकास महामंडळ)

4. आर्थिक अधिकार - अंदाजपत्रक, धनविधेयक सम्मति देणे आणि आकस्मिक परिस्थितीतील खर्च करणे

5. न्यायधीश आणि न्यायलयीन प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे

6. राज्यात कायदा सुव्यवस्था किंवा घटनात्मक व्यवस्था मोडकळीस आली असल्याचा अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करून कलम 356 नुसार राज्यात आणीबाणी करण्याची शिफारस करणे

7. राज्यपालांना स्वविवेक अधिकार असतात (कलम 163 प्रमाणे)
 या अधिकारात केलेल्या कामांसाठी त्यांना मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेणे बंधनकारक नाही. एखाद्या मुख्यमंत्र्याने बहुमत गमावल्यास राज्यपालांना अधिक स्वविवेक अधिकार प्राप्त होतात

8. राज्यपाल, आपल्या पदाच्या वापराबद्दल कुणालाही उत्तरदायी नसतात - अगदी न्यायालयला सुद्धा

9. राज्यपाल पदधारण असताना, त्यांच्या विरुध्द कोणत्याही न्यायालयात कुठलीही फौजदारी कारवाई सुरू होऊ शकत नाही.

10. राज्यपाल हे राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपति असतात (राज्यात  सध्या वीस विद्यापीठे आहेत).

सर्व सामान्य जनतेला वरील माहिती असणे गरजेचे आहे. "नेमकी कुणाची जबाबदारी?" (https://windcheck.blogspot.com/2020/06/blog-post.html ) या पोस्टमध्ये म्हंटल्याप्रमाणे याकरिता विशेष प्रयत्न झाले पाहिजेत.

देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात सरकार नेमके कुणाचे असते, यावर योग्य भाष्य करून, इंग्रजीत
"call someone’s bluff" जशी ही म्हण आहे, त्याप्रमाणे, एकाप्रकारे शाश्वत " सत्तेचा अमरपट्टा" धारण करणार्‍यांची मक्तेदारी तोडून काढली. 

वाळवंटात दिसणारे मृगजळ हे सत्य नाही, ते आभास आहे किंवा कावीळ झालेल्या माणसाला साऱ्या वस्तू पिवळ्या दिसतात, पण वस्तुत: त्या पिवळ्या नसतात, असे सर्वसामान्य व्यवहारात म्हटले जाते.

तेव्हा आपली ज्ञानमीमांसा वाढवा, आणि शाश्वत सत्य जाणून घ्या. "असत्यांचे" सत्य मानू नका. त्याला प्रसारित करू नका.

सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पन्था विततो देवयानः ।

येनाक्रमत् मनुष्यो ह्यात्मकामो यत्र तत् सत्यस्य परं निधानं ॥

 

भावार्थ :

जय सत्य का होता है, असत्य का नहीं । दैवी मार्ग सत्य से फैला हुआ है ।

जिस मार्ग पे जाने से मनुष्य आत्मकाम बनता है, वही सत्य का परम् धाम है ।

शुभम भवतु. 🙏

- धनंजय मधुकर देशमुख, मुंबई