वाट दिसू दे गा देवा..

२४ जुलाई २०२३

वाट दिसू दे गा देवा..

धनंजय मधुकर देशमुख, मुंबई 

 

 

काही वर्षांपूर्वी "जाऊद्याना बाळासाहेब" गाजलेल्या मराठी चित्रपटात एक गाऱ्हाणे गीत होते..  

"वाट दिसू दे गा देवा

वाट दिसू दे

वाट दिसू दे गा देवा

गाठ सुटू दे" 

ईश्वराला (देवाला) अत्यंत आजर्वतेने व अगतिकतपणे केलेले हे एक गाऱ्हाणे! वैयक्तिक जीवनात म्हणा की कौटुंबिक किंवा सामाजिक जीवनात, अनेकदा अशी परिस्थिती येते जेव्हा समोर काय वाढून ठेवले आहे, काय घडणार हे जाणण्याची अधीरता असते पण काहीच दिसत नाही, संकेत मिळत नाही.

 

धुमशान कोसळणार्‍या पावसामुळे कसा डोळ्यासमोर पांढरा अंधार होतो तसेच काही झाल्यावर अशी अगतिकता निर्माण होते, आणि आपसूकच मनात शब्द येतात "वाट दिसू दे..". 

 

राज्याच्या राजकीय मैदानात सुद्धा आज असाच काहीसा "पांढरा अंधार" साठलेला दिसतोय. २०१९ मध्ये एक चुकलेली वाट, राज्याच्या राजकारणाला आणि राजकारण्यांना अश्या गडद जंगलात घेऊन गेलेली आहे जिथून वाटा अनेक निघतात पण कुठली वाट खरी आहे हे कळायला कठीण जातेय.

 

एकीकडे अनैसर्गिक आघाडी करून आपल्या हक्काच्या मतदारांना गमावून बसलेले, तर दुसरीकडे अनाकलनीय धोका खाऊन, आपले शिलेदार सांभाळत, राज्य आणि देशाच्या राजकारणाला गती देणारे तर काही प्रासंगिक रहायचा प्रयत्न करणारे.

 

आणि या दोघांच्यामध्ये कधीही कोलांटउडी घेणारी मुत्सद्दी, अनुभवी पिढ्यानपिढ्या मुरलेली व्यावसायिक राजकिय मंडळी! अर्थात, यांच्या पुढे मागे, नावाला दोन चार शिलेदार असतिल, पण ते दीर्घकाळ प्रभावी ठरत नाही.

 

हे असे का घडले? 

राजकिय महत्त्वाकांक्षा, की कुणाला खिंडीत गाठून दोन-तीन वर्षे गुंतवून ठेवायचे की, राजकीय सूड?

 

कारणे यावरील कुठले एक किंवा सगळी असू शकतात, किंवा अजून काही वेगळे असू शकतात. बहुतांश वेळी एवढे मोठे सत्तांतर घडते तेव्हा अनेक गोष्टी घडत असतात, त्याचे शिल्पकार अनेक असतात, अनेकांना फायदा होत असतो - राजकिय, आर्थिक, सामाजिक किंवा व्यावसायिक (काहींच्या मते गुन्हेगारी सुद्धा व्यावसायिक असते).

 

गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक आकडेवारीवर प्रचंड दबाव आला, काही आकडे मोठ्या प्रमाणात घसरले. मोठमोठे प्रकल्प रखडले, किमतीत वाढ झाली. या सगळ्याला जबाबदार कोण हे कुणाला ठरवता आले नाही तरीही, महाराष्ट्राच्या या घसरणीचा इतर राज्यांना फायदाच झाला हे तितकेच खरे.

 

मुळात हे का घडले असे नेमके सांगता येत नसले तरीही, राज्याच्या राजकिय पटलावरील सोंगट्या राज्यातूनच, राज्यातीलच मंडळी फिरवतात हा एक मोठा गैरसमज असू शकतो. महाराष्ट्र राज्य हे औद्योगिक तर आहेच, पण भाषिक आणि प्रांतिक बाबतीत बर्‍यापैकी उदारमतवादी सुद्धा आहे. त्यामुळे इथे इतर राज्यातून आलेल्या अनेकांचे उद्योग, धंदे, बस्तान बसले, बसवले गेले. त्यातून निर्माण झालेले धागे राजकीय मैदानात पतंगी उडवत असतात. शिवाय, क्षेत्रीय आणि राष्ट्रीय राजकीय पक्ष म्हंटले की त्यांच्या प्राथमिकता सुद्धा असतातच, त्यांच्यासाठी त्या महत्वाच्या असू शकतात!

