Skip to main content

भय इथले अजून संपलेले नाही.....

20 July 20, मुंबई 
भय इथले अजून संपलेले नाही...
मार्चच्या सुरुवातीला महाराष्ट्रातील माध्यमे आणि जनता त्यावेळेस अधिवेशन, अयोध्यायात्रा इत्यादि बाबींमध्ये व्यस्त होती. राज्यकर्त्यांमध्ये, "तुम्ही अयोध्येतील राममंदिरात जाल तर आम्ही मशिदीत जाऊ" याप्रकारच्या फुशारक्या मारणे सुरू होते, माध्यमांतून ज्या विषयाला हवी तशी प्रसिद्धि दिली जात होती.

अर्थात यातून कुणाची प्राथमिकता काय आहे हे स्पष्टपणे प्रतीत होत होते. जनता निमुटपणे बघत होती आणि नेहमीप्रमाणे आपले दैनंदिन कामे करीत होती. सोशल मीडिया - ट्विटर, Whatsapp, फ़ेसबुक तर चीन, इटली, ईरान मधील कोरोना संबंधित माहिती देण्यात आणि बातम्यांत गुंग होते.

शेवटी बातमी धडकली - महाराष्ट्रात कोरोनाची पहिली केस पुण्यात! दहा मार्चची ही गोष्ट असावी, एक ते पाच मार्च दरम्यान दुबईहून आलेले काही मुंबई, आणि पुण्याचे रहिवासी कोरोना संशयित आढळले, त्यातील काहींना कोरोना आहे हे स्पष्ट झाले.

पुढील काही दिवसात कोरोनाच्या बातम्या सुरू झाल्या, राज्यात केसेस वाढू लागल्या. मुंबईमध्ये एक तणावग्रस्त शांतता वातावरण तयार झाले. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वेळेच्या आधी संपले.

कार्यालये, शाळा, विद्यालये, विमानतळ, BEST बस, रेल्वे, विशेषकरून लोकल रेल्वे, टॅक्सी, आंतरजिल्हा आणि अंतर्राज्यीय बस आणि माल सेवा बहुतांशी नेहमीप्रमाणे सुरू होत्या. यातील बर्‍याच गोष्टी यादरम्यान कदाचित बंद होऊ शकल्या असत्या.

पंधरा मार्च हा भारतात कोरोनाचा "डे - वन" झाला. त्यादिवशी संपूर्ण देशात कोरोना चे शंभर रुग्ण आढळले. कोरोनाचा भारतातील प्रवास सुरू झालाचोवीस मार्चला तीन आठवड्याचा राष्ट्रीय लॉकडाऊन घोषित झाला. राज्यात सगळे बंद झाले, अगदी रेल्वे आणि लोकल रेल्वे सुद्धा, मात्र बेस्ट बसेस काही प्रमाणात सुरू होत्या.

इथून मात्र मग कोरोना ने महाराष्ट्रात आपला विळखा आवळायला सुरुवात केली

जानेवारी पासून (खरे तर डिसेंबर पासून) कोरोना विषाणू काय आहे, किती संसर्गजन्य आहे, तो कसा लवकर फैलतो, काय टाळायला हवे, काय करायला हवे यावर माहिती येत होती, चर्चा सुरू होत्या
सोशल मीडिया द्वारे इतर देशांमध्ये कोरोनाचा कसा थैमान सुरू आहे याची भरपूर माहिती येत होती. संसर्गजन्य रोग कसे फैलतात याची आपल्याकडे नोंद आहे. सार्स, मर्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, आपल्याकडे सुद्धा होऊन गेलेत. केरळ मध्ये निपाह वायरस मागच्या वर्षी येऊन गेला, काही प्रमाणात नुकसानसुद्धा करून गेला. थोडक्यात काय, विषाणू त्यातून होणारे संसर्गजन्य रोग याची आपल्याकडे इत्यंभूत माहिती होती, असायलाच हवी.

