भारत - जागतिक लोकतंत्र ते विश्वगुरु

28 ऑक्टोबर 2021, मुंबई 

भारत - जागतिक लोकतंत्र ते विश्वगुरु

गेल्या सात वर्षांत भारतीय विदेश नीति बदलली की नाही याचे उत्तर आजघडीला अनेक देशांचे भारताचे असलेले सामरिक, वैचारिक, आर्थिक, विज्ञान /तंत्रज्ञान संबंधित, व्यापारिक, सांस्कृतिक संबंध बघितल्यावर लक्षांत येईल. पूर्वी एखाद्या देशाच्या विदेशनीतीच्या मूल्यमापनाची ठोकताळे होते - वैश्विक महासत्ता म्हणून ओळखली जाणारी राष्ट्रे किंवा समूह - उदाहरणार्थ अमेरिका, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, ब्रिटन, चीन, आणि जापान, हे तुमच्या राष्ट्राला कसे देखतात, तोलतात. त्याला अजून एक जोड पश्चिम आशिया पण होते.

यूनाइटेड नेशन्स, IMF, World Bank, OPEC, BRICS, G7, G20 यांसारखे आंतराष्ट्रीय समूहात तुमच्या देशाला स्थान असेल तर तो देश शक्तिशाली आहे किंवा तसे होण्याचा मार्गावर आहे याचे द्योतक होते. 

गेल्या सात वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली या मूल्यांकन पद्धतीला नवीन कंगोरे मिळाले. फक्त महासत्ताकडे लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा छोटे समूह किंवा मध्यम देशांना आपले वैचारिक किंवा सामरिक मित्र कसे होतील यावर भर दिला गेला असे आढळते. व्यापारीकरण जसजसे वैश्विक होतेय तसतसे प्रत्येक महासत्तेला छोट्या छोट्या देशांची गरज भासते किंवा उलटे. पण एकदा दोन देशांची सामरिक आणि वैचारिक बैठक बसली की मात्र त्यांचा नात्यांना भक्कम पाया मिळतो. मला वाटते की मोदीजी यांच्या कार्यकाळात या विषयांवर (सामरिक आणि वैचारिक) जास्त भर दिला गेला. उदाहरणार्थ भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांचे अंतर्राष्ट्रीय संबंध "ना चांगले ना वाईट" होते. परंतु गेल्या काही वर्षांत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया वैचारिक दृष्टीने जवळ येताना दिसताहेत त्याचे सकारात्मक परिणाम दोन्ही देशांत घट्ट सामरिक संबंध निर्माण झालेले आढळते. QUAD हा एक त्याचा पैलू. 

जापान सोबत सुद्धा भारताचे आर्थिक, तांत्रिक आणि सांस्कृतिक संबंध होते पण सामरिक दृष्ट्या ते मागच्या काळात गडद होताना दिसताहेत. गेल्या 3-4 वर्षांत खाडीतील देशांचा भारताकडे बघण्याचा दृष्टीकोन अधिक सकारात्मक झालेला आढळेल. 

इराण सारख्या इस्लामिक देशाला सुद्धा भारताची गरज भासते. भारत तेथील चाबहार बंदर विकसित करतोय, हे बंदर भारत आणि पाश्चिमात्य देशांमधील व्यापाराला (आणि ऊर्जा मार्गाला) गतिशील आणि सुरक्षित करण्यासाठी उपयुक्त आहे. 

या सार्‍या बाबींचा जर विचार केला तर भारतीय विदेशनीति पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या कार्यकाळात अधिक व्यापक, द्विपक्षीय, ठोस आणि परिणामकारक झाली असे वाटते. विदेश मंत्रालय, अधिकारी यांचे योगदान बहुमोल राहतेच. माजी परराष्ट्रमंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमाजी स्वराज यांचे योगदान विसरून चालणार नाही. त्या सोबतच त्यांचे सहकारी म्हणुन जनरल वी के सिंह यांनी सुद्धा विदेश नीतिला सामरिक महत्व आणून दिले. देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचेही योगदान महत्वाचे ठरते.

विद्यमान परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर हे आधी परराष्ट्र सचिव होते, आणि स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज यांच्या अत्यंत विश्वासातील एक म्हणुन ओळखले जातात. गेल्या 2 वर्षापासुन अफगाणिस्थान आणि आसपासच्या राष्ट्रांसोबत कूटनीती सुरू ठेवण्यात त्यांचे विशेष लक्ष आहे. परिणामी ठरताहेत. 