 

एकूण काय तर, राज्याची राजकिय घडी विस्कटली गेली. गेल्या अडीच-तीन दशकात असलेले राजकिय स्थैर्य हरपले. त्यातल्या त्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सलग पाच वर्षे चालवून, राज्याच्या बारा कोटी जनतेच्या हिताचे रक्षण करणारे अनेक मोठे प्रकल्प हाती घेऊन त्यातील काही पूर्णत्वास नेऊन एक आश्वासक परिस्थिती निर्माण केली होती.

 

त्यांचाच चेहरा घेऊन महायुती निवडणूक लढली, निर्भेळ बहुमत सुद्धा प्राप्त झाले पण ऐनवेळी खोडा कुठून कसा आला हे काही ठराविक लोक सोडले तर कुणालाच माहिती नाही. ज्या होतात त्या निव्वळ बाजारगप्पा. देशातील सर्वात जास्त औद्योगिकरित्या पुढारलेल्या राज्याचे राजकारण पानटपरीवर नक्कीच ठरत नाही!त्यासाठी नजीकच्या भूतकाळातील घटना, वर्तमानातील प्राथमिकता आणि भविष्याची तजवीज कारणीभूत असते - अर्थात हे कोण करू शकते, हा ज्याचा त्याचा राजकीय प्रगल्भतेचा किंवा कल्पकतेचा किंवा माहितीचा प्रश्न. असो. 

 

काय घडले? 

२०१९ मध्ये जे घडले ते नक्कीच विपरीत होते, अनाकलनीय होते. २०२२ मध्ये राज्यात राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुका झाल्या, त्यात बर्‍यापैकी क्रॉस वोटिंग झाले, त्यानंतर तथाकथित बंड होऊन सत्तांतर घडले, भाजप आणि शिवसेना मधील एका गटाचे सरकार स्थापन झाले, श्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तर, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री (ज्यांच्या नावावर सलग पाच वर्षे राज्यकारभार करण्याचा विक्रम आहे) श्री देवेन्द्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री झाले. फडणवीस यांची ऐन शपथविधी होण्याच्या वेळी उपमुख्यमंत्री होण्याची घोषणा, सत्तांतर जेवढे नाट्यमय होते, तेवढीच नाट्यमय होती! बोललेले शब्द, देहबोली आणि ऐकलेले शब्द यात अनेक गोष्टी लपलेल्या होत्या, आहेत.

 

फडणवीस यांनी वेळोवेळी अनेक मुलाखतीत, राजकीय धोका झाला तर त्याला उत्तर त्याच राजकीय पद्धतीने देऊन, राजकारणात जिवंत राहणे महत्वाचे आहे हे अधोरेखित केले. मात्र हा राजकिय धोका कुणाकडून, कुठून आहे/आला वा कसा आहे हे फक्त तेच सांगू शकतात.

 

राजकारणात जेवढे महत्वाचे नेते, सहकारी किंवा मतदार असतात तेवढेच महत्वाचे आर्थिक पुरवठादार सुद्धा असतात. जशी राजकारणी मंडळी विखुरलेली असते, तसेच हे पुरवठादार गावापासून तर शहरापर्यंत, कधी-कधी देशाबाहेर सुद्धा विखुरलेले असतात, अर्थात तिकडेही, लहान, मध्यम आणि मोठे असे वर्ग असतातच, पिरामिड असतो - मात्र मोठे पुरवठादार बोटावर मोजता येतील त्यापेक्षा सुद्धा कमी संख्येत असतात. त्यांचे हितसंबंध एका शहरात किंवा राज्यात किंवा देशातच नसतात, ज्यामुळे त्यांच्या "प्राथमिकता" सतत बदलत असतात. त्यामुळे, या अवाढव्य 'शार्क्सना' दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

 

फेब्रुवारी २०२१ ला देशातील एका मोठ्या उद्योजगाच्या घराबाहेर जिलेटीन स्फोटके भरलेली गाडी आढळली होती, त्यातून जो काही संदेश द्यायचा, घ्यायचा आणि जायचा होता तो झाला. त्यामुळे, राज्यातील राजकीयच नाही तर, कायदा सुव्यवस्थेचा सुद्धा प्रश्न निर्माण झाला होता का, हा विचार करायला वाव आहे. तेव्हा हे दोन्ही सत्तांतर बघण्याचे अनेक दृष्टिकोन असू शकतात. 

 

यातून जे अधोरेखित होते ते हे की, राज्यातील राजकारणाची सगळीच 'महत्वाची' सूत्रे ही राज्यातील राजकिय मंडळींकडे उरलेली नाही. इथून पुढची वाट अंधारी असेल किंवा धुक्याने भरलेली असेल.

