जनता सोसतेया कळ, मध्यावधी अटळ

18 जुलै 20, मुंबई 

जनता सोसतेया कळ, मध्यावधी अटळ

गावाकडे जे लहानपणी "कंचे" (मुंबईच्या भाषेत गोट्या) खेळले असतिल त्यांना "बल्ल्या" हा शब्दप्रयोग माहिती असेल. जर तुम्ही सांगितलेल्या कंच्याला सोडून दुसर्‍या कुठल्या कंच्याला (गोटी) ला निशाना लावला, किंवा दोन कंच्याना मारले तर तो फाऊल होतो. त्याला गावठी भाषेत "बल्ल्या" म्हणतात. "बल्ल्या" झाला की तुम्हाला खेळात अजून कंचे द्यावे लागतात (ढाई कितीची असते त्याच्यावर ते अवलंबून असते, कधी एक तर दोन तर कधी चार कंचे द्यावे लागतात), ढाई मोठी होते, खेळ रंगतो. शेवटी जो दुसर्‍या गटाने सांगितलेल्या कंच्यालाच बरोब्बर मारतो (बल्ल्या ना करता) तो जिंकतो, आणि सगळे कंचे स्वतःकडे ठेवतो. मग पुन्हा सगळे खेळाडू ठरवल्या प्रमाणे एक/दोन /चार कंचे गोळा करतात, आणि नवीन खेळ सुरू होतो. बल्ल्या होतात. कुणी जिंकतो, कुणी हरतो. कधी-कधी मारा-माऱ्या सुद्धा होतात.

बल्ल्या झाला रे.. 

महाराष्ट्रात एकीकडे वैश्विक कोरोना महामारीने थैमान घातले आहे,  पावसाळा सुरू झाला आहे, शेतकर्‍यांना आधी बनावटी बी-बियाणे विकले गेले, आता शेतकर्‍यांना यूरिया खरेदी साठी रांगा लावाव्या लागत आहेत अश्या बातम्या येत आहेत. 

मात्र दुसरीकडे, राज्यकर्त्यांमध्ये कधी का र्यक्रमाच्या पोस्टर्स वरून तर कधी, आम्हाला निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जात नाही तर, कधी नगरसेवक घरी-बाहेर-घरी असा खेळ रंगतो तर, कधी बदल्यांमुळे धुसफुस तर कधी घमासान सुरू,असे चित्र दिसत आहे. राज्यात कुठे वीज मंडळाच्या विरुद्ध तर कुठे दुधाच्या दरवाढी संदर्भात आंदोलन सुरू आहे.विरोध पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषेत, राज्यात सध्या नूरा कुस्तीचे प्रयोग सुरू आहेत.

रोज एक नवीन "बल्ल्या" होतोय!! 

एकूण राज्याची वैद्यकीय आणि आर्थिक परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. राजकिय परिस्थिती दिवसेंदिवस गढूळ होत जातेय असे दिसतेय, किमान तसा चित्रपट तरी सुरू आहे. खरे काय आहे हे कुणालाच माहिती नसेल. असो.

जेव्हा दर दोन दिवसाआड  "आमचे सरकार स्थिर" आहे असे बोलले जाते, त्याअर्थी, एक तर ते बोलणार्‍यालाच तसे वातावरण तयार करायचे आहे किंवा तसे वातावरण बनले आहे याची जाणीव झाली आहे. असे असले तर पुढे काय होणार?

दुसरीकडे भाजपमध्ये जोरदार पक्षबांधणी सुरू आहे, काहींना केंद्रीय कार्यकारिणीत सामिल करण्यात येईल अशी चिन्हे आहेत. अश्यातच माजी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी  (हर्षवर्धन पाटील आणि मंडळींना सोबत) दिल्लीत जाऊन पक्ष श्रेष्ठींशी चर्चा केल्यामुळे राज्यातील राजकिय वातावरण तंग झाले असावे. राजस्थानमध्ये आधीच जोरदार बल्ल्या झाला आहे, मोठा राजकीय डाव रंगला आहे.

पकडा पकडा..

