Skip to main content

दाणं उष्ट झालं जी..

5 जुलै 2021, मुंबई
दाणं उष्ट झालं जी..
एका लहान शेतकर्‍याची कथा. एक दिवस त्याचा एकमेव घोडा गाव सोडून पळून जातो. शेतकऱ्याचे शेजारी त्याचे सांत्वन करायला येतात आणि म्हणतात, "आपण खूप दुःखी असाल", शेतकरी, फार काही उत्तर देत नाही, फक्त म्हणतो "बघुया, काही दिवसात कळेल, चांगले झाले की वाईट".

काही दिवसांनी त्याचा घोडा परत येतो, आणि त्याच्या सोबत अजून दहा जंगली घोडे असतात. शेतकरी आणि त्याचा मुलगा सगळ्या घोड्यांना तबेल्यात ठेवतो. शेतकर्‍याचे शेजारी पुन्हा येतात, यावेळी म्हणतात, "वा, आपला घोडा तर जोरदार निघाला, अजून दहा घोडे घेऊन आला". शेतकरी निर्विकारपणे म्हणतो, "बघुया, काही दिवसात कळेल, चांगले झाले की वाईट".

दुसर्‍या दिवशी, जंगली घोड्यांपैकी एक घोडा शेतकर्‍याच्या मुलाला पायदळी तुडवतो, त्यात मुलाचा पाय तुटतो. पुन्हा शेजारी येतात, यावेळी सांत्वन करायला, पण शेतकरी नेहमी प्रमाणे उत्तर देतो, "बघुया, काही दिवसात कळेल, चांगले झाले की वाईट".

पुढे काही दिवसांनी, त्या राज्याच्या शेजारचा राजा त्यांच्यावर आक्रमण करतो, त्यामुळे त्याच्याशी युद्द करण्यासाठी राज्यातील सगळ्या तरुण मुलांना आणि घोड्यांना सैन्यात भरती होण्याचे आदेश येतात. शेतकऱ्याचे सगळे घोडे सैन्यात जातात, पण मुलगा घरी राहतो कारण जखमी असल्याने तो चालू शकत नसतो. शेतकऱ्याचे शेजारी पुन्हा येतात आणि शेतकर्‍याला हिणवतात, "तुमच्या मुलाला मैदान गाजवण्याची संधी होती, गेली ती". स्वभावाप्रमाणे, शेतकरी पुन्हा तेच उत्तर देतो "बघुया, काही दिवसात कळेल, चांगले झाले की वाईट".

युद्ध तुंबळ होते, आणि सगळे योद्धे मारले जातात. गावातला एकही मुलगा किंवा घोडा परत येत नाही. मात्र, शेतकर्‍याचा मुलगा वाचतो.
 
तात्पर्य हे, की आपल्या पुढे नियती काय वाढून ठेवेल हे कुणालाच माहिती नसते, तेव्हा जे घडले ते वाईट की चांगले हे लगेच ठरवता येतेच असे नाही. असो.

राजकीय गोंधळ.. 
राज्यातील राजकीय परिस्थिती पण युद्धजन्य होते की काय असे वातावरण निर्माण झाले आहे. संख्याबळाचा वापर करून निर्माण झालेले आघाडी सरकारातील कुरबुरी आता निर्णायक ठरतात का असे वाटू लागले आहे.गेल्या सहा महिन्यातील भेटीगाठी, एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रमाण, तिन्ही पक्षांतील समन्वयाचा अभाव, परस्पर विरोधी विचारधारा, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तिन्ही पक्षातील नेत्यांमध्ये असलेली सुप्त राजकिय महत्त्वाकांक्षा यामुळे या सरकारवर नेहमीच एक टांगती तलवार राहिली आहे. कधी कधी विरोधकांच्या दिशेने फिरते पण कधी कधी त्यांच्या मुळावर सुद्धा येते. पेंडुलम सारखी

बघितले तर पाशवी बहुमत असलेले हे सरकार भक्कम कामगिरी करू शकले असते, परंतु तिन्ही पक्षांचे राजकिय आणि व्यावहारिक उद्दिष्ट कमालीचे वेगवेगळे असल्याकारणाने यांचा किमान कार्यक्रम हा फक्त सरकार राहणे आहे का असा प्रश्न पडतो.