अर्थात या सगळ्यांना मार्गदर्शन करणारे नेतृत्व कणखर आणि गतिशील आहे. पंतप्रधान मोदी यांची ठाम आणि धोरणात्मक विचारसारणी, आपल्या विदेशी सहकाऱ्यांसोबत वैयक्तिक पातळीवर संबंध निर्माण करून ते एक नवीन आयाम देतात. ज्याला आपण पर्सनल equity म्हणतो. मुत्सद्देगिरी (डिप्लोमसी) करताना बर्‍याचदा या बाबी महत्वाच्या ठरतात. भारत-इस्राइल, किंवा भारत-जापान संबंध नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान व्हायच्या आधीही चांगले होते, परंतु मोदी यांनी त्या देशातील सर्वोच्च नेत्यांसोबत वैयक्तिक पातळीवर मित्रत्व स्थापित केले आणि त्यामुळे त्या संबंधात माधुर्य वाढले. पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती ओबामा यांचे संबंध पण चांगले होते, परंतु त्यापेक्षा जास्त सुदृढ संबंध राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्यासोबत आढळतात. 

फ्रान्स सोबतच्या संबंधांत अधिक दृढता आली ज्याची मदत भारताला 36 राफेल विमानांची खरेदी करण्यात झाली. 

भारतीय विदेशनीती आता पूर्वीसारखी कचखाऊ म्हणता येणार नाही. मागच्या सात वर्षांत झालेल्या लष्करी कारवाया त्याचे प्रमाण आहे. म्यांमार आणि पाकिस्तानात असलेल्या आतंकवादी कॅम्पवर केलेले सर्जिकल स्ट्राइक म्हणा किंवा लद्दाख आणि पूर्वोत्तर मध्ये चीन सोबत झालेला संघर्ष म्हणा, या सगळया प्रकरणात लहानसहान देशांसोबत वैश्विक नेतृत्व सुद्धा भारतासोबत ठामपणे उभे राहिले. 

हे असताना, देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये इतर राष्ट्रांचे नाक खुपसणे कदापि खपवून घेणार नाही हा संदेश सुद्धा सगळ्या शक्तींना वेळोवेळी स्पष्टपणे गेलाय. याचा अनुभव कॅनडाच्या पंतप्रधान जस्टिन ट्रूदे याना चांगलाच आला असेल. 

सोबतच भारत आणि एका राष्ट्राच्या संबंधांवर दुसर्‍या राष्ट्राचे प्रभुत्व किंवा सावली राहणार नाही याचीही खातरजमा केली जातेय. उदाहरणार्थ भारत आणि रशियाच्या जवळपास पस्तीस हजार कोटी रुपयांची S400 मीसाइल / क्षेपणास्त्रे करार अमेरिका आणि काही राष्ट्रांना भावला नाही, परंतु त्या राष्ट्रांना भारत हा करार कुठल्याही परिस्थितीत पूर्णत्वास नेणारच याबाबत तडजोड नाही हा संदेश स्पष्टपणे गेलेला आहे. किंबहुना त्याचे परिणाम म्हणुन अमेरिकेचे काही सिनेटर या करारासाठी अनुकूल सुद्धा झाले आहेत. त्यामुळे आज भारताची विदेश नीती ही कठपुतळी नाही हे लक्षात येते. पूर्वी भारत आणि पाकिस्तान मधील संबंधात संयुक्तराष्ट्र,  अमेरिका, चीन, ब्रिटन किंवा रशिया यांचा हस्तक्षेप असायचा. परंतु मागच्या सात वर्षात परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. त्यामुळे पाकिस्तान एकटा पडलेला आढळतो, अगदी संयुक्तराष्ट्र परिषदेत सुद्धा.

Localisation of Global Relations हे त्याचे कारण आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यपद्धतीत एक वैशिष्ट्य म्हणजे ते कुठल्याही बाबीचा एकदम शेवटच्या स्तरावरपर्यंत विचार करतात (granular thinking), त्यातील तत्त्वांची विभागणी (segmentation) करतात त्यामुळे संपूर्ण धागेदोरे वेगवेगळे होतात. आणि मग ते पाहिजे त्या ठिकाणी योग्य तो निर्णय घेतात. पाकिस्तानच्या बाबतीत सुद्धा हेच धोरण पाळले गेले आणि ते यशस्वी झाले. पाकिस्तान आज एकटा पडलाय. 

चीन नेहमीच भारताला एक स्पर्धक मानत आलाय, आजही तीच परिस्थिती आहे. व्यापारीकरण वैश्विक झाल्यामुळे म्हणा किंवा भारताला आत्मनिर्भर करण्याचा प्रयत्न म्हणा, दोन्ही देशांतील व्यापार वाढतोच आहे. परंतु चीनची विस्तारवादी मानसिकता या व्यापारीकरणाला छेद देणारी आहे. या मानसिकतेला भारताकडून सगळ्या पातळीवर सडेतोड उत्तर आणि आव्हान दिले जातेय. 