माझ्यामते राजकारणात अलीकडच्या काल काय घडले, आणि नजीकच्या आज आणि उद्या मध्ये काय वाईट घडू नये यावर सगळ्या खेळी असतात. विशेष करून जेव्हा एखादा राष्ट्रीय पक्ष केंद्रात सत्तेत नसतो तेव्हा, एखाद्या राज्यात त्याच्याच कट्टर विरोधकासोबत जाण्याचे नुकसान अधिक, कि ना जाण्याचे फायदे अधिक यावर पक्षाचे मोठे नेते गणित मांडतात. जुळवतात. महाराष्ट्रात नेमके तेच घडले.

म्हणुन मग, गेल्या नोव्हेम्बरमध्ये भाजपला कोण जास्त दूर ढकलतो याचे प्रयोग रंगले, आता भाजपला कोण पहिले जवळ करतो याचे प्रयत्न सुरू आहेत असे वाटते. अर्थात कॉन्ग्रेस या प्रयत्नात उघडपणे दिसणार नाही, पण त्यांचे काही लोक मात्र नक्की असू शकतात. जेव्हा राजकिय विरोधक तुमच्या नावानी हाळी मारतात त्यावेळी एक तर ते खरच तुमचा तिरस्कार करतात, किंवा ते तुम्हाला, "भाऊ, टेबलावर या, बोलुया " यासाठी प्रयत्नरत असतात (झाकली मूठ लाखाची).

समजा, "पकडा पकडा, भाजपला पकडा" हा खेळ सुरू झाला / केला असेल तर त्याला बहुत खेळाडू लागतील, आता ते एकाच घरातून येतील की आणखी कुठून हा चर्चेचा विषय असू शकतो.

सद्यपरिस्थितित, पुढच्या काही महिन्यांत भाजप सोबत शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात खेळ रंगतो का असे वाटते. अर्थात काही अनाकलनीय गोष्टी सुद्धा घडू शकतात, “बेगानी शादी मे.”.

तसे घडले तरीही, ते कितपत टिकाऊ राहील याची काही शाश्वती नाही. म्हणजे, जर राज्याला स्थैर्य हवे असेल तर ग्राउंड पुन्हा "क्लिअर" करावे लागेल, नवीन खेळ टाकून, मग बघावे लागेल कोण जिंकतो ते, अर्थात ते एवढे सहजासहजी होणार नाही. तरीही, उद्या नाही तर परवा (म्हणजे वर्ष दोन वर्षात), राज्यात मध्यावधी निवडणुका होण्याची शक्यताच जास्त दिसते. अर्थात हे वाचून अनेकांचे भुवया उंचावू शकतात किंवा काहींना ते हास्यास्पद वाटेल.

जनमानसातील असंतोष हा "लास्ट-इन-फर्स्ट-आउट" या अनुक्रमाने  असतो - म्हणजे जी घटना निवडणूक काळाच्या जास्त जवळपास घडते ती जनतेच्या मनात ताजी राहते (2022 मध्ये 2019 मध्ये काय झाले याची बर्‍यापैकी विस्मृति होईल). म्हणजे मध्यावधि मध्ये जेवढा उशीर होईल तेवढा जनमानसातील असंतोष कमी होईल, किंवा तो असंतोष त्याकाळात घडलेल्या घटनांवर आधारित राहील. भाजपतील नेतृत्वसुद्धा याचे भान ठेवून असेलच.

जर झाल्याच तर?

लोकांमध्ये राजकारणी मंडळी जर-तर चा विषय टाळत जरी असले तरीही, कुठल्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी, "जर-तर" चे चित्र तयार असावेच लागतात, तुम्ही किती बारकाईने हे चित्र साकारता ह्यावरच तुमचे यश अवलंबून असते. विशेषत, राज्यात जेव्हा दिवसेंदिवस नवनवीन फॉल्टलाइन (fault-line) तयार होतात तेव्हा, सगळे प्रवाह (undercurrent) टिपले जातील याचे प्रयत्न करावे लागतात.

समजा आज नाही तर वर्ष दोन वर्षाने जरी मध्यावधि लागल्या तर काय परिस्थिती राहील?

जर आताच्या घटक पक्षांमध्ये अत्यंत गम्भीर स्वरूपाचे वादविवाद झाले तर ते पुन्हा एकत्र येणे कठीण होईल - निदान त्यांना एकत्र लढणे कठीण होईल, थोडीफार जनाची बाळगावी लागेल.

