Skip to main content

बेस्ट होतेय का वेस्ट? 

12 जानेवारी 2021, मुंबई

बेस्ट होतेय का वेस्ट

अंदाजे दोन कोटी जनसंख्या असलेल्या, मुम्बई शहराला चोवीस तास जिवित ठेवण्यात महत्वाची कामगिरी बजावणाऱ्या जीवनरेषापैकी एक म्हणजे मुंबईची लोकल सेवा आणि दूसरी म्हणजे मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत असलेली बस सेवा, BEST (बेस्ट). 

निरंतर सेवा, खडतर प्रवास.. 

निरंतर सेवा प्रदान करण्यात अग्रेसर असलेली , एकेकाळची महत्वाची असलेली बेस्ट ही सध्या मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. काटकसरीचे दिवस आहे

आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बेस्ट कर्मचारी सुद्धा कोरोना योद्धा आहेत कारण कोरोना महामारीच्या काळात सुद्धा बेस्ट निरंतर सेवा देत होती. त्या अनुषंगाने त्यांना भत्ता मिळणे क्रमप्राप्त आहे, परंतु आज पर्यंत हा भत्ता मिळाल्याचे कळते. एका आकडेवारी नुसार हा भत्ता जवळपास रू 60-70 कोटी एवढा आहे.

बजेट एकीकरण होणार

काल परवाबेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन केला जाणार आहे अशी बातमी आली.येत्या काही दिवसात पालिका 2021-22 साठी अर्थसंकल्प सादर करेल. मागच्या वर्षी रुपये 33,441 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता.

2020-21 च्या अर्थसंकल्पात बेस्ट साठी 1500 कोटींची तरतूद केली गेली होती. मात्र कोरोना महामारीमुळे पालिकेच्या उत्पन्नात जवळपास 12000-14000 कोटींची घट होणार अशी भीती आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बेस्ट चे 1500 कोटींचे अनुदान 1000 कोटींवर झाल्याचे वृत्त आहे
मात्र कोरोना महामारीमुळे पालिकेच्या उत्पन्नात जवळपास 12000-14000 कोटींची घट होणार अशी भीती आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बेस्टचे 1500 कोटींचे अनुदान 1000 कोटींवर झाल्याचे वृत्त आहे.

बेस्टला आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी आणि बस वाहतूक प्रणालीची दजरेन्नती करण्यासाठी हा निधी देण्यात आला होता. तसेच हा निधी बेस्टवरील कर्जाची परतफेड करण्यासाठी, भाडेतत्त्वावरील नवीन बसेस घेण्यासाठी, वेतन करारान्वये येणारे आर्थिक दायित्व दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी आणि बस कधी येणार हे प्रवाशांना सांगणारे आयटीएमएस प्रकल्प वापरण्यासाठी देण्यात आला होता.

असा आहे बेस्टचा प्रवास.. 

  • 1873 मध्ये "बॉम्बे ट्रामवे कंपनीया नावाने सुरवात
  • 1905 मध्ये वीज निर्मितीत पाउल टाकलेत्यामुळे नाव "बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रामवेझाले
  • 1926 मध्ये या कंपनीने बस सेवा सुद्धा सुरु केली
  • 1947 मध्ये ही कंपनी मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत घेण्यात आलीआणि तिचे नाव "बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (BEST)" असे झाले
  • 1995 मध्ये "बॉम्बेचे "मुंबईझालेत्या अनुषंगाने बेस्ट चे नाव "बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्टअसे केले गेले. 
किती मोठा आहे बेस्टचा प्रपंच
मुम्बई शहरात बेस्टचे 27 आगार (डेपो) आहेत. एकत्रित जागा जवळपास 300 एकर आहेसध्या बेस्टच्या ताफ्यात 2500 बसगाड्या आहेत, जवळपास 450-500 बस भाडेतत्त्वावर घेण्यात आलेल्या आहेत (वेट लीज - म्हणजे बेस्ट, कंत्राटदाराला दर किमी एक ठरविक दर देईल, सोबत त्या गाड्या बेस्टच्या आगारात ठेवण्यात येतील, तेथेच त्यांचा रखरखाव करण्यात येईल, त्यांच्यावरील कर्मचारी वर्ग कंत्राटदारांचा असेल). मार्च २०२० पर्यंत भाडय़ाच्या १२४० बसगाडय़ा चालवण्यात येतील असा अंदाज होता, कदाचित कोरोना च्या पार्श्वभुमी वर कदाचित त्यात बदल झाला असावा