प्रखर हिंदुत्वाचा मुद्दा बाजुला ठेवुन शिवसेना धर्मनिरपेक्षतेची वाट तपासू पाहतेय. गेल्या दीड वर्षांत असे काही उपक्रम हाती घेतले गेले ज्यामुळे आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत कॉँग्रेसच्या परंपरागत वोट बॅंकेत त्यांना काही अंशी छिद्र पाडण्यात यश येते का याची चाचपणी करण्यात येत आहे. परंतु त्यामुळे त्यांची मुख्य प्रवाहाबाहेर फेकले जाण्याची शक्यता अजून जास्त पक्की होत जातेय. धर्मनिरपेक्षता गरजेची आहे हे सेनेला स्वतःहून वाटतेय की त्यांना कुणी तशी भुरळ पाडलीय आहे का या संशयाला जागा आहे. मात्र यात नुकसान झाले तर सेनेचे होऊ शकते.

दिल्लीत वेगळीच हवा.. 
दुसरीकडे, केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याचे संकेत आहेत. शिवसेना आणि शिरोमणी अकाली दल एनडीएतून बाहेर पडल्यामुळे एनडीए मध्ये काही स्पेस निर्माण झाली आहे. अर्थात भाजपकडे संख्याबळ भक्कम आहे तरीही पक्षीय स्तरावर काही ना काही हालचाली होत राहतात.

मोदीजी यांचे तीन मुख्य कार्यक्रम आहेत.

  • पहिला, 2025 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर एवढी करणे
  • दुसरा भारत कॉन्ग्रेस मुक्त करणे
  • आणि तिसरा भारतात अत्याधुनिक पायाभूत व्यवस्था निर्माण करणे - बुलेट ट्रेन + मेट्रो चे जाळे निर्माण करणे हे त्यातील मोठे प्रकल्प आहेत
या तिन्ही कार्यक्रमात महाराष्ट्राची भूमिका अव्वल राहणार आहे.
·     2019 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी 2025 पर्यंत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलरचे योगदान करेल असे घोषित केले होते.
·      मुंबई-अहमदाबाद ही पहिली बुलेट ट्रेन घोषित झाली होती, त्यात सुद्धा महाराष्ट्रातची भूमिका महत्वपूर्ण होती. 2017 पासून तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी एकट्या मुंबईमध्येच (MMR भागात) जवळपास 300 किलोमीटर मेट्रोचे जाळे निर्मिती करण्याचे काम सुरू केले होते.
·      महाराष्ट्र हा कॉँग्रेसचा परंपरागत बालेकिल्ला राहिलेला आहे. तो तसे राहण्यात स्थानिक नेत्यांची भूमिका नेहमीच महत्वपूर्ण आणि पूरक राहिली आहे. तेव्हा जरभाजपाला भारताला कॉँग्रेस मुक्त करण्याचे असेल तर महाराष्ट्रात मोठी कामगिरी करावी लागेल. त्यात राज्यात संघठन वाढविणे आलेच पण राज्यकारभाराचे सूत्रे पक्षाला मिळणे सुद्धा महत्वाचे आहे.

या तिन्ही कार्यकर्मात हवी तशी मदत करण्याचा "आव" आणून कुणी पून्हा मैत्री साधतोय का हे सुद्धा लवकरच कळेल.  मात्र , योगायोगाने या तिन्ही ध्येयात, देवेंद्र फडणवीस हे महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. राज्याचे राजकिय समीकरण सुद्धा बर्‍यापैकी त्यांच्या अवतीभवती फिरते.

राज्य प्रथम?
मध्यंतरीच्या काळात फडणवीस केंद्रात जाऊ शकतात अशी शक्यता वर्तविण्यात आली होती. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कोरोना महामारीमुळे कोलमडलेली अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्बांधणीत केंद्रात सुद्धा देवेंद्र फडणवीस महत्वाची भूमिका बजावू शकतात, त्यामुळे फडणवीसांना केंद्रात बोलवावे असा एक सूर सुद्धा असू शकतो.
मात्र तसे झाल्यास, राज्य भाजपात एक मोठी पोकळी निर्माण होऊ शकते. देवेंद्र फडणवीस हे जेवढे सक्षम मुख्यमंत्री होते, तेवढेच अभ्यासू, आक्रमक आणि कणखर विरोधीपक्षनेते सुद्धा आहेत, राज्यातील जनतेने, माध्यमांनी आणि विशेष म्हणजे सत्ताधाऱ्यांनी त्यांचा झंझावात गेल्या दीड वर्षांत चांगलाच अनुभवला आहे. त्यामुळे, मोदी-शाह हे देवेन्द्र फडणवीस यांना काय आदेश देतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे

राज्यातील बहुतांश मंडळी, मग त्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे पक्षीय विरोधक आणि पक्षांतर्गत स्पर्धक  हे मोदी आणि शाह यांना येनकेन प्रकारे फडणवीस केंद्रात जास्त योग्य कसे आहेत हे जाणवून देण्याचे प्रयत्न करत असतिल. त्यात नवीन काही नाही.

