दुधात पडली माशी?

3 ऑगस्ट 20, मुंबई 

दुधात पडली माशी?

लहान मुलांसाठी चांदोबाचे एक अंगाई गीत  गायले जाते. चांदोबा रागावलेला असतो, त्याला तूप रोटी खाण्यास बोलवतात, पण तो काही येत नाही, तेवढ्या तुपात माशी पडते आणि मग चांदोबाला उपाशी राहावे लागते. मतितार्थ जास्त भाव खाल्ल्याने वेळ निघून जाते आणि मग हातात आहे ते सुद्धा राहत नाही. 

आजकालच्या महागाईच्या जमान्यात तूप रोटी एवजी दूध रोटी म्हणु या! अरे, विसरलोच, सध्या राज्यात दूध आंदोलन सुद्धा पेटलाय.

दुग्ध क्रांति..

एनडीडीबी द्वारा ऑपरेशन फ्लड किंवा व्हाइट रिवोल्यूशन 1970 मध्ये सुरू झाले. दुधाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी डॉ. वर्गिस कुरियन यांच्या नेतृत्वाखाली ही संकल्पना रचण्यात आली होती. 1970 ते 1996 पर्यंत तीन टप्प्यात ही संकल्पना राबविली गेली. 1996 मध्ये जवळपास साडे तीन कोटी दूध उत्पादक आणि 73000 सहकारी संस्था जोडल्या गेल्या, देशात दुध उत्पादन आणि संकलनाला नवी दिशा मिळाली. 

• 1991 मध्ये भारताचे दूध उत्पादन 5.5 कोटी टन (दरडोई 178 ग्राम प्रति व्यक्ती प्रति दिवस) एवढे होते
• 2000 मध्ये ते 8 कोटी टन (दरडोई 217 ग्राम प्रति व्यक्ती प्रति दिवस)
• 2019-20 मध्ये हे उत्पादन 20 कोटी टन  एवढे झाले (395 ग्राम प्रति व्यक्ती प्रति दिवस)
• भारत आज जगातील सर्वात मोठा दुध उत्पादक आहे (जगाच्या उत्पादनाचा 22%)
• अमेरिका (9.5 कोटी टन), चीन (5 कोटी टन ), ब्राझील हे दुसरे मोठे दुग्ध उत्पादक आहेत.

अमूल दूध पीता है इंडिया.. 

अमूल या नावाखाली उत्पादन करणारी सहकारी संस्था, गुजरात कोऑपरेटीव (GCMMF) देशातली सर्वात मोठी दुग्ध उत्पादने बनविणारी संस्था आहे. GCMMF दररोज 30 लाख शेतकर्‍याकडून 18,500 ग्रामीण सहकारी संस्थांच्याद्वारे 260 लाख लिटर दूध संकलित करते (210 लाख लिटर गुजरात मधुन तर उरलेले महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल येथून). 

• 2019-20 मध्ये या कंपनीने रु 38,500 कोटी ची उलाढाल केली.
• 2009-10 मध्ये हा आकडा रू 8000 कोटी एवढा होता, म्हणजे दहा वर्षात जवळपास पाच पटीने वाढ.
• GCMMF च्या सहकारी संस्थांचे आकडे जोडले तर ही उलाढाल रु 52,000 कोटी एवढी होते.
• पुढच्या 5 वर्षात हा आकडा रू 1 लाख कोटीच्यावर नेण्याचा त्यांचे उद्दिष्ट आहे.

लॉकडाऊन मध्ये दुधाची मागणी घटल्याने त्याची भुकटी करण्यासाठी GCMMF ने महाराष्ट्रातील दोन खाजगी कारखान्यांना 8-10 लाख लिटर दुधाचे भुकटी मध्ये रुपांतर करण्यासाठी करार केला. इथे गुजराती उद्योग चालतात!

महाराष्ट्रात गोकुळ..

महाराष्ट्रात आजघडीला रोज 1.2 कोटी लिटर एवढे गाईचे आणि 11 लाख लिटर एवढे म्हशीचे दूध संकलित केले जाते.मागच्या वर्षी दुष्काळी आणि पूरपरिस्थिती या दुहेरी संकटामुळे सामान्य गौपालक आणि शेतकर्‍याची गाई म्हशींची देखभाल करण्यात बरीच धावपळ उडाली.

महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था गावागावातून दूध संकलित करतात. गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील शेतकरी आणि दूध उत्पादक संकलनाच्या वेळी दुधाला रु 25 प्रति लिटर एवढा भाव मिळावा यासाठी आक्रमक झाले आहेत. सध्या काही कारणांमुळे हा भाव रु 17-18 प्रति लीटर एवढा आहे.

साखर उद्योगाप्रमाणे, दूध संकलन क्षेत्रात सुद्धा राजकिय पक्षांचे (आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या संघटना) नियंत्रण आहे. त्यामुळे दर दोन वर्षांत, या उद्योगात आंदोलनाला पूरक अशी परिस्थिती निर्माण होत असते.

2018 मध्ये याच वेळेस, दुधाच्या दरवाढीचा विषय पेटला होता. राज्यभर, विशेष करून पश्चिम महाराष्ट्रातील गावागावातून दुध फेकले गेले, नासवले गेले. शेजारच्या राज्यातील नेता हार्दिक पटेल सुद्धा या आंदोलन सहभागी झाला होता. अर्थात, त्यावेळेस दुधाला 23 प्रति लिटर दिला गेला होता. (भाजपला नेहमी गुजरातचे नाव घेऊन हिणवीण्याची एकही संधी ना सोडणाऱ्या त्यांच्या विरोधकांना त्याच गुजरातमधून पटेल, मेवाणी (एल्गार) यांना आयात करावे लागते, ते सुद्धा भाजप विरुद्ध आंदोलन करण्यासाठी! ग़ज़ब.)

उद्योगांना आणि सामान्य नागरिकांना आंदोलनाचा फटका बसू नये म्हणुन त्यावेळी गुजरातमधून रेल्वेद्वारा दूध मागविले गेले होते.

एका प्रकारे गौपालक आणि गौमातेचा अपमान केला गेला. अर्थात भाजपच्या आंदोलनात नासाडी होणार नाही याची खबरदारी घेतली जात आहे. 

शेवटी जबाबदारी कुणाची?

दूध उत्पादक संघटनांना दर वाढवून हवा आहे तर राज्य सरकार, सध्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती अनुकूल नसल्याचे सांगत आहे. जे दूध रू 42 प्रति लिटर विकले जाते ते शेतकर्‍याकडून रु 16-17 प्रति लिटर एवढ्या भावात घेतले जाते अशी माहिती आहे. या भावात शेतकर्‍याला गोवंशाची नीट राखण करता येत नाही असे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. जे बर्‍याच अर्थी खरे आहे.

या मुद्द्याला धरून, राज्यात मागच्या आठवड्यात दोन आंदोलने झालीत - भाजप आणि राजू शेट्टी प्रणित संघटना यांनी आपापल्या पद्धतीने या विषयवार राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. भाजप चे आंदोलन अभिनव पद्धतीचे होते - कुठेही दुधाची फेकफाक करण्यात आली नाही. या उलट स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन नेहमीच्या पद्धतीने म्हणजे दूध फेकून करण्यात आले. अर्थात, हे होत असताना या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर टीका टिप्पणी सुद्धा केली.

केंद्र सरकारने दुधाची भुकटी आयात केलीच नाही आपल्या या दाव्यावर भाजप ठाम आहे, तर कॉन्ग्रेस आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांच्या म्हणण्यानुसार केंद्र सरकारने 10000 मेट्रिक टन एवढी दुधाची भुकटी आयात केली.

दुग्धशर्करा योग..

जुलै च्या मध्यात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे हर्षवर्धन पाटील, रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, विनय कोरे, धनंजय महाडिक, जयकुमार गोरे, आणि पृथ्वीराज देशमुख, या भाजपच्या पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार्‍यांना घेऊन दिल्ली दरबारी गेले होते. नेत्यांचे चयन सुद्धा मोठ्या चतुराइने केले असावे! बहुतांश वर्चस्वादी पक्षांकडून भाजप मध्ये आलेले !!