असे असतानाप्रत्येक बाबतीत केंद्रसरकारकडे कुणी बोट दाखवित असेल तर ते दुर्दैवी आहे, विशेषतः राज्याचा बारा कोटी जनतेसाठी

लॉकडाऊनमुळे सगळे कारभार बंद झाले तर मग महत्वाचा विषय होता लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा - माहिती, व्यवस्था, अन्न धान्य पुरवठा, उपचार इत्यादी.माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेता  देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्च मध्येच माध्यमांना सांगितले की, याबाबतीत विकेंद्रीकरणाची (decentralization) गरज आहे. अर्थात त्यांचा आणि शासनाचा संवाद असेल असे सामान्य जनतेला अपेक्षित होते, मात्र तसे काही नव्हते नंतर असे आढळले.

विकेंद्रीकरणचा मुद्दा हा महत्वाचाच होता. माजी मुख्यमंत्री म्हणतात म्हणुन नाही तर, कोरोनाच्या संसर्गजन्य प्रकारामुळे आपल्याला प्रत्येक पारंपरिक मॉडेल बदलणे गरजेचे होते

उदाहरणार्थ, ज्या ज्या बाबतीत अनेक लोक एका ठिकाणी जायचे त्या बाबी, जसे भाजी मंडई, किराणा आणि इतर दुकाने, वैद्यकीय सेवा. हा मॉडेल / साचा बदलणे अत्यंत गरजेचे होते, विशेषतः मुंबई, पुणे सारख्या मोठ्या शहरांत जिथे लोकसंख्येची घनता जास्त आहे.

इथे गरजेचे होते की एक किंवा दोन दुकाने अनेक लोकांपर्यंत साधारणतः एकाच वेळी पोहोचणे. जनतेनेच ते ऑनलाईन डिलीवरी पोर्टल वरून ते करवून घेतले. पण हा विषय ज्यांच्याकडे ही सुविधा आहे किंवा जिथे जिथे ऑनलाईन सेवा उपलब्ध होती त्यांच्यापुरताच मर्यादीत होता

अनेक प्रवासी कामगारांकडे स्थानिक रेशनकार्ड नव्हते. त्यामुळे त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता नाही आला. त्यांच्या घरातील अन्नधान्य संपू लागले. घबराट निर्माण झाली.

अनेक सुजाण, कर्तव्यदक्ष नागरिक, काही राजकारणी लोकसुद्धा आणि स्वयंसेवी संघटना, संस्था (जसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) अश्या गरजूंना मदतीचा हात देत होत्या - अन्नधान्य, जेवण औषधि घरी जाऊन पुरवित होत्या. काही स्वयंसेवी संघटनांनी तर धारावी , विलेपार्ले येथे बारा हजारांपेक्षा जास्त टेस्टिंग केलेअजूनही करीत आहेतमात्र काही अधिकारी आमचा हा  ‘.. पैटर्न ,तो पैटर्न” म्हणून सांगत आहेत.

वैद्यकीय यंत्रणेवर अचानकच भार पडला. इस्पितळ कमी, आणी रुग्ण जास्त अशी परिस्थिती मार्च पासूनच सुरु होती.सर्वसामान्य नागरिकांना एप्रिलच्या सुरुवातीलाच असे वाटत होते की शासनाने मोठी हॉटेल, विद्यालये, मैदाने (BKC), लग्नाचे किंवा प्रदर्शनी हॉल्स (नेसको गोरेगांव) ताब्यात घेऊन प्रत्येक भागात रुग्णांच्या विलगिकरण आणि उपचारासाठी योग्य अशी व्यवस्था उभारावी. शासनाकडे कडे तर अनुभवी अधिकारी असतात. परंतु हे कृतीत व्हायला मे महिना उजाडला!