काही अनुभवी मंडळी नेहमी तिन खेळाडूंना एकत्र खेळवतात, म्हणजे त्यातील कुठल्याही दोघांना आपआपसात कधीही जुंपता येते, एकाला नेहमी आपल्या जवळ ठेवायचे, आणि आपण कॅप्टन व्हायचे!! हे खेळाडू स्वतःच्या पक्षातील पण असू शकतात. सगळ्यांनाच ही कला जमते असे नाही.

भाजप मात्र "एकला चालो रे" च्या भूमिकेत राहील असे वाटते. फार-फार तर दोन-चार छोटे मित्र पक्ष सोबत राहतील, परंतु काहीही करून 260-270 जागा आपणच लढवायच्या ही त्यांची रणनीती राहू शकते. त्यासाठी थोडीफार आवक केली जाऊ शकते, परंतु, यावेळेस आवागमन राबविले अधिक चोखंदळपणे जाईल असे वाटते.

मागच्या निवडणुकीत भाजपने 154 जागा लढविल्या होत्या आणि 105 जिंकल्या, काही नाराज़ मंडळी सोडल्या तर भाजपची स्कोअरशीट तशी भक्कम आहे. यावेळेस जागा जास्ती लढल्या जातील तेव्हा नाराज मंडळींना समावेश करायचा पूर्ण प्रयत्न होऊ शकतो. थोडक्यात, भाजपला अंतर्गत असंतोष कमी झेलावा लागेल.

त्यामानाने इतर पक्षांमध्ये असंतोष जास्त होऊ शकतो - उदाहरणार्थ, मागच्या निवडणुकीत ज्यांना उमेदवारी मिळाली नाही ते, जे लढले पण हरले, जे जिंकले पण मंत्री नाही झाले, जे मंत्री झाले पण हातात काहीच नाही आले - अशांची संख्या भरपूर निघू शकते. आग वरवर विझलेली वाटली असली तरी, अर्धजळीत निखारे भरपूर निघतील. यांचा कोण कसा वापर करतो यावर त्यांचे यश अवलंबून राहील. रेल्वेइंजिन मध्ये सुद्धा निखारेच लागतात, इंजिनची गती वाढते!! इंजिनची डागडुजी व्यवस्थित झाली तर लीकेज वगैरे होणार नाही, इंजिन चांगले धावायला लागेल.

अर्थात, कोण हे निखारे घेतो यावर सगळे अवलंबून आहे.

राजकिय मैत्रीची गल्लत.. 

राजकिय मैत्री ही राजकारण करताना नसते तर जेव्हा सत्ताकारण करायचे असते तेव्हा वापरली तर जास्त उपयोगी ठरते असे मला वाटते. ह्याच अनुषंगाने निवडणुक कधीही मैत्रीपूर्ण असू शकत नाही किंवा असू नये असे माझे ठाम मत आहे. ह्याद्वारे  कार्यकर्त्यांचीच नाही तर जनतेची सुद्धा फसवणूक होते असे माझे मत आहे.

सतत निवडून येतात म्हणुन म्हणा किंवा एखाद्या राजकिय परिवाराचे असल्याने म्हणा, काही नेतेमंडळी एका वेगळ्याच वलयात असतात. "आम्ही कधीच हारत नाही, किंवा आम्ही किंगमेकर, किंवा आम्हीच आमच्या समाजाचे खरे पाईक आहोत" अशी समजूत असते. परन्तु जनता अश्या प्रस्थापित राजकारणी मंडळींचं एकदा तरी विस्थापन करते, त्यातून विजय जनतेचाच होतो. कदाचित समजूतदार असतिल तर काही मंडळी पराभवातून शिकतात आणि चांगले परिपक्व नेता म्हणुन ते पुन्हा उभरतात सुद्धा.

बर्‍याचदा ही मंडळी आपल्या पक्षापेक्षा विरोधी पक्षातील महत्वाकांक्षी नेत्यांशी मैत्री करून त्यांचा वापर करून विजय हासिल करतात.

हरल्याचे आकलन महत्वाचे .. 