या बसगाड्यांना सुरवातीचा प्रतिसाद चांगला आला आहे, गाड्या वातानुकूलीत आहेत, आणि तिकीट सुद्धा माफक आहे (रू 5). 

कसे आहे बेस्टचे गणित

बेस्टचा सध्याचा प्रति किमी खर्च हा अंदाजे १३० रुपये इतका आहे. भाडेतत्त्वावरील गाडय़ा वापरून हा खर्च प्रति किमी ९५ रुपये होईल या आशेवर गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्यात आल्या
मागच्या वर्षी, बसचे तिकीट रुपये गेल्यामुळे बस प्रवासी वाढून २२ लाखांवरून ३३ लाखांवर आली होती अशी माहिती प्रसिद्ध झाली होती, हे अत्यंत दिलासादायक आहे, वाटचाल अधिक सुकर होईल अशी आशा करूया

आवक आणि खर्च यात तुट.. 

एका आकडेवारीनुसार,कोरोना आधीच्या काळात बेस्टला दर महिन्याला गाड्या चालविण्यात (ऑपरेशनल कॉस्ट) रु 120 कोटी एवढा खर्च येतो. मात्र प्रवाशांना केलेल्या तिकीटविक्रीतून फक्त रु 52 कोटीच गोळा होतात. रू 6 कोटी जाहिरातीतून येतात. तरीही खर्च आणि मिळकती मध्ये प्रचंड मोठी तफावत आहेत्यातून बाहेर पडण्यासाठी बेस्टच्या अखत्यारीत असलेल्या काही डेपो मधील जागा भाडेतत्त्वावर देण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. हा प्रयोग किती यशस्वी होतो हे कालांतराने पुढे येईलच.

आर्थिक संकट.. 
2019-20 च्या आर्थिक संकल्पात बेस्टला जवळपास रू 730 कोटी एवढा नुकसान होणार असे अपेक्षित होते. हाच आकडा 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात तिप्पट होऊन रु 2249 इतका झाला (तरतुद). 

कसा होईल पुढचा प्रवास

खरेतर अनेक वर्षापासुन बेस्टला आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली जाणार असे अधूनमधून वाचनात येते. परंतु त्यासाठी काही मजबूत आराखडा तयार केलाय का? त्याची योग्य रीतीने कृती होतेय का? का हा फक्त एक आखाडा झालाय का

  • 2008-09 मध्ये बेस्टचा प्रवास दररोज (हो दररोज) सरासरी 6.08 लाख कि
  • 2019 मध्ये तब्बल 15% कमी म्हणजे 5.19 लाख किमी प्रतिदिन इतका कमी  
  • 2018 मधील प्रवाशांची सरासरी, प्रतिदिन 26.2 लाख एवढी होती
  • 2019 मध्ये ती 21.17 लाख झाली, जवळपास 19% कमी!! 

एकीकडे मुंबईची जनसंख्या दरवर्षी वाढतेय, नवीन रस्ते जोडणी किंवा रस्त्यांचे रुंदीकरण होतेय, तरीही बेस्ट ची प्रतिदिन सरासरी कमी होतेय? का

याला जबाबदार कोण असावेत? अधिकारी, कर्मचारी? संघटना? पालिकेतील राजकारणी मंडळी? की नागरिकांची गरजअर्थात बेस्टच्या या परिस्थितीला फक्त एकच घटक जबाबदार असेल असे म्हणणे चुकीचे ठरेल, धूळफेक केल्यासारखे होईल. कोण कमी किंवा जास्त कोण आहे यावर चर्चा होऊ शकते. तरीही, सगळ्याच घटकांच्या भूमिकेचा अभ्यास होऊन त्यावर योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे काढून त्याची अंमलबजावणी तत्परतेने आणि प्रामाणिकपणे व्हायला हवी