फडणवीसांना अपेक्षित असलेले विकेंद्रीकरण कदाचित हेच असावे.त्यांना अपेक्षित असलेल्या विकेंद्रीकरणात राज्यकर्ते आणि शासनातील जबाबदारीचे सुद्धा विकेंद्रीकरण असावे. जेव्हा शासनात पन्नासहून अधिक विभाग असताना, ठराविक विभागच काम करीत असतिल, तर मग उरलेल्या मंडळीनी आपली सर्वशक्ति या ठराविक विभागांसोबत मार्च मध्येच लावली तर त्याचा परिणाम कदाचित चांगला झाला असता. हे अपेक्षित होते. पण कोरोना महामारीचे हे संकट फक्त आरोग्य आणि इतर ठराविक विभागाचेच आहे हेच प्रतीत होते.
  • मध्यंतरीच्या कालावधीत वांद्रे पश्चिमला एन लॉकडाऊन मध्ये हजारोंच्या जमाव जमला. पालघर येथे साधूंची हत्या झाली. अनेक कैद्यांना कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणुन सोडण्यात आले, त्यातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या कैद्यांकडून गुन्हा घडला तर मग काय करणार?
  • लॉकडाऊन पूर्णपणे पाळला जावा याकरिता आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांवर एप्रिल महिन्यापासूनच हल्ले सुरू होते.  
  • मे मध्ये श्रमिक कामगारांना आपल्या गावी जायचे म्हणुन वातावरण बदलले. अनेक कुटुंबे अक्षरशः पायी निघाली, काही रेल्वे किंवा बसेस ने गेली. यातील बरीच मंडळी त्यांच्या राज्यात जाऊन संसर्गग्रस्त आढळली. आता श्रमिक प्रवासी मंडळींना राज्यात परत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. क्लिष्ट प्रकरण आहे!

आजघडीला कर्तव्यपरायणतेच्या वृत्तीला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे.कारण आज महाराष्ट्रात कोरोना महामारी तांडव घालतेय.
  • शासनाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार आजघडीला (19 जुलै 20), महाराष्ट्रात 310455 लोकांना कोरोना झाला आहे किंवा होऊन गेला आहे, हा आकडा राज्याच्या जनसंख्येचा (बारा कोटी) 0.25 टक्के एवढा आहे.
  • मृतांची संख्या 11596 एवढी आहे, म्हणजे मृत्यू दर 3.7 ते 3.8 टक्के एवढा (देशाचा मृत्यू दर 2.48 टक्के आहे). 
  • अमेरिकेत एका टक्क्यावरून जास्त (1.2%) लोकांना कोरोना झाला आहे. फ्रांस, इटली, स्पेन, इंग्लंड, जर्मनी येथील आकडेवारी बघितली तर हा आकडा 0.5 ते 1 टक्का एवढा आहे. इथे होम क्वारंटाईन हा प्रकार नसावा कदाचित
  • आशेचा किरण म्हणजे, भारतात (62.9%) आणि महाराष्ट्रातील (54.6%) रुग्णांचे बरे होण्याचे प्रमाण चांगले आहे, याचा वेग जेवढा वाढेल तेवढा चांगला, त्यासाठी वेळेवर टेस्टिंग, औषधि, आणी विलगिकरण होणे गरजेचे आहे.
  • टेस्टिंगची संख्या आणि त्याचा वेग जेवढा वाढेल तेवढे जास्त रुग्ण आढळले तरीही, तेवढ्याच गतीने त्यांच्यावर उपचार होऊ शकतो. अर्थात हे करतांना आरोग्य व्यवस्थेची आणि वैद्यकीय क्षमतेची कसोटी लागेल
  • महाराष्ट्राची जनसंख्या देशाच्या एकूण जनसंख्येच्या 9 टक्के एवढी आहे. आणि देशाच्या एकूण केसेस पैकी महाराष्ट्रात एकूण 28 ते 29 टक्के आहे, यावरून परिस्थिती चे गांभीर्य लक्षांत येईल.
एकूणच आता  आपण "साखळी तोड़ा" या आव्हानाच्या पलीकडे गेलो आहोत  असे दिसतेय, आता स्व-सरंक्षण महत्वाचे आहे. येत्या काळात कोरोनाची लस येईलही, कदाचित अपेक्षित वेळेपेक्षा लवकर, परंतु ती येणार आहे म्हणुन बेजबाबदारपणे वागणे योग्य होणार नाहीतेव्हा जनतेने, केन्द्र आणि राज्य सरकारने दिलेल्या सूचना पाळणे गरजेचे आहेमात्र हे होत असताना, जनतेला शासनाच्या कृतीतून धीर येणे हेही तेवढेच महत्वाचे आहे.