फड रंगलाय... 
राज्यातील सत्ताधाऱ्यांमध्येच कलगीतुरा रंगला आहे किंवा रंगतोय असे चित्र निर्माण केले जात आहे. वरवर कॉँग्रेस जरी एकीकडे फेकल्या सारखी वाटत असली तरीही, राज्यातील सत्तेच्या तिजोरीच्या मुख्यचाव्या त्यांच्याचकडे आहे. त्यातच केंद्रीय नेत्यांनी महाराष्ट्र प्रदेश आणि मुंबई साठी आक्रमक अध्यक्ष नेमले आहेत. पक्षांतर्गत गटबाजी, स्पर्धा कॉँग्रेस मध्ये नवीन नाही. त्यामुळे त्यांचे मंत्री, निवडून आलेले नेते आणि संघठन हे तीन दिशेला तोंड करून बसलेले दिसतात. आपापसात हे खेळ खेळतात. पंचाईत मात्र शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची होते. उदाहरणार्थ, निवडलेल्या नेत्यांना आणि मंत्र्यांना "चेक" मध्ये ठेवण्यासाठी, त्यांचे मुंबई आणि प्रदेशाध्यक्ष हे दोघेही पक्षातील पुढल्या निवडणुकीसाठी "एकला चलो रे" ची हाळी देताना दिसतात, त्यामुळे इतर दोन पक्षांमधून भांडे आपटायला सुरवात होते

शिवसेनेत चलबिचल
मध्यंतरी शिवसेनेच्या एका आमदाराने त्यांच्या पक्षप्रमुखांना लिहिलेले पत्र बाहेर फुटले. भाजप सोबत पुन्हा संसार थाटावा असा त्याचा मतितार्थ होता (कारणे काहीही असोत). या पत्राचे कुणीही खंडन केले नाही, त्यामुळे पत्र खरे आहे. याचा अर्थ, सेने मध्ये चलबिचल सुरू झाली आहे का? त्याला कारणही तसेच आहे.

मुंबई महानगरपालिका..
पुढील सहा महिन्यात मुंबई आणि राज्यातील इतर नऊ ते दहा शहरात महानगर पालिका निवडणुकी व्हायच्या आहेत. जवळपास चाळीस हजार कोटीचे बजेट असलेली मुंबई ही देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका आहे. पालिकेच्या जवळपास सत्तर हजार कोटीच्या ठेवी आहेत. करांच्या रूपाने देशाच्या गंगाजळीत मुंबईतून तीन लाख कोटी रुपये जातात. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. इतरही सामरिक बाबी आहेत.

तीन दशकांपासून मुंबई महानगरपालिकेवर असलेले आपले वर्चस्व अबाधित राखण्यासाठी शिवसेना संपूर्ण ताकद लावत आहेपरंतु या खेपेला, मुंबई महानगरपालिका निवडणूक त्यांना अवघड जाणार आहे. एकीकडे भाजपसोबत काडीमोड झाल्याने त्यांचा परंपरागत हिंदू मतदार दुखावला गेला आहे. दुसरीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासोबत ते जर हि निवडणूक लढले तर त्यांच्या पक्षात बंडखोरी होण्याचे प्रमाण भयानक वाढेल. मागच्या वेळेस मिळवलेले संख्या देखील टिकवायला त्यांना अथक परिश्रम करावे लागणार आहे. त्याउलट भाजपला 82 ते 115 पल्ला गाठायला भरपूर स्पेस आहे

कॉँग्रेस आपली कामगिरी उंचावण्याचे प्रयत्न करेल, त्यांना जवळपास 35-40 जागा जरी मिळाल्या तर शिवसेनेची त्यांच्यावरची विसंबून राहण्याची गरज वाढणार आहे. त्यात राष्ट्रवादी सुद्धा मुंबईत स्पेस बनविण्यासाठी उत्सुक आहे.