आवाज कुणाचा
मुम्बई महानगरपालिकेवर गेल्या तीन दशकांपासून एका पक्षाची पकड आहे हे खरे असले तरीही, सगळ्या परिस्थितीला त्याच पक्षाची मंडळी जबाबदार असेल असेही नाही. समित्यांच्या रचनेत सगळ्यांच पक्षांच्या मंडळींचा समावेश असतो हेही तितकेच खरे

प्रश्नांची रेलचेल.. 

मुंबईची शान असलेल्या, सगळ्यांच्या मनाच्या जवळ असलेल्या, अनेक पिढ्या घडविलेल्या, लाखो कुटुंबे पोसलेल्या आपल्या "बेस्ट"ची आजची स्तिथि म्हणावी तशी स्थिर किंवा सुदृढ नाहिये. तिच्या या अवस्थेमुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात

  • खासगी कंत्राटदारांकडून बसेस भाडेतत्त्वावर घ्यायला हव्यातच का? याला दुसरा पर्याय नव्हता? नाही?
  • ही कंत्राटे कुठल्या संस्थाना मिळालेली आहे? त्यांच्या अटी शर्ती काय? बेस्टच्या मालमत्तेचे जागेचे, कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य काय? कंत्राटदारांना स्वीट डिल किंवा झुकते माप मिळतेय का
  • नवीन गाडय़ा आणल्यावर त्याचा किती फायदा झाला? तो दीर्घकालीन राहणार आहे का (sustainable)?
  • बेस्टच्या जोरावर खासगी कंत्राटदारांचे फावतेय का? बेस्ट गाड्यांना, त्यांच्या रखरखावला किंवा कर्मचार्‍यांना दुय्यम वागणूक दिली जातेय का
  • बेस्ट स्वतःच्या गाड्या का घेत नाही? आधुनिक, इलेक्ट्रिक बसेस येणार असल्या तरीही त्यांच्या साठी चार्जिंग स्टेशन ची काय व्यवस्था राहणार आहे

लालपरीची दुरावस्था.. 

सर्वसामान्यांची लाडकी असलेल्या लालपरी अर्थात एसटी म्हणजे महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (MSRTC) चा प्रवास गेल्या काही वर्षांत कसा खडतर झाला आहे याचे भकास चित्र सगळ्यांपुढे आहेच.

तेव्हा बेस्ट च्या बाबतीत असे काही घडणार नाही, आमची "बेस्ट" वेस्ट होऊ देणार नाही, किंवा तिला कुणी "रेस्ट" घेण्यासाठी कुणी घाट घालणार नाही एवढीच आशा सामान्य नागरिक करू शकतो. तो होऊ नये यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले गेले पाहिजे. "तू मार मी रडल्यासारखे करतो", किंवा माहितीचा वापर करून साटेलोटे साधून संधान साधायचे या सारख्या क्लृप्त्यापासून किंवा आमिषापासून नेत्यांना/ कार्यकर्त्यांना दूर ठेवण्याची जबाबदारी जेव्हढी सत्ता पक्षाची असते, तेवढीच किंवा तिच्याहून ही जास्त जबाबदारी विरोधकांची असते.

कुणीतरी म्हंटलेच आहे

भरोसा जितना कीमती होता है. धोखा उतना ही महंगा हो जाता है!
ईमानदारी का दाम कौन जाने, यहा हर बेईमान राजा हो जाता है!" 

कालाय तस्मै नमः 
- धनंजय मधुकर देशमुख, मुंबई
(लेखक स्वतंत्र मार्केट रिसर्च विश्लेषकआहे. पोस्टमधील काही माहिती (फोटो, आकड़े, कविता) इंटरटनेट वरुन साभार गोळा करण्यात आली.)