कर्तव्यदक्षता, मनोबल उंचावणे महत्वाचे..
मंध्यंतरीच्या काळात कोरोना बाधित रुग्णांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांनाच्या अनेक हृदयविदारक बातम्या / घटना पुढे आलेल्या आहेत. याला कुणीतरी, कुठेतरी जबाबदार असावेत. आहेत. त्यांनी जबाबदारी पार पाडावी. ही जबाबदारी आपले कर्तव्य आहे म्हणुन कर्मठपणे पेलून न्यावी.
  • आपल्या कर्तव्यदक्षतेने अनेकांना, विशेषतः प्रशासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांनी प्रेरित करावेआपल्या कर्तव्यदक्षतेने अनेकांचे मनोबल उंचवावे, विशेषतः पोलीस, आरोग्य अधिकाऱ्यांचे.
  • माध्यमकर्मीवर गुन्हे दाखल झाले, जुन्या बाबी पुन्हा काढून अनेकांना जबाब देण्यासाठी पोलीस ठाण्यात बोलावल्याचे प्रकरण जनतेने बघितले.
  • कर्तव्यदक्षतेने लोकांमध्ये विश्वास निर्माण झाला असे काही निदर्शनास नाही आले. आभाळाकडे जसे विश्वासाने किंवा अपेक्षेने बघतात, त्याच आशेने आज राज्यातील जनता सरकारकडे डोळे लावून आहे.
माफक अपेक्षा..

  • जनतेच्या अपेक्षा माफक आहेत -
  • लॉकडाऊनचे नियम सगळ्यांना लागू व्हावे
  • खरी माहिती तात्काळ मिळत रहावी (रियल टाइम). त्यात कुठलीही लपवाछपवि होऊ नए
  • विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढू नये
  • योग्य आरोग्यसेवा सगळ्यांना वेळेमध्ये प्राप्त व्हावी. त्यात भेदभाव नसावा.
  • आरोग्य सेवा प्रमाणित असावी (स्टँडर्ड). 
  • रुग्णांची आणि कुटुंबियांची फरफट होऊ नये
  • हॉस्पिटल मध्ये अवास्तव लूट होऊ नये (मुंबईत एका नामांकित हॉस्पिटल मध्ये एका रिक्षा चालकाच्या कुटुंबीयांना आठ लाखांचे बिल दिले गेले, मृतदेह घ्यायच्या आधी बिल द्या अशी अट टाकली गेली) 
  • मध्यम ते गंभीर लक्षणे असलेल्या रुग्णांसाठी लागणारे औषधि Favirpir (Fabiflu), Remdesivir किंवा Tocilizumab (Actemra) किंवा इतर, यांचा प्रचंड तुटवडा आहे, काळाबाजार होतोय याच्या बातम्या सगळीकडे झळकत आहेत. हे त्वरित थांबायला हवे. 

परंतु हे घडतेय असे दिसत नाही.
नवीन बातम्यांचा पूर येतोय - रुग्णालयातील आकडे लपविले गेले. मुंबई, मालेगाव मध्ये मृतदेहांचे आकडे कमी प्रमाणात दाखविण्यात आले अश्या बातम्या आल्या.

आता इथून पुढे काय
गेल्या चार महिन्यांपासून कोरोना महामारी राज्यात हाहाकार माजवतेय. या महामारीला हरवण्यासाठी सामान्य जनतेला सुद्धा प्रतिसाद द्यावाच लागेल.

डॉक्टर, प्रशासन ज्या सूचना देत आहेत त्या तंतोतंत पाळाव्या लागतील, त्यात कुठलीही दिरंगाई चालणार नाही. आपल्या घरातील सदस्य सूचनांचा पालन करीत आहेत की नाही यावर लक्ष ठेवून योग्य त्या पद्धतीने त्याचे पालन होईल याची खातरजमा विद्यार्थीवर्ग करू शकतो.

महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द जरी केल्या असल्या तरी प्रश्न अजून अधांतरी आहे." शाळा बंद पण शिक्षण सुरू" म्हणणे योग्य वाटत असले तरी, वस्तुस्थिती काय आहे
याकडे दुर्लक्ष होतेय की का? असे वाटतेय. तीन चार तास स्क्रीन टाइम, काहींकडे त्याची ही व्यवस्था नाही, शाळांकडून फी साठी लागलेला तगादा, इत्यादी अनेक महत्वाच्या बाबी आहेत.
  • मागच्या हंगामात झालेले पिकाची खरेदी अजूनही नाही झाल्याच्या तक्रारी मिळत आहे. त्यात आता बी-बियाणे घेण्यासाठी लागणारी मदत पोचत नाही हे सुद्धा पुढे येतेय. आता खत खरेदीसाठी ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. मागच्या तीन महिन्यात हजाराच्या वर शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे उघड झाले आहे.
  • निसर्ग चक्रीवादळाने कोंकणामधील जनतेचे झालेल्या नुकसानाची भरपाई अजूनही हवी-तशी झाली नाही.
  • महामहिम राज्यपालांवर विधानपरिषदेच्या निवडणुका, आता नामनिर्देशित निवडणुका, परीक्षा आणि इतर बाबीवरून टीकास्त्र सुरूच आहे. त्यांच्याशी काही विसंवाद आहे का असा प्रश्न उपस्थित होतो.
प्राथमिकता महत्वाची.. 
  • लॉकडाउन मध्ये बंद झालेली दारुची दुकाने लवकर कशी उघड़ता येतील यावर गहन विचार झालाराज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ते किती महत्वाचे आहे याबद्दल चर्चा घडविण्यात आली, आणि यावर तोडगा सुद्धा तत्परतेने काढण्यात आला
  • महाराष्ट्रात सध्या कोरोना महामारीचे संकट आहे, इतरही अनेक संकटे आहेत. असे असतानाही राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यामध्ये समन्वय नाही असेही कळते. शेवटी प्राथमिकता महत्वाची! 
काय करणे गरजेचे होते / आहे?
  • ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट ही आखणी (स्ट्रैटिजी) चांगली आहे. पंरतु याला अनेक पैलू लावणे गरजेचे होते, अजूनही वेळ गेलेली नाही.
  • मुंबई आणि पुण्यात टेस्टिंग वाढवणे महत्वाचे. 
  • ट्रॅक - म्हणजे जे बरे झाले त्यांच्या कितपत रोग निवारक शक्ति निर्माण झाली. अभ्यासावरून, नेमकी किती शक्ती पुरेशी आहे ज्याच्यामुळे एका रुग्णाला उपचारासाठी दाखल करण्याची गरज आहे की नाही हे कळू शकते. अर्थात हा विषय किचकट आहे, तांत्रिक आहे
  • ट्रस्ट - आधी म्हणाल्याप्रमाणे सामान्य जनतेमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण होणे गरजेचे होते, अजूनही आहे. खरी आणि अचूक माहिती (रुग्णांचे तपशीलवार वर्गीकरण - वयोगट, स्त्री / पुरुष इत्यादी) हा विश्वास निर्माण करू शकते, भाषणे नाही. अफवांवर रोक लावू शकते
    • माहिती आहे तशी प्रसिद्ध करावी. शेवटी प्रामाणिकता महत्वाची की प्राथमिकता हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.
    • ज्यांना आपण कोरोनायोद्धा म्हणतो ते डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी, पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यामध्ये हा विश्वास निर्माण करणे गरजेचे आहे.
    • राज्यात आज तीसच्यावर पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी कोरोनामुळे मृत झाले आहेत, वैद्यकीय आणि आरोग्य कर्मचारीही सुद्धा दगावत आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांना काय मदत मिळेल, त्याबद्दल काय धोरण आहे हे अजून स्पष्ट नाही.