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भेटीत फडणवीस यांनी साखर उद्योग आणि शेतीसंदर्भात अनेक मुद्दे मांडले, जसेकि 

• शेतकर्‍यांना एफआरपी मिळायला हवी आणि साखर उद्योग सुद्धा चालला पाहिजे, या उद्देशातून साखर उद्योगातील अडचणी सांगणे 
•  साखर उद्योगांना पॅकेज द्यायला हवे. 
•  एमएसपी, कर्जाचे पुनर्गठन, सॉफ्ट लोन मिळायला हवे
• केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणा बाबत मुद्दे.

राजकीय सद्दी तोडण्याचा प्रयत्न? 

भाजप हा पश्चिम महाराष्ट्रात हवा तसा रुजलेला नसल्याने येथील दूध आणि साखर उद्योगांवर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व होते. या उद्योगांची मक्तेदारी फक्त आपल्याच कडे आहे असा भ्रम या पक्षांना झाला असावा, साहजिक आहे.

देवेन्द्र फडणवीस हे साखर उद्योगाला उभारी देण्यासाठी दिल्लीला गेल्याचे काही मंडळींना पचले नाही असे आढळले. मागच्या वर्षी केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांची मिळकत दुप्पट व्हावी यासाठी देशातील सगळ्या मुख्यमंत्र्यांची एक समिती बनविली होती, देवेंद्र फडणवीस हे त्या समितीचे संयोजक होते. शेती आणि शेतकरी विषयक अभ्यास आणि क्षेत्राला पुढे कसे न्यायचे याची जाण असावी कदाचित म्हणुनच त्यांची निवड झाली होती.

देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर कोपरखळी करण्याची एकही संधी त्यांचे राजकिय विरोधक सोडत नाही. हे विदर्भातून येतात त्यामुळे त्यांनी समुद्र बघितला नाही इत्यादी. साखर उद्योगांच्या बाबतीत मात्र, त्यांना गोड आवडते अशी कोपरखळी केलेली दिसली नाही. अनेकदा या टीका वरवरच्या (लटक्या) असतात, मात्र त्या जेव्हा विखारी होतात तेव्हा, त्याचा अर्थ विरोधक तुम्हाला बसुन चर्चा करण्याचे आमंत्रण देत आहेत असा सुद्धा निघतो.

असो, थोडक्यात राज्य भाजप आणि देवेन्द्र फडणवीस यांनी "फर्स्ट मूव " केल्याने आपली पारंपरिक सद्दी तुटते काय असे अनेकांना वाटले तर त्यात नवल नसावे.

गूढ.. 

हिन्दी सीनेस्टार सुशांत सिंह राजपूत याच्या दुर्दैवी परंतु रहस्यमयी मृत्यूमुळे राज्यातील राजकिय वातावरणात काही नवीन शिजतांना दिसतेय. नवनवीन प्रयोग होताना दिसतात आहेत. काही नव्या पिढीच्या शिलेदारांना सीबीआय चौकशी हवी आहे तर, त्यांच्याच पक्षातील "साहेब" निष्ठ मंडळी याला दुत्कारून लावत आहेत.

दुसरीकडे, मुंबईतील काही ज्येष्ठ मंडळी नागपूर-चंद्रपूर जिल्ह्यात दौर्‍यावर गेल्याचे कळते. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात कॉंग्रेस काही ठोस भूमिका घेताना दिसत नाहिये. कदाचित नेहमीप्रमाणे त्यांचे "वेट अ‍ॅण्ड वॉच" सुरू असावे.

मात्र, दुसरीकडे आघाडीतील घटक पक्ष "नगरसेवक पळवा पळवी" या राजनाट्याचा दुसरा अंक सिन्नर येथे सुरू झाला आहे. तिसरीकडे सत्तापक्षातील कार्यकर्त्यांची भाजपवारी सुरू झाली (खेड). 

आजच्या डिजिटल युगात, गुन्हा लपणे आणि लपविणे पूर्वी एवढे सोपे राहिले नाही (जेवढे 1995-96 मध्ये दादरमधील प्रकरणात). अर्थात, तो उकरून काढण्याची इच्छाशक्ति आणि भक्कम सहकार्य हवे असते.