थोडक्यात कुणाला हलके करण्याचा कार्यक्रम जर असेल तर त्याचा रोख शिवसेनेच्या दिशेने जास्त असेल. हे हेरून, त्यांनी परत भाजपकडे लक्ष केंद्रित केले आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. मागच्या एका महिन्यातील भेटीगाठी आणि आघाडी तील धुसफुस लक्षात घेता शिवसेना भाजपशी जवळीक साधून आपला खेळ सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करते आहे हे दिसते.

घड्याळात टिकटिक वाढतेय
तिसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या भेटीगाठी महत्वपूर्ण ठरतात का असाही प्रश्न निर्माण होतो आहे. त्यांच्या पुढे पक्षाला पुढे दिशा देण्याचे आवाहन तर आहेच, सोबतच त्यांचा राजकिय वारसा राष्ट्रीय स्तरावर आणि राज्य स्तरावर कोण चालविल हाही पेच असेल. भरीसभर म्हणून त्यांची नवीन पिढी सुद्धा राजकारणाच्या आखाडय़ात उतरण्यासाठी उत्सुक आहे.(तेल लावून का ते नाही माहित). त्यामुळे या ज्येष्ठ नेत्यावर अनेक छोट्या आणि मोठ्या कौटुंबिक जबाबदार्‍या आहेत. ते कसे यांना कसे न्याय देतात हे बघण्यासारखे ठरेल. राजकिय सर्कशीतील उड्या - कोलांट्या मारताना या तिघांत कुणीतरी एक अधांतरीच राहतो का हे येणारा काळ दाखवेल.
 
इंजिनमध्ये येतोय नवीन कोळसा
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पुन्हा एकदा नवीन दमाने तयारीला लागली आहे अश्या बातम्या आल्या. विशेष करून मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांची "तयारी" थोडफार प्रभाव नक्कीच टाकू शकते. अर्थात रेल्वेइंजिनची डागडुजी किती प्रमाणात होते, त्यात कुठल्या प्रकारचा कोळसा आणि पाणी टाकले जाते यावर त्यांचा प्रभाव अवलंबून असेल. मात्र, ही किमया कोण करेल हे सध्या गुलदस्त्यात आहे. एखाद्या वेळेस असेही होऊ शकते की, विशिष्ट मार्गावर विशिष्ट गट कोळसा टाकेल. मनसे मात्र आपले राजकिय प्रासंगिकता टिकवण्यासाठी प्रयत्नरत असेल. असो

रिचार्ज मारा, वाजवा बारा.. 
विधानसभा अध्यक्षपद अजूनही रिक्त आहे. त्यासाठी निवडणुका घेण्यासाठी भाजप आग्रही आहे. दुसरीकडे, राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांच्या बारा जागा अजूनही रिक्त आहेत.या पार्श्‍वभूमीवर, जसेजसे दिवस पुढे जाताहेत, राज्यातील राजकीय स्थैर्य हे मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीवर अवलंबून होताना दिसतेय. मुंबईची चावी हातात घेऊन राज्यातील सत्तेला पुढच्या तीन वर्षासाठी रिचार्ज मारावा असा एक विचार सुरू असू शकतोअर्थात, मधल्या काळात जर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक लागली तर काही खेळाडूंना रिचार्ज मारण्याची एक आयती संधी मिळू शकते. ते खेळाडू पक्ष किंवा काही नेते असू शकतात

आता, हा रिचार्ज कोण कसा मारेल हे ज्याच्या त्याच्या वर अवलंबून आहे. आजच्या घडीला शिवसेना, मुंबई महापालिकेची निवडणूक तिन्ही पक्षांनी मिळून लढावी यासाठी आग्रही आहे. परंतु हे घडेलच याची शाश्वती कुणीच देऊ शकत नाही. त्यामुळे शिवसेना, राष्ट्रवादी सोबत मिळुन निवडणूक लढते का हे चाचपून पाहतेय.

जे गट, नेते भाजपाला अनुकूल आहेत ते या विवंचनेत असतिल की रिचार्ज कसा आणि कधी मारावा. आधी राज्यात भाजपच्या बाजुने सत्ताबदल घडवुन, मुंबई महानगरपालिकेत उडी घ्यावी की, भाजपला मुंबई महानगर पालिकेत छुपी मदत करून नंतर राज्यात भाजपच्या बाजुने सत्ताबदल घडवावा. प्रीपेड की पोस्टपेड.