    • व्यापारी आणि उद्योगधंदे महत्वाचे आहे. परन्तु सुरू केल्यावर काय खबरदारी घ्यायची, किंवा त्यातून त्यांना कुठलीही कारवाई होणार नाही हा विश्वास होणे महत्वाचे आहे. काही दिवसांपूर्वी संभाजीनगर येथे एका ऑटोकंपनीमध्ये सत्तरहून अधिक कामगार कोरोना बाधित झाल्याचे वृत्त आले.
    • सामाजिक संसर्ग (कम्यूनिटी स्प्रेड) आहे किंवा नाही यावर दुमत आहे. शासनाने त्यावर लक्ष देऊन असा संसर्ग आहे की नाही हे समजावून सांगणे गरजेचे आहे. तो नसेल तर कसा टाळता येईल हे बघणे गरजेचे आहे.
    • सामान्य जनतेमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. सगळ्या रुग्णांना (श्रीमंत/गरीब, कोरोना असो की नसो) तात्काळ एम्बुलेंस मिळणे गरजेचे आहे.  
  • ट्रान्स्फॉर्म - ढिसाळ कारभार आणि कामचुकार पद्धतीला आळा घालणे. राज्याची अर्थव्यवस्था, आधी आहे तिलाच सुरू करून तिला नंतर गती देण्याचे प्रयत्न व्हावेत. नवीन उद्योगांना (विशेष करून ESDM - इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिझाईन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग, सोलर फैब्रिक क्षेत्रातील उद्योग) महाराष्ट्रात येऊन नवीन कारखाने टाकण्यास आकर्षित करण्यासाठी समयबद्ध आणि परिणामकारक कार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे. (अधिक वाचा - Make Maharashtra Great Again, Economically )
  • टूगेदरनेस / एकात्मता - कोरोना कुणाला, जात-पात, धर्म गरीब-श्रीमंत या बाबी तपासून होत नाही. तेव्हा समाजातील सगळ्यांना सोबत घेऊन चालणारे सगळ्यांसाठी असलेले धोरण बनविणे आणि राबविणे गरजेचे आहे
  • टेक्नोलॉजी - तंत्रज्ञानाचा वापर करून शासन, प्रशासन लोकांपर्यंत अभिनव पद्धतीने पोहोचू शकते. गरज आहे ती ही इच्छाशक्ति असण्याची. याचा वापर फक्त सोशल मीडिया वर PR साठीच करायचा असा कुठला नियम नाही.
  • Transact / ट्रांसॅक्ट - केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत राज्यांना मदतीचा हात दिला आहे. केंद्राची ही आणि सवलतींचा उपयोग करून महाराष्ट्र राज्य सरकार जवळपास दीड लाख कोटी सहज उभे करू शकते. गरज आहे ती इच्छाशक्ति, आणि अनुशासनात्मक धोरणाची.
सर्वोच्च बलिदान .... 
राज्यात कोरोना आता स्थिरावला आहेप्रादुर्भाव सगळीकडे झाला आहे. अकरा हजारांच्यापेक्षा जास्त नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला, ही आकडेवारी रोज फुगतेय. सामान्य जनतेला कोरोना पासून वाचवण्याच्या लढाईत आपले अनेक डॉक्टर, आरोग्य सेवा अधिकारी, पोलीस आणि पालिका कर्मचारी कोरोनामुळे मृत्युमुखी झाले आहेत. अनेकांचे परिवार उध्वस्त झाले आहेत. कोरोना महामारी ही काही नैसर्गिक आपत्ती नाही, त्यामुळे ही लढाई अधिक संवेदनशीलतेने लढावी लागणार आहेसीमेवरील शत्रूशी लढताना झालेले बलिदान आणि कोरोना योद्धाचे बलिदान हे सारखेच असावे. सर्वोच्च बलिदान आहे. कविवर्य कुसुमाग्रज (वि. वा. शिरवाडकर) यांच्या काही ओळी आठवल्या-
'जनभक्तीचे तुझ्यावरी नच उधाणले भाव
रियासतीवर नसे नोंदले कुणी तुझे नाव
अनामवीरा, जिथे जाहला तुझा जीवनान्त
स्तंभ तिथे ना कुणी बांधला, पेटली ना वात' 
'
जाता जाता..
एकीकडे राज्याचे विरोधीपक्षनेता देवेन्द्र फडणवीस राज्यातील बारा तेरा जिल्ह्यात फिरले, परिस्थितीचा आढावा घेतला, आपल्या अनुभवातून चौदा पानांचे सूचनापत्र पाठविले, मात्र दुसरीकडे राज्यकर्ते तेवढे दौरे करतांना दिसत नाहीत. डिसास्टर मैनेजमेंट हे मोक्याच्या जागी जाऊन बघितल्यावर अजून जास्त चांगले होऊ शकते. काळाची गरज आहे. त्यात पर्यटन ते कुठुन आले?