अफगाणिस्थान हा एकेकाळी भारताचा सहकारी होता, परंतु ऐंशी च्या दशकांत पाकिस्तानकडून तिथे अराजकता कशी राहील याचे प्रयत्न राहिले आहे, तेथील मुजाहिदीन लडाक्यांना काश्मीर खोर्‍यात दहशतवादी कारवाई करण्यास भाग पाडले. तेव्हापासुन काश्मीर खोरे अशांत आहे. अफगाणिस्थानातील जनता जर आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक दृष्ट्या समृद्ध झाली तर तिथे लोकशाही नांदेल, आणि जर लोकशाही नांदली तर पाकिस्तानच्या हस्तक्षेपाला छेद जाईल असा भारतीय दृष्टिकोन असू शकतो. गेल्या सात वर्षांत भारतीय सरकारने अफगाणिस्तानात पायाभूत सुविधा (महामार्ग, बंदरे, इमारती, इस्पितळ, धरणे) निर्माण करण्यासाठी जवळपास वीस हजार कोटी (तीन बिलियन अमेरिकन डॉलर) एवढी गुंतवणूक केलीय. 

गिसार मिलिटरी एरोड्रोम (जीएमए), ताजिकिस्तान सोबत संचालित भारताचा पहिला परदेशी तळ आहे. हा तळ भारतीय लष्करी कारवायांना आणि प्रशिक्षणाला धोरणात्मक वाढ देण्याच्या उद्देशाने बनविलेला आहे. काबुलमधून शेकडो नागरिक आणि अफगाणिस्तानांना बाहेर काढण्याच्या प्रयत्नांना या तळामुळे मदत झाली. तालिबान ताजिक राजधानी दुशान्बेच्या अगदी पश्चिमेस असलेल्या आयनी येथील गिसार एरोड्रोम अफगाणिस्थान च्या ताब्यात (१९७९ -१९८९) असलेले मध्य आशियातील मोक्याचे स्थानक होते. २००१ मध्ये, ९ /११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने ताजिकिस्तानशी संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. सध्याचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल हे वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात ताजिकिस्तानमध्ये भारतीय लष्करी उपस्थिती आणण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होत. 

भारतात आज एक सक्षम नेतृत्व आहे हे केवळ पाकिस्तान, अमेरिका, रशिया किंवा चीन हेच नाही तर तालिबान सुद्धा जाणुन आहे (त्यांनी बालाकोट बघितले आहे) . त्यामुळे भारत सरकार अगदी योग्य वेळी योग्य त्या हालचाली करेल असा विश्वास जनमानसात असण्याला वाव आहे.

मध्य आशिया किंवा खाडीततील देश सुद्धा आज भारताचे महत्व जाणुन आहेत. तेल घेणारा देश या व्यतिरिक्त आज ते भारताला गुंतवणुकीसाठी एक भक्कम स्थान म्हणुन बघतात. सामरिक दृष्ट्या सुद्धा भारत आणि मध्य आशियातील देशांमध्ये सामंजस्य वाढतेय. 

पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या चाणाक्ष नजरेने जी गोष्ट टिपली ती म्हणजे, देशाच्या विदेशनीतिला विज्ञानाची आणि सरंक्षण उपकरणांची जोड़ मिळाली तर ती अत्याधिक प्रभावी ठरू शकते. भारतात बनलेली कोरोना वैक्सीन म्हणा (वैक्सीन मैत्री) म्हणा, किंवा इतर देशांच्या उपग्रहांचा भारतातील संस्थांमध्ये विकास आणि उड्डाण म्हणा, किंवा रक्षा सामुग्री म्हणा - या सगळ्यांचा चोख पद्धतीने वापर करून आपल्या मित्र राष्ट्राला काहीतरी भक्कम देण्याचा प्रयत्न आज भारताकडून केला जात आहे. त्या अनुषंगाने आज देशामध्ये या सगळ्याचं अत्यंत वेगवान घडामोडी घडत आहे. रक्षा उपकरण बनविण्यात भारत अजून अग्रेसर होतोय, येणार्‍या काळात बर्‍यापैकी आत्मनिर्भर सुद्धा होईल. 

थोडक्यात, पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या कार्यकाळात भारत एक लोकतांत्रिक शक्ति म्हणून वैश्विक स्तरावर स्थापित झाली आहे. हे श्रेय सरकार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचे असले तरीही त्यांना मार्गदर्शन करणारे नेतृत्व महत्वपूर्ण ठरते. हे सत्तार वर्षात होऊ शकले असते. राष्ट्र समर्पण भावना, अदम्य इच्छाशक्ति, साहस, निश्चयात्मक, धोरणी आणि कणखर वृत्ति, कार्मिक भावना या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला तर त्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विचारांत आणि कृतीत पूर्णपणे आढळतात त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारत एक वैश्विक शक्ति, विश्व गुरु म्हणुन प्रस्थापित होईल अशी आशा असायला वाव आहे. 

जय हिंद. जय भारत. 

धनंजय मधुकर देशमुख