 

जुलाई २०२३ मध्ये, राज्य सरकार मध्ये राष्ट्रवादीतील दुसर्‍या क्रमांकाचे अनेक नेतेमंडळी सामील झाले, किंवा करण्यात आले. शिंदे-फडणवीस सरकारकडे भक्कम आकडे असतांना सुद्धा हा कार्यक्रम झाला. काहींच्या मते यामागचे गणित एकदम सोपे आहे, तर काहींना त्यात गहन राजकिय खेळी दिसते. काहीही असले तरीही, मात्र त्यामुळे पुन्हा एकदा राजकिय पटल अस्थिर झाला आहे. 

 

मुळात, जुलाई २०२२ मध्ये जे सत्तांतर घडले ते आधी का होऊ शकले नसते अशी कुठलीच परिस्थिती नव्हती. पण ते घडायला आणि श्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला अडीच वर्षे पूर्ण व्हायला एकच वेळ होणे, हा एक मोठा राजकिय योगायोगच म्हणावा लागेल. मे, जून २०२२ मध्ये झालेल्या राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुकीत भाजपच्या विरोधातील सगळ्याच मुख्य पक्षांचे मत फुटली अवैध ठरली होती हे मोठे सत्य आहे जे विसरणे म्हणजे डोळेझाक केल्यासारखे होईल. 

 

जर या सगळ्या पक्षातील मते फुटली तर, त्याच वेळी त्या पक्षांमध्ये फाटाफूट होऊ शकली असती का? मात्र ते घडले नाही, कारण शिवसेनेसारख्या "शिस्तबद्ध" पक्षातून पंचवीस-तीस (!) आमदार, दहा दिवसांत दिवसाढवळ्या राजरोसपणे मुंबई सोडून हजारो किलोमीटर असलेल्या गुवाहाटी इथे जाऊन दहा-बारा "बंडखोरांना"सामील झाले!

 

पुढे काय?

पुढच्या वर्षी होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर, सत्ताधारी, म्हणजे भाजप पुरस्कृत एनडीए पुन्हा एकदा आपला गड राखण्याचा प्रयत्न करेल. महाराष्ट्रात एकूण ४८ लोकसभेच्या जागा असल्याने राज्यात एनडीएला मोठी बढ़त घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे, सध्या आपला गट भक्कम करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत, कदाचित त्याचाच एक भाग म्हणून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना सरकारमध्ये सामिल करण्यात आले असावे. शिवाय येणार्‍या काळात, काही संवदेनशील निर्णय येऊ/घेतले जाऊ शकतात - ज्ञानवापी, समान नागरी कायदा, जमिनीचा विषय इत्यादी, त्याजोडीला देशात वाढलेली जातीय, धार्मिक आणि प्रांतिक कट्टरता सुद्धा आहेतच.

 

देशातील दोन मोठ्या राजकिय मोर्चांची सध्या जी जुळवा-जुळव सुरू आहे ती पक्षस्तरावर आहे, मात्र महाराष्ट्रात जे होतेय ते नेत्यांच्या स्तरावर होतेय असे जास्त वाटते, कारण या दोन्हीही गटांचे मतदारांद्वारा होणारे मूल्यमापन (जे महत्वाचे आहे) अजून व्हावयाचे आहे, त्यामुळे त्यांना मिळणार्‍या मतांपैकी कितीमते यापुढे सुद्धा मिळतील हे अजून गुलदस्त्यातच आहे. जेव्हा पक्षीय स्तरावर आघाडी होते तेव्हा त्यांच्या मतांची जोडणी बर्‍यापैकी होते, मात्र नेत्यांच्या स्तरावर जेव्हा पाया भरला जातो तेव्हा या बाबतीत साशंकता असू शकते. नेते पक्ष सोडून जातात तेव्हा त्यांचा संपूर्ण मतदार सुद्धा त्यांच्या सोबत जातोच असे नाही (एनडिए विरोधकांत आज एकीचा खेळ रंगतोय, पाच राज्यातील निवडणूक येईपर्यंत टिकतो का? हे बघणे औत्सुकतेचे ठरेल).

 

आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत एनडीए-कडे, एकतर जोखीम पत्करून एप्रिल २०२४ मध्ये निवडणुका घ्यायच्या, की लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेऊन त्यात, या दोन्ही गटांच्या राजकीय ताकदीचा अंदाज घेऊन पुढची वाटचाल करायची हे दोन मार्ग असू शकतात, या दोन्ही पर्यायात विधानसभा निवडणुका सोबत घ्याव्या का?, हा सुद्धा एक विषय असू शकतो. 

