ज्याचे त्याला मिळवावे, समाजकारण साधावे

4 जुलै 20,मुंबई 

ज्याचे त्याला मिळवावे, समाजकारण साधावे ...

कहाणी जुनी आहे. एक राजा आणि मंत्री आपापल्या घोड्यावर बसुन शिकारीला जातात,  मात्र त्यांना शिकारीला उशीर होतो. त्यामुळे राजाला भूक लागते, मात्र त्याने सोबत काहीच अन्न नेले नसल्याने, तो मंत्र्याला विचारतो "आता काय करावयाचे?" मंत्री म्हणतो, "आपण थोड्यावेळ विश्रांति घेऊया". आणि मग तो एका पुरचुंडीतून काही फुटाणे राजाला खायला देतो, आणी काही स्वत: खातो. थोड्या वेळाने जेव्हा ते परत निघण्यासाठी घोड्यावर स्वार होण्यास जातात, तेव्हा मंत्र्याचा घोडा हुंकारतो. राजा विचारतो, "काय झाले, हा का हुंकारला असेल?" मंत्री म्हणतो,"घोड्याचे म्हणणे आहे की, मी कुणावर बसणार. कारण आत्ताच तुम्ही त्याचे खाद्य खाल्ले आहे". राजा कसनुसे हसला आणि म्हणाला, "मग तू आपल्यासाठी जेवण का सोबत नाही घेतले?" त्यावर मंत्री म्हणाला, "राजन, मी आपल्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे जेवण सोबत घेणे किंवा नाही ही आपली जबाबदारी होती, आपण त्याचे यथोचित नियोजन कराल हा माझा भाबडा विश्वास. मात्र माझा घोडा माझ्यावर अवलंबून आहे, त्यामुळे त्याचे खाणे सोबत ठेवणे मला क्रमप्राप्त आहे".

मतितार्थ - आपली प्राथमिकता वेळेतच ओळखणे , शिस्तबद्ध नियोजन करून तिला पूर्ण करणे. ज्याच्यासाठी जे नियोजित आहे ते त्याच्यासाठीच योग्य पद्धतीने राबविले जातेय की नाही  हे कटाक्षाने बघणे,  हा नियम पाळणे सगळ्यांना अत्यंत गरजेचे आहे. असो.

आयुष्यात असे अनुभव सगळ्यांनाच विविध पातळीवर कधी ना कधी येतात - वैयक्तीक, सामाजिक, व्यवसायिक, राजकीय किंवा प्रशासकीय.ज्याला आहे त्याला अधिक दिले जाईल व ज्याला नाही त्याचे असेल नसेल तेही त्याच्यापासून काढून घेतले जाईल, असे अनेकदा झाल्याचे आपण बघतो, अनुभवतो. शेवटी काय, या कारभाराला देणाऱ्याची प्राथमिकता जबाबदार असते.

अर्थात काही मंडळी प्रश्न विचारू शकतात, की, कोण प्राथमिकता ठरवणार? गरजवंत की विचारवंत?

महाराष्ट्रात सध्या कोरोना वैश्विक महामारीने थैमान घातले आहे. सोबतीला चक्री वादळे, आणि बनावट बियाण्यांचा सुळसुळाट ज्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांवर दुबार तिबार. पेरणीची वेळ आली आहे. राज्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे, आणि दुसरीकडे जर पीक व्यवस्थित नाही झाले तर त्याचे ही दुष्परिणाम होऊ शकतात. बनावट बियाणांची खरेदी करून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे ते वेगळेच.

राज्य आणि प्रशासन व्यवस्थेवर कधी नव्हता तेवढा भार आता आला आहे. राज्यकर्ते किंवा प्रशासकीय अधिकारी कितीही सक्षम असले तरीही, त्यांनी आपापली प्राथमिकता ठरविणे हे अत्यंत महत्वाचे आहे. गेल्या चार-पाच महिन्यात काही बाबतीत त्यांचे "प्राथमिकता सूत्र" जुळत नाही की काय अशी शंका उपस्थित होऊ शकणार्‍या अनेक बाबी घडल्यात.

• दारू, आंबे आणि मासे विक्री सुरू ठेवणे की बंद करणे याबाबतीत. 
• पाच टक्के नवीन आरक्षणाची योजना करणे किंवा "सारथी" या संस्थेबाबतचे धोरण. 
• माध्यमांनी टीका केली म्हणुन त्यांच्या वर त्वरित गुन्हे दाखल होणे, परंतु लॉकडाऊन मध्ये पोलिसांवरील झालेल्या हल्ल्यांबाबतीत मौन
• लॉकडाऊन मध्ये सामान्य जनतेला घराबाहेर पडता येत नव्हते, परन्तु दुसरीकडे काही विशिष्ट मंडळी कुटुंबासकट महाबळेश्वर येथे डेरेदाखल होतात 
• वैद्यकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांवर पगार कपातीची टांगती तलवार परन्तु दुसरीकडे नवीन वाहन खरेदी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या बातम्या येणे.

कुठेतरी समतोल चुकतोय का? 

पोलीस, डॉक्टर, वैद्यकीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग ही, कोरोना विरुध्दच्या लढ्यातील आपली पहिली फळी आहे. त्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्वरित कारवाई करणे अपेक्षित आहे.

मागच्या वर्षी चांगला पाऊस झाला होता, त्यामुळे यावेळी सुद्धा बहुतांश धरणे बर्‍यापैकी भरलेली आहेत (काही ठिकाणी 30-40%). पाऊस यावर्षी सुद्धा वेळेवर दाखल झालेला दिसतोय, त्यामुळे या वर्षी बळीराजाला निसर्ग साथ देईल असे दिसतेय, मात्र शासन व्यवस्थेची सुद्धा साथ मिळणे तेवढेच गरजेचे आहे. मागच्या वर्षी जाहीर झालेली कर्जमुक्ती योजना, किंवा वर्षाच्या सुरुवातीला अवकाळी पावसाने झालेले नुकसान आणि इतक्यात चक्रीवादळाने झालेले नुकसान, ह्यांची भरपाई अजून पूर्णपणे राबविली गेली नाही.

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रसरकार जवळपास ऐंशी कोटी लोकांना नोव्हेंबरपर्यंत मोफत /अगदी माफक किमतीत धान्य वाटप करणार आहे. त्या अनुषंगाने पुढील काळात देशातील आणि राज्यातील अन्नधान्यसाठा वाढणे गरजेचे आहे. तेव्हा शेतकरी बांधवाना मिळणार्‍या योजना किंवा वेळेत अनुदान  मिळणे ही प्राथमिकता असायला हवी.

केंद्रसरकार जशी डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पद्धतीने गरजूंना अनुदान वाटप करते ती पद्धत राज्यात का वापरु शकत नाही हे एक भलेमोठे गूढ आहे. तसे झाले तर त्यासाठी लागणारा वेळ आणि घोळ दोन्हीही कमी होईल.

हे सगळे घडत असतांना, ज्यांना आपण लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणतो त्या माध्यमांनी, "आपली प्राथमिकता लोकहित आणि लोकशाही आहे" , त्यानुसार ते भूमिका घेतील हे अपेक्षित होते. जर आपण व्यवस्थित आढावा घेतला तर बहुतांश माध्यमांची प्राथमिकता वेगळी असावी असे प्रखरतेने निदर्शनास येते. असो.

तुलना तर होणारच..

गेल्या पाच सहा महिन्यांत, विशेषतः मार्च पासून, सामान्यजनता, सध्याच्या आणि आधीच्या सरकार मध्ये तुलना करायला लागली आहे. कोरोना विरुद्धच्