तिहेरी संधी होऊ शकते.. 
जर ही खेळी सफल झाली तर ती खेळणाऱ्याला ट्रिपल बोनस मिळू शकतो - महानगरपालिका, राज्य सरकार आणि केंद्रात काहीतरी स्थान. हा ट्रिपल बोनस घेण्यासाठी काही व्यक्ति पुढे येतात की गट की पक्ष, हे बघण्यासारखे ठरेल. येत्या काही दिवसांत दिल्ली मध्ये पावसाळी अधिवेशन लागेल. त्याच्या बरोबर केंद्रीय मंत्रिमंडळात काही फेरबदल होऊ शकतात असे संकेत आहेत. अधिवेशन म्हंटले की पक्षीय समन्वय येतो, त्याचे औचित्य साधून कुणी आपला डाव साधतो का हे येणार्‍या काळात दिसेलच

भाजपला मुंबई महानगरपालिका स्वबळावर जिंकण्याची संधी आहे. मात्र राज्यातील सत्तेत जर पक्षाला पुनरागमन करायचे असेल तर त्याला कुणाच्या भरीव कामगिरीचा हातभार लागणे गरजेचे आहे. राज्यातील नेते मंडळी, विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांना कोण अनुकुल आहेत हे महत्वाचे ठरेल. हा खेळ जमवण्याचा नादात त्यांचा कार्यकर्ता दुरावला आणि दुखावला जाणार नाही याची पक्की खातरजमा पक्षाला करावी लागेल.

जाता जाता.. 
नरेंद्र मोदी हे कल्पक आणि ध्येयवादी नेते आहेत, मात्र त्यांच्या यशस्वी राजकिय प्रवासात त्यांनी जोखमी जास्त घेतल्या आणि तडजोडी कमी केल्या आहेत. 2024 नजरेसमोर ठेवून महाराष्ट्रासाठी ते काय ठरवतात हे बघणे औतसुक्याचे ठरेलतूर्तास महाराष्ट्रात भाजप एका अश्या टप्प्यावर आहे जिथून पुढची दिशा महत्वाची ठरणार आहे

शिवसेनेतील काही मंडळी नेहमी प्रमाणे "फटे लेकिन हटे नहीं" या विचारात असतिल. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉन्ग्रेस, "हरण्यासारखे काही नाही (nothing to lose)" या विचारात असतिल
सत्तेचा अमरपट्टा कोणालाच मिळत नाही, पण जर कधी कुणाला मिळालाच तर कधी-कधी त्यावर काटे सुद्धा असू शकतात. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आणि कॉंग्रेस यांनी फक्त सत्ता डोक्यात ठेवून वैचारिक अंतर्विरोध असलेली आघाडी केली, मात्र त्यामुळे कार्यकर्ता किंवा हक्काचा मतदार दुरावले जातील याची त्यांना कल्पना असली तरीही त्याकडे सोयिस्करपणे डोळेझाक करून गाडा हाकत आहे

त्याच्याकडे बघितले तर ज्येष्ठ कवि ना. धों. महानोर यांच्या काही ओळी समर्पक वाटतात
"मोडून गेल्या जुनाट वाटा, हा बोभाटा झाला जी
चोचीमंदी चोच टाकुनी, दाणं उष्ट झालं जी"
आता हे दाणं कुणासाठी जास्त उष्ट झालं हे ज्याचे त्याने ठरवावेयेणारा काळ दाखवेल कोण “उष्ट दाणं” उपयोगी पाडून घेतो तो.दूसरे, सुरुवातीच्या कथेतील मुलगा त्याच्या नशिबाने वाचतो खरा, पण पुढे तो शेतकऱ्याचे नाव काढतो की बुडवतो हे सध्या गुलदस्त्यात राहिलेले बरे.

“उष्ट दाणं” उपयोगी पडेल का, राज्यात नवीन पात्रांसोबत पुन्हा एकदा "मैत्रीचा कोथळा" किंवा " ट्रोजन हॉर्स" (क्लीक करून वाचा) चे अंक रंगतील का?