राज्यात जेव्हा सत्ताधारी पक्षाचे 154 पैकी 105 ठिकाणी उमेदवार जिंकतात त्याचा अर्थ, पक्ष, त्याचे स्थानिक नेतृत्व जनतेला मान्य आहे. जनतेला त्यांची कामगिरी पसंत आहे.अश्या निवडणुकीत, जेव्हा सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार हरतात, तेव्हा ते पक्षामुळे किंवा, त्यांच्याच पक्षातील दुसर्‍या नेत्यांनी राजकारण केले म्हणुन नाही, तर बहुतांश वेळी ते हरतात त्यांच्या कमकुवत कामगिरीमुळे, कमी झालेल्या जनसंपर्कामुळे, जनतेच्या वाढलेल्या अपेक्षा मुळे.

याचा अर्थ तिथे पक्ष हरत नाही. उमेदवार हरतो. मात्र जे हरतात ती मंडळी आपल्या हरण्याला पक्षांतर्गत गटबाजीचा रंग देऊन मोकळे होतात. "आम्ही हरत नाही, आम्हाला कुणी हरवू 

शकत नाही", या मानसिकतेतून बाहेर पडण्याची गरज आहे. पाडण्याची गरज आहे.खरे तर हे 3D चे प्रकरण होऊ शकते.

• Deceit / धोखा - बरीच  घरे अशी असतात जिथे अमाप पाण्याचे टॅन्कर उभी असतात, पण त्या घरी जर निवडणुकीचे तिकीट मिळाले नाही तर मग काय? आता पाणी फेकण्यापेक्षा दुसर्‍या कुणाच्या वावरात टाकून तिथे पीक घेऊया असे कुणाला वाटले तर काय करणार? टॅन्कर काय कुठूनही कुठे जातात. 
• Dereliction of duty - विद्यमान आमदारांनाकडुन कर्तव्यात कसूर. 
• Displeasure - among general electoral - लोकांमध्ये असलेला असंतोष. 

कुठल्याही पक्षाला हरल्याचे आकलन करायचे असेल तर त्यांनी ते निष्पक्षपणे करावे, जसे-

•  नेमके कोण हरले? 
• पक्ष /विद्यमान /नेता /मंत्री / आयाराम /परिवारिक सदस्य? 
• कुठे हरले? 
• पक्षाचे गड / परिवाराचे गड /उमेदवाराचे गड /उमेदवाराच्या समाजाचे गड /विरोधकांचे गड
• कसे हरले? 
• कमी फरकाने / जास्त फरकाने 
•  का हरले? 
•   मतदारांचा राज्यकर्त्यांवर रोष / पक्षघात / पक्षांतर्गत विरोधक /पक्षांतर्गत गटबाजी / सहकारी पेक्षाकडून असहकार / मतदारांमध्ये पक्षाबद्दल नाराजी / मतदारांमध्ये परिवाराबद्दल नाराजी / मतदाता मध्ये मुख्यमंत्र्यां बद्दल नाराजी / मतदारांमध्ये पालक मंत्र्यांबद्दल नाराजी /मंत्र्यां मुळे नाराजी /मतदारांमध्ये उमेदवारामुळे नाराजी 
• कुणी हरविले?
• एका समाजाने / ठराविक गटाने.

पराभवाचे नीट आकलन करून, व्यवस्थित उमेदवार देणे गरजेचे राहील. उमेदवार फक्त संपत्ति, जाती यांच्या पुढे जाऊन, त्याचे कर्तुत्व, शिक्षण, समाजकारणाची चाड, या गोष्टींवर उमेदवारांना तोलून मापून घ्यायला हवे. 

राजकीय उदय.. 

माजी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी त्यांच्या कार्यालयातील शेवटच्या सहा आठ महिन्यात ज्या चाणाक्ष पद्धतिने राजकीय खेळी खेळल्या (धुळे, अहमदनगर मधील नगरपालिका मधील विजय म्हणा किंवा, सगळ्यांना अनपेक्षित अशी पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकियचित्राची संपूर्णपणे नविन बांधणी म्हणा) त्यातून ते एक युवानेते, मुत्सद्दी राजकारणी, अर्थकारण, विकासपुरुष ह्याचे एक परिपक्व पॅकेज म्हणुन उदयास आले. अर्थात त्यांच्या ह्या उदयास पक्ष, संघटन सुद्धा अनुकूल होतीच.

मात्र, एन वेळेवर घडवून आणलेल्या "बल्ल्या" मुळे देवेंद्र फडणवीस यांची संधी हुकली.