सामान्य जनतेवर सुद्धा जबाबदारी आहे, परंतु जनता सुद्धा आता या सगळ्याला कंटाळलेली दिसत आहे, त्रस्त झाली आहे. त्यामुळे एखाद्या वेळेस त्यांच्या मनातील कोरोनाची भीती कमी सुद्धा झालेली दिसेल, किंवा तसा आव सुद्धा आणला जाईल, कारण शेवटी जीविका चालवायची आहे, जीवनचक्र पुढे न्यावयाचे आहे. त्यामुळे, जबरदस्ती का होईना, मानसिक प्रतिकारशक्ती (Mental Immunity) असल्याचा आव आणावा लागतो. काही महानुभव तसा दावा सुद्धा करतील. त्याचा गैरफायदा कुणी घेऊ नये. कोरोना संपला, म्हणुन उगाच दावा ठोकू नये, युद्ध जिंकल्याचा आव आणून आपली पाठ थोपवून घेऊ नये.

लक्षात ठेवा, महाराष्ट्रातून कोरोना अजून संपलेला नाहिये, गेलेला नाहिये. भय इथले अजून संपलेले नाहिये. जनतेतील भय दूर करण्यासाठी जनसंपर्क महत्वाचेच आहे, पंरतु एका विशिष्ट पद्धतीने सोशल मीडिया मध्ये आपलीच बाजू खरी करण्याचा आटापिटा कशाला (पेड जनसंपर्क)? त्याने काय साध्य होईल?

जनता खरेच त्रस्त आहे. मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक सुद्धा. परंतु असे असले तरीही, आपण सगळे मिळून आपण ही महामारी संपवू शकतो (Together We can, and together We will). 

वैश्विक कोरोना महामारीमुळे राज्यात आणि देशात निराशेचे, भयाचे जाळे निर्माण झाले आहे त्याला तोडून पुन्हा एकदा मोकळा श्वास घेऊया. "लक्ष्मीची पाऊले"(1982) या चित्रपटातील सुधीर मोघे यांच्या ओळी सहजच आठवून गेल्या.. 

"
फिटे अंधाराचे जाळे, झाले मोकळे आकाश
दरीखोर्यातून वाहे एक प्रकाश, प्रकाश
रान जागे झाले सारे, पायवाटा जाग्या झाल्या
सूर्य जन्मता डोंगरी, संगे जागल्या सावल्या
एक अनोखे लावण्य, आले भरास भरास
फिटे अंधाराचे जाळे, झाले मोकळे आकाश"

भय इथले लवकरात लवकर संपावे आणि राज्यात एकदा पुन्हा खुशाली नांदावी हीच माझी पण सदिच्छा.

शुभम भवतु.