Comments

  1. The ONLY solution is to restore the monopoly of BEST in retail power distribution

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

TrendSpotting : New and Rising - Pickleball

20 November 2022, Mumbai Let’s have a ball, Pickleball! A school friend of mine recently got transferred from Kolkata to Mumbai. Being a fitness-oriented person, he asked me if there are any good recreation (sports) facilities nearby. Knowing that he got an apartment in the heart of Vile Parle East, I was quick to recommend Prabodhankar Thackeray Krida Sankul (PTKS) – an obvious choice for anyone living in the western suburbs to relax, unwind, train and play!   While he was thrilled to see the Olympic size swimming pool, he got curious about a game that a group of boys were playing in the open area. While the game looked like lawn tennis, but it was not. It appeared to be an easy yet fitness-oriented game to him. When I told him that it is called “ Pickleball” he was like I was kidding! It was natural, A commoner may be amused to hear “Pickleball” being name of a sport! Well, that it is true.   I then took up the opportunity to introduce him to some trainers of the...

उद्योगांवर बोलू काही - विदर्भात उद्योगांची भरारी गरजेची!

23 एप्रिल 23, मुंबई  उद्योगांवर बोलू काही - विदर्भात उद्योगांची भरारी गरजेची! पीएम मित्रा योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने अमरावतीमध्ये 'मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क' घोषित केला आहे. देशात सात शहरांत अशाप्रकारचे पार्क होणार असून यामध्ये अमरावतीचा समावेश आहे. अमरावतीसह गुजरात, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगण, कर्नाटक व उत्तर प्रदेश याठिकाणी पीएम मित्रा योजनेअंतर्गत सदर प्रकल्प उभारले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सातही प्रकल्पांसाठी चार हजार कोटीची गुंतवणूक होणार आहे. अमरावतीच्या प्रकल्पात १० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. नांदगाव पेठ औद्योगीक वसाहतीजवळील पिंपळविहीर येथे सदर प्रकल्प होणार आहे, जवळपास ३ लाख लोकांना रोजगार त्‍यातून मिळणार आहे.    ‘पाच एफ’ अर्थात ‘फार्म टू फायबर टू फॅक्टरी टू फॅशन टू फॉरेन’ याअंतर्गत सदर प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. सदर प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार ७०० कोटी खर्च करणार असून या पार्कचे मार्केटिंग केंद्र सरकार राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करणार आहे. यातूनच अनेक मोठे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय ब्रँड अमरावतीला येणार असल्याची माहिती आहे. ...

राजकीय आरसा - श्री देवेंद्र फडणवीस

21 जुलै 2022, मुंबई राजकीय आरसा – श्री देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस काल सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्द्यावर निर्णायक बाजू घेऊन त्यांचे राजकिय आरक्षण बहाल केले. गेले अडीच-तीन वर्ष फोफावलेल्या अनिश्चिततेला पूर्णविराम मिळेल असे दिसतेय. मागच्या जुलै मध्ये तत्कालीन विरोधीपक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी सदनात घोषणा केली होती की त्यांचे सरकार आले तर तीन ते चार महिन्यात हे आरक्षण बहाल करण्यात येईल असे प्रयत्न करू. काळाची किमया बघा, आज ते उपमुख्यमंत्री आहेत आणि हा निर्णय आला. पदग्रहण केल्यापासून दोन-तीन आठवड्यात त्यांनी या विषयी निर्णायक हालचाली केल्या असे म्हंटले जाते. असो, राज्यात राजकिय स्थैर्यासाठी हे होणे आवश्यक होते. तसे बघितले गेले तर, राज्यात स्थैर्य येईल असे दर्शवणारी गेल्या चार आठवड्यात घडलेली ही एकमेव घटना नाही. याची नांदी जून मध्ये घडलेल्या राज्यसभा निवडणुकीत लागली होती. भाजपचे श्री धनंजय महाडिक यांनी भाजप आणि मित्र पक्षांकडे संख्याबळ नसतांना अटीतटीच्या लढतीत तिसरी जागा जिंकली. त्या वेळेस महाविकास आघाडीच्या तीन मतांवर आक्षेप आला होता, त्यातील...