कालाय तस्मै नमः
धनंजय मधुकर देशमुखमुंबई 
(लेखक, स्वतंत्र मार्केट रिसर्च विश्लेषक आहे. पोस्टमधील माहिती, आकडेवारी, कविता, फोटो इंटरनेट वरुन साभार घेतले आहे
.)

Comments

Popular posts from this blog

TrendSpotting : New and Rising - Pickleball

20 November 2022, Mumbai Let’s have a ball, Pickleball! A school friend of mine recently got transferred from Kolkata to Mumbai. Being a fitness-oriented person, he asked me if there are any good recreation (sports) facilities nearby. Knowing that he got an apartment in the heart of Vile Parle East, I was quick to recommend Prabodhankar Thackeray Krida Sankul (PTKS) – an obvious choice for anyone living in the western suburbs to relax, unwind, train and play!   While he was thrilled to see the Olympic size swimming pool, he got curious about a game that a group of boys were playing in the open area. While the game looked like lawn tennis, but it was not. It appeared to be an easy yet fitness-oriented game to him. When I told him that it is called “ Pickleball” he was like I was kidding! It was natural, A commoner may be amused to hear “Pickleball” being name of a sport! Well, that it is true.   I then took up the opportunity to introduce him to some trainers of the...

उद्योगांवर बोलू काही - विदर्भात उद्योगांची भरारी गरजेची!

23 एप्रिल 23, मुंबई  उद्योगांवर बोलू काही - विदर्भात उद्योगांची भरारी गरजेची! पीएम मित्रा योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने अमरावतीमध्ये 'मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क' घोषित केला आहे. देशात सात शहरांत अशाप्रकारचे पार्क होणार असून यामध्ये अमरावतीचा समावेश आहे. अमरावतीसह गुजरात, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगण, कर्नाटक व उत्तर प्रदेश याठिकाणी पीएम मित्रा योजनेअंतर्गत सदर प्रकल्प उभारले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सातही प्रकल्पांसाठी चार हजार कोटीची गुंतवणूक होणार आहे. अमरावतीच्या प्रकल्पात १० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. नांदगाव पेठ औद्योगीक वसाहतीजवळील पिंपळविहीर येथे सदर प्रकल्प होणार आहे, जवळपास ३ लाख लोकांना रोजगार त्‍यातून मिळणार आहे.    ‘पाच एफ’ अर्थात ‘फार्म टू फायबर टू फॅक्टरी टू फॅशन टू फॉरेन’ याअंतर्गत सदर प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. सदर प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार ७०० कोटी खर्च करणार असून या पार्कचे मार्केटिंग केंद्र सरकार राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करणार आहे. यातूनच अनेक मोठे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय ब्रँड अमरावतीला येणार असल्याची माहिती आहे. ...

राजकीय आरसा - श्री देवेंद्र फडणवीस

21 जुलै 2022, मुंबई राजकीय आरसा – श्री देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस काल सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्द्यावर निर्णायक बाजू घेऊन त्यांचे राजकिय आरक्षण बहाल केले. गेले अडीच-तीन वर्ष फोफावलेल्या अनिश्चिततेला पूर्णविराम मिळेल असे दिसतेय. मागच्या जुलै मध्ये तत्कालीन विरोधीपक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी सदनात घोषणा केली होती की त्यांचे सरकार आले तर तीन ते चार महिन्यात हे आरक्षण बहाल करण्यात येईल असे प्रयत्न करू. काळाची किमया बघा, आज ते उपमुख्यमंत्री आहेत आणि हा निर्णय आला. पदग्रहण केल्यापासून दोन-तीन आठवड्यात त्यांनी या विषयी निर्णायक हालचाली केल्या असे म्हंटले जाते. असो, राज्यात राजकिय स्थैर्यासाठी हे होणे आवश्यक होते. तसे बघितले गेले तर, राज्यात स्थैर्य येईल असे दर्शवणारी गेल्या चार आठवड्यात घडलेली ही एकमेव घटना नाही. याची नांदी जून मध्ये घडलेल्या राज्यसभा निवडणुकीत लागली होती. भाजपचे श्री धनंजय महाडिक यांनी भाजप आणि मित्र पक्षांकडे संख्याबळ नसतांना अटीतटीच्या लढतीत तिसरी जागा जिंकली. त्या वेळेस महाविकास आघाडीच्या तीन मतांवर आक्षेप आला होता, त्यातील...