असत्याचे सत्य...

 23 नोव्हेंबर 20, मुंबई 

असत्याचे सत्य...

मागच्या 23 नोव्हेंबर ला पहाटे आठ वाजता महाराष्ट्रात एक प्रकारचा राजकिय भूकंप आला होता. देवेन्द्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा छोटेखानी शपथविधी थेट टीव्ही वर झळकला. 8 नोव्हेंबर 2016 रात्री 8 वाजता नोटबंदी घोषित झाल्यानंतर जशी धावपळ उडाली होती तशीच त्यादिवशी सुद्धा उडाली होती. अर्थात रात्र सरता-सरता हे स्पष्ट झाले की नव्या मैत्रीला वाट खडतर आहे, आणी शेवटी तीन दिवसांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.पुढे 28 नोव्हेंबरला शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या प्रमुखपदाची, म्हणजेच मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दादर येथील शिवाजीपार्क येथे एका मोठ्या समारंभात घेतली.असो. 

 

छत्तीस रातीत काय घडले? 

24 ऑक्टोबर ते 28 नोव्हेंबर दरम्यानच्या 36 रात्रीत नेमके काय घडले हे फारच कमी लोकांना ठाऊक असेल, त्याला अनेक कंगोरे असतिल. आखणी, विभागणी, जबाबदार्‍या, कुणाचा किती मानमरातब सगळे पक्के केले गेले असतिल. राज्यातील किंवा राज्याबाहेरील अनेक हितैषी जमले असतिल, एखादवेळेस परदेशातील सुद्धा. कारण आज एका वर्षात जे घडले त्यावरून अनेक सत्तेचे अनेक केंद्रे असावेत ज्यांच्या सूचनेनुसार राज्याचा, मुंबईचा गाडा हाकला जात असावा. यात राज्याची कायदाव्यवस्था सुद्धा आली.

 

राज्यातील परिस्थिती नेमकी किती स्थिर की अस्थिर आहे हे दोन तीन घटनांवरून प्रकर्शित होते. अवघ्या दीड महिन्यात, जानेवारीत एका नावाजलेल्या गँगस्टरला पाटणायेथून धरून आणले गेले. एप्रिल मध्ये पालघर येथे दोन साधूंची पोलिसांसमोर जमावाकडून निर्घृण हत्या. आज 23 नोव्हेंबरला नारकोटिक्स विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांवरच एका धाडी दरम्यान मुंबईत जीवघेणा हल्ला झाला.

 

दरम्यानच्या काळात सुशांत सिंह राजपूत आणि दिशा सालीयान यांचा गूढ मृत्यू झाला, त्याच्या अनुषंगाने ड्रग्स प्रकरणात किती नामचीन धेंडे अडकली आहेत हे राज्यातील जनतेला कळले. याच दरम्यान, राज्यभरात अनेक कोविड सेंटरमध्ये महिलांवर झालेले अत्याचार, मुक्तपणे व्यक्त झाल्याने घरी बोलवून केलेली मारहाण, किंवा केशकर्तन असे अनेक प्रकरणे घडली. कळस म्हणजे, अनेक प्रकरणात कोर्टात सरकारची नाचक्की झाली, मग ते प्रकरण मराठा आरक्षणाचे असो की रिपब्लिक टीव्ही वर सातत्याने होणारे चौकशी सत्र.. थोडक्यात काय, गेले वर्षभर राज्यातील जनता "सत्य नेमके काय आहे?" हेच शोधण्यात मशगूल राहिली. 

 

दुष्काळ, चक्रीवादळ, पूरपरिस्थिती, हे विषय किंवा त्यांना हाताळण्याच्या जबाबदार्‍या वेगळ्या आहेत. राजकिय मार्गदर्शन महत्वाचे असले तरीही हे विषय प्रशासकीय अधिक आहेत. राज्यातील जनतेला या संकटाचा सुद्धा सामना करावा लागला. असे असले तरीही या लढाया किती सक्षमतेने लढल्या गेल्या हे सर्वश्रुतच आहे. 

 

सत्य शाश्वतच असते.. 