 

सध्यातरी, कुठल्याही राजकीय पक्षाचा केंद्रबिंदू मतदार आहे असे आढळत नाही. कदाचित त्यांना मतदारांना समजायची , समजवायची, आकर्षित करण्याचा अनुभव आणि हातोटी असेल म्हणुन त्यांच्यात एकप्रकारचा आत्मविश्वास असावा. तो दुधारी असू शकतो याकडे जाणकार नेते दुर्लक्ष करणार नाही. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या व्यतिरिक्त, देशाचे विशेषतः महाराष्ट्राचे राजकारण दिवसागणिक अधिक कट्टर, कठोर, आणि टोकदार होण्याची शक्यता अधिक आहे (एका कॉन्ग्रेस नेत्याने देशात सगळीकडे "केरोसिन टाकले गेले आहे" असे म्हटलेले असले तरीही 'खुनशी' हा शब्द टाळावासा वाटला).

एका युतीत काही नेते आले म्हणून - त्यांचा तेवढ्या अधिकच्या जागा पक्क्या झाल्या, म्हणून मतदान टक्का वाढला, म्हणून, वगैरे वगैरे- असे बाळबोध गणिते लावून काही "झारीतील चाणक्य" आपापले राजकीय भाकिते मांडतील, वाहवाही मिळवतील - पण राज्याच्या सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत तरी त्याला काहीही अर्थ नाही. नेत्यांच्याच मनात धाकधूक आहे, कारण जनतेचा मनात नेमके काय आहे (कुणाला सहानुभती, कुणाविरुद्द राग, कुणाचा धाक) हे बाहेर आलेले नाही. तेव्हा राज्यात जोपर्यंत कुठलीही निवडणूक जाहीर होत नाही, जागावाटप पक्के होत नाही तोपर्यंत अश्या गमज्या हाकल्या जातील, "कम दिमाग के काम" (जाहिराती प्रकरण) होत राहतील, सोशल मीडिया वरील योद्धे आपले  स्थान राखण्यासाठी "याला गाड, त्याला मार" कार्यक्रम सुरु ठेवतील.

 

हे सगळे होत असतांना, राज्यातील मोठ्या नेत्यांची वाटचाल कशी राहील हे बघणे औत्सुकतेचे ठरेल. कुठला नेता आपली टाइमिंग साधतो, कुणाला राष्ट्रीय जबाबदारी दिली जाते, कोण घरी परततो हे सगळे खेळ येणार्‍या काळात रंगणार आहे. स्थानिक, राज्याबाहेरील मंडळींना, पुरवठादारांना सोबत घेऊन राज्यातील मुरलेली नेतेमंडळी आपापली वाट काढणार आहेत. जिलेटीन प्रकरणानंतर देशातील एका दुसऱ्या बड्या उद्योगपतीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेरण्याचा प्रयत्न झाला.आता या दोन्ही  उद्योजकांचा देशाच्या राजकारणात काय आणि किती  योगदान आहे हे ज्याचे त्याने ठरवावे.

 

आर्थिक पुरवठादारांनी एव्हाना आपापली समीकरणे, गणिते आणि फायद्याचे प्रमाण ठरवले असेल. निवडणुकीत महत्वाची भूमिका निभावणाऱ्या माध्यमांचे मात्र "डिमांड-सप्लाय" यानुसार मार्गक्रमण होते, ते होईलच. राहतो फक्त मतदार, ज्याला गृहीत धरले आहे की काय असे वाटते.

 

मागच्या तीन साडेतीन वर्षांत राज्यात अनेक राजकिय भूकंप झालेत, आता पडतील त्या मोठमोठ्या राजकीय 'सरी', त्यातून निर्माण होणार्‍या 'पांढऱ्या अंधारातून' राज्यातील साडेबारा कोटी कष्टकरी जनतेला, राज्यातील उद्योजकांना, विद्यार्थ्यांना प्रगतीची, भरभराटीची "वाट" दिसू दे.. 

"संग सोबतीची साथ

मग दिवाभीत रात

आज पहाटंच्या पावलाला

श्वास फुटू दे

 

वाट दिसू दे

देवा, वाट दिसू दे

वाट दिसू दे

देवा, गाठ सुटू दे"

 

(गीतकार - रूह , सिनेमा- जाऊंद्याना बाळासाहेब)

 

- धनंजय मधुकर देशमुख, मुंबई 

(लेखक, स्वतंत्र मार्केट रिसर्च विश्लेषक आहे. पोस्टमधील माहिती, आकडेवारी, कविता, फोटो इंटरनेट वरुन साभार घेतले आहे.)