धनंजय . देशमुख, मुंबई 
dhan1011@gmail.com
(लेखक एक स्वतंत्र मार्केट रिसर्च विश्लेषक आहे. वरील पोस्टसाठी लागणारी माहिती (फोटो, आकड़े, कविता) इंटरटनेट वरुन साभार गोळा करण्यात आली .)
***************

Comments

Popular posts from this blog

TrendSpotting : New and Rising - Pickleball

20 November 2022, Mumbai Let’s have a ball, Pickleball! A school friend of mine recently got transferred from Kolkata to Mumbai. Being a fitness-oriented person, he asked me if there are any good recreation (sports) facilities nearby. Knowing that he got an apartment in the heart of Vile Parle East, I was quick to recommend Prabodhankar Thackeray Krida Sankul (PTKS) – an obvious choice for anyone living in the western suburbs to relax, unwind, train and play!   While he was thrilled to see the Olympic size swimming pool, he got curious about a game that a group of boys were playing in the open area. While the game looked like lawn tennis, but it was not. It appeared to be an easy yet fitness-oriented game to him. When I told him that it is called “ Pickleball” he was like I was kidding! It was natural, A commoner may be amused to hear “Pickleball” being name of a sport! Well, that it is true.   I then took up the opportunity to introduce him to some trainers of the...

उद्योगांवर बोलू काही - विदर्भात उद्योगांची भरारी गरजेची!

23 एप्रिल 23, मुंबई  उद्योगांवर बोलू काही - विदर्भात उद्योगांची भरारी गरजेची! पीएम मित्रा योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने अमरावतीमध्ये 'मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क' घोषित केला आहे. देशात सात शहरांत अशाप्रकारचे पार्क होणार असून यामध्ये अमरावतीचा समावेश आहे. अमरावतीसह गुजरात, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगण, कर्नाटक व उत्तर प्रदेश याठिकाणी पीएम मित्रा योजनेअंतर्गत सदर प्रकल्प उभारले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सातही प्रकल्पांसाठी चार हजार कोटीची गुंतवणूक होणार आहे. अमरावतीच्या प्रकल्पात १० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. नांदगाव पेठ औद्योगीक वसाहतीजवळील पिंपळविहीर येथे सदर प्रकल्प होणार आहे, जवळपास ३ लाख लोकांना रोजगार त्‍यातून मिळणार आहे.    ‘पाच एफ’ अर्थात ‘फार्म टू फायबर टू फॅक्टरी टू फॅशन टू फॉरेन’ याअंतर्गत सदर प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. सदर प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार ७०० कोटी खर्च करणार असून या पार्कचे मार्केटिंग केंद्र सरकार राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करणार आहे. यातूनच अनेक मोठे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय ब्रँड अमरावतीला येणार असल्याची माहिती आहे. ...

राजकीय आरसा - श्री देवेंद्र फडणवीस

21 जुलै 2022, मुंबई राजकीय आरसा – श्री देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस काल सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्द्यावर निर्णायक बाजू घेऊन त्यांचे राजकिय आरक्षण बहाल केले. गेले अडीच-तीन वर्ष फोफावलेल्या अनिश्चिततेला पूर्णविराम मिळेल असे दिसतेय. मागच्या जुलै मध्ये तत्कालीन विरोधीपक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी सदनात घोषणा केली होती की त्यांचे सरकार आले तर तीन ते चार महिन्यात हे आरक्षण बहाल करण्यात येईल असे प्रयत्न करू. काळाची किमया बघा, आज ते उपमुख्यमंत्री आहेत आणि हा निर्णय आला. पदग्रहण केल्यापासून दोन-तीन आठवड्यात त्यांनी या विषयी निर्णायक हालचाली केल्या असे म्हंटले जाते. असो, राज्यात राजकिय स्थैर्यासाठी हे होणे आवश्यक होते. तसे बघितले गेले तर, राज्यात स्थैर्य येईल असे दर्शवणारी गेल्या चार आठवड्यात घडलेली ही एकमेव घटना नाही. याची नांदी जून मध्ये घडलेल्या राज्यसभा निवडणुकीत लागली होती. भाजपचे श्री धनंजय महाडिक यांनी भाजप आणि मित्र पक्षांकडे संख्याबळ नसतांना अटीतटीच्या लढतीत तिसरी जागा जिंकली. त्या वेळेस महाविकास आघाडीच्या तीन मतांवर आक्षेप आला होता, त्यातील...