24 ऑक्टोबर 2019 ला विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. भाजपशिवसेना महायुतीला निर्भेळ यश मिळाले. 161 च्या वर जागा. देवेंद्र फडणवीस यांनाच पुन्हा मुख्यमंत्री बनविणार, त्यांना केंद्राचा भक्कम पाठबळ राहणार हे सर्वश्रुत झाल्यानंतरच राज्यातील जनतेने युतीला बहुमत दिले. हेच शाश्वत सत्य आहे.

 

असत्याचा अंधार की दहशतीचा बाजार?? 

विधान परिषदेतील काही नामनिर्देशित जागा सोडल्या तर आमदार हे लोकनियुक्त असतात हे गृहीत धरायला हरकत नाही, कारण विधानपरिषद मधील निवडणुकीत संपूर्णपणे लोकनियुक्त आमदार भाग घेतात. तेव्हा आमदार लोकनियुक्त आहेत हे मानले तरी सरकार लोकनियुक्त आहे का हा संभ्रम आहे. याला वाव आहे कारण जनतेने भाजप-शिवसेना युतीचे मुख्यमंत्री उमेदवार म्हणुन देवेंद्र फडणवीस यांस बहुमत दिले होते. ते जर मुख्यमंत्री झाले असते त्यांचे सरकार हे पूर्णत्वाने लोकनियुक्त झाले असते. असत्य काय आहे ते, त्याचा अंधार, त्याची दहशत काय असते ते राज्याच्या बारा कोटी जनतेने बघितले आहे. 

 

आभासी आभाळ माया ती काय देणार?

असत्याचे आभाळ आभासी असते, ते लवकर फुटते असे म्हणतात. सत्याचा प्रकाश हा शाश्वत असतो, तेजःपुंज असतो, निर्विवाद असतो.समर्थ रामदासांनी सत्य-असत्यावर काय संदेश दिला आहे?

"सत्यमार्ग सांडूं नये

असत्य पंथें जाऊं नये

कदा अभिमान घेऊं नये

असत्याचा ll 

 

अपकीर्ति ते सांडावी

सद्कीर्ति वाढवावी

विवेकें दृढ धरावी

वाट सत्याची ll" 

महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते मंडळी आणि जनता पूर्णपणे जाणते की राज्याच्या राजकारणाचे वास्तविक सत्य काय आहे, आणि असत्याचे काय सत्य आहे ते. राजकारणात सांख्यिकी सत्य जास्तकाळ टिकतेच असे नाही, विशेषतः जेव्हा तीन पक्ष एकत्र येतात, त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा आणि वागणूक एक सारख्या असल्यातर प्रवास लांब चालतो. सध्यातरी राज्यातील गोरगरीब जनतेच्या डोळ्यासमोर विजेच्या बिलांचे असत्य अंधारी आणतेय. अनेक परिवारांची दिवाळी पगाराविना किंवा अनुदानाविना अंधारात गेली. त्यांच्या आक्रोशाला संवेदनशीलतेने हाताळण्याची गरज आहे.अर्थात काही चाणाक्ष राजकारणी "जन पळभर म्हणती हाय हाय, आम्ही आमच्या मार्गी लागतो, बाय बाय" या नियमाने आपली भाकरी भाजण्यात आणि तिला फिरवण्यात दंग आहेत, मशगूल आहेत. 

 

जाता जाता... 

राज्यातील सरकार लोकनियुक्त आहे की नाही याबद्दल प्रश्नचिन्हे असली तरीही सरकारवर राज्यकारभाराची जबाबदारीची आहे हे सत्य आहे. त्याची दखल घेऊन राज्यात पुन्हा एकदा आशेचे वातावरण निर्माण होईल ही अपेक्षा. तूर्तास राज्यात विधानपरिषद निवडणुकीची धामधूम आहे तर दुसरीकडे कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेची धाकधूक आहे. 

-धनंजय देशमुख

(लेखक एक स्वतंत्र मार्केट रिसर्च विश्लेषक आहे. वरील पोस्टसाठी लागणारी माहिती (फोटो, आकड़े, कविता) इंटरटनेट वरुन साभार गोळा करण्यात आली .)