जबाबदारी महत्वाची

एक जबाबदार विरोधी पक्षनेता म्हणुन ते राज्यभर फिरतांना दिसत आहेत, कोरोना महामारीच्या अनुषंगाने प्रशासनाची तयारी आणि सामान्य जनतेच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी त्यांनी जवळपास 12-15 जिल्ह्यांचा दौरा केला, निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानी पाहणी करण्यासाठी ते कोकणात गेले, बनावटी बी-बियाण्यां मुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणीसाठी विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या बांधावर गेले. या सगळ्या प्रवासात त्यांचा जनतेशी थेट संवाद झाला, संवादात नागरिक अगतिक झालेले दिसले.

दरम्यानच्या काळात फडणवीस यांनी व्यापार, तंत्रज्ञान, शिक्षण, कला क्षेत्रातील दिग्गजांशीसुद्धा संवाद साधला, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्यासाठी काय महत्वाचे आहे हे समजून घेतले. अनेक वृत्तवाहिन्यांना त्यांनी मुलाखती दिल्या, विद्यमान सरकारने कुठल्या बाबींवर लक्ष द्यायला हवे यासाठी आजही सुचना देत आहेत. महाराष्ट्राची सामाजिक आणि आर्थिक घडी कशी बसवायची यासाठी दृष्टी / विजन  (उच्चतम दर्जाच्या नोकर्‍या (high Value jobs), आर्टिफ़ीशीयल इंटेलिजंस, सारखे प्रकल्प) देत आहेत.

जाता जाता ..
राज्यात आणि देशात कोरोना महामारीचे संकट आहे. अश्या वातावरणात राजकारण बाजुला ठेवुन राज्यकारभार चालवायला प्राथमिकता असायला हवी. पंरतु, आजघडीला महाराष्ट्रात हे होताना दिसत नाही. त्याअनुषंगाने, राजकीय घडामोडी काय होतील याचा विचार करून हा  लेखप्रपंच. 

सध्याची राजकीय समीकरणे बघता, कुठल्याही एका पक्षाला निर्विवादपणे कारभार करता येणार नाही. त्यामुळे, सत्ताबदल झाला तरीही मध्यावधिची टांगती तलवार नेहमी राहणार आहे. 

कुठल्याही राज्याला मध्यावधी निवडणुका या फायद्याच्या नसतातच - शेवटी जनतेचाच वेळ आणि पैसा खर्च होतो. पण, कधी -कधी राज्याच्या स्थैर्यासाठी हे गरजेचे सुद्धा असते. महाराष्ट्र हे देशाचे अव्वल राज्य आहे. अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत राज्याची मोठी पत आहे. ठराविक लोकांच्या महत्वाकांक्षा आणि राज्यातील राजकीय अस्थैर्य राज्याच्या बारा कोटी जनतेला परवडणारे नाही.

अश्या परिस्तिथीत माजी मुख्यमंती देवेंद्र फडणवीस जाबदारीने संवाद साधतांना दिसत आहेत. राज्यात अनेकांना ते मुख्यमंत्री म्हणुन परत यावे, आणि राज्यकारभार करावा असे वाटतेय, ते साहजिकच आहे. हिंदी शायर बशीर बद्र यांनी लिहिलेल्या ओळी समर्पक वाटतात.. 

"ये चिराग़ बेनज़र है ये सितारा बेज़ुबाँ है,

अभी तुझसे मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है"..

माझ्यामते "मी पुन्हा येईल" म्हणणे हे काही मगरूरीचे प्रतीक नाही. प्रत्येक उमेदवार हेच ब्रीद घेऊन निवडणूक लढतो, फडणवीस तर मुख्यमंत्री होते. येणारा काळच दाखवेल की असे म्हणणे, आपल्यालाच सत्तेचा अमरपट्टा मिळाला असा गैरसमज होता, की सत्तेचा दर्प होता, की एका लोकनिष्ठ राजकारणी व्यक्तिची प्रामाणिकपणे आणि पारदर्शकपणे समाजकारण करण्याची निष्ठा होती!

कालाय तस्मै नम: |

धनंजय म. देशमुख, मुंबई 

dhan1011@gmail.com

(लेखक एक स्वतंत्र मार्केट रिसर्च विश्लेषक आहे. वरील पोस्टसाठी लागणारी माहिती (फोटो, आकड़े, कविता) इंटरटनेट वरुन साभार गोळा करण्यात आली .)