दोन वर्षांपूर्वी तुर्की मधील सौदीअरेबियाच्या दूतावासात सौदीच्या एका बड्या उद्योगपतीला बोलविण्यात आले. ती व्यक्ति नंतर बाहेर आलीच नाही. सुरुवातीला "आम्हाला माहिती नाही" असा आव आणला गेला. परंतु सदर व्यक्तीच्या अ‍ॅप्पल आयवॉच (Apple iWatch) मधुन सगळी माहिती अमेरिकेत प्रसारित झाली होती आणि तेथून कळले की ती व्यक्ति दूतावासाच्या बाहेरच आली नाही. नंतर त्या व्यक्तीचा दूतावासातच खून झाला हेच नाही तर तो कुणाच्या सांगण्यावरून करण्यात आला हे सुद्धा निष्पन्न झाले. असो, जहा चाह, वहा राह.

जाता जाता..

दुध, कांदा, भाजीपाला हे जनतेच्या रोजच्या गरजेच्या वस्तू आहेत. अत्यावश्यक आहेत. गोर गरिबांना एका वेळचे मिळत असे रुदन जी मंडळी सतत करीत असते आज तेच दुधाची नासाडी करतांना दिसतात.

देशातील सर्वात मोठी दूध संकलक GCMMF जिथे मुख्य संकलन करते त्या गुजरात राज्यात अश्या घटना फार क्वचित घडतात. त्यामागे काय कारण असावे? शेवटच्या शेतकर्‍याला ध्यानात ठेवून बनविलेले GCMMF चे धोरण? पारदर्शक कारभार? आकर्षक परतावा? 

महाराष्ट्रात GCMMF सारखी मोठी संस्था का उभारली गेली नाही? Amul ची दूध सोडून, दुग्धजन्य पदार्थांची जेव्हढी विविधता आहे (फॉरवर्ड, बॅकवर्ड इंटिग्रेटेड) तेवढी महाराष्ट्रात का तयार होत नाही?

समजा, महाराष्ट्रातील एका जिल्हय़ात दूध आणि दुग्धजन्य कारखाना किंवा साखर कारखाना यशस्वी होत असेल तर मग, तोच प्रयोग राज्यात दुसर्‍या जिल्ह्यात का होऊ शकत नाही? अपयश येण्याचे कारण नाही - कारण याला लागणारा कच्चा माल - दूध, गौवंश किंवा उस सगळीकडे होऊ शकतो. पण तरीही, इतर जिल्ह्यात का याचा दुष्काळ? इच्छाशक्तीची कमतरता? कर्मभोगी पणा?

विद्यमान सरकार मध्ये कृषिविषयक प्रश्नांची जाण असणारे मातब्बर नेते आहेत, मार्गदर्शक आहेत. तरीही त्यांच्याच काळात असे व्हावे हे दुर्दैवी. आंदोलन करणार्‍या एका संघटनेच्या नेतृत्वाला आघाडीच्या एका पक्षाकडून विधान परिषदेतून आमदारकी प्रदान करण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत अश्या बातम्या मध्यंतरी आल्या होत्या. अर्थात जोपर्यंत ते होत नाही, तोपर्यंत जाणती मंडळी राजकारण साधण्याची एकही संधी सोडत नाही. कारण,आंदोलन हे सरकारच्या विरोधात आहे, पक्षाच्या विरोधात नाही! दुधाची नासाडी करणाऱ्यांना - भाऊ, दूध पिण्याच्या लायकीचे  राहते  तोपर्यंत त्याचा योगय करून घ्या , प्रगती करा. नाही तर कुणी त्यात माशी पाड़ली तर हातात आहे ते सुद्धा गमावण्याची वेळ येऊ शकते. मग, "तेल गेले, तूप गेले हाती धुपाटणे आले" म्हणायची वेळ येईल.

येणार्‍या काळात राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचा आधार घेऊन काही घडामोडी घडतात किंवा घडवल्या जातात का हे बघणे औत्सुकतेचे ठरेल. (वाचा जनता सोसतेया कळ, मध्यावधि अटळ) 

तूर्तास इथेच विश्रांति.

धनंजय मधुकर देशमुख, मुंबई

Dhan1011@gmail.com 

(लेखक एक स्वतंत्र मार्केट रिसर्च विश्लेषक आहे. वरील पोस्टसाठी लागणारी माहिती (फोटो, आकड़े, कविता) इंटरटनेट वरुन साभार गोळा करण्यात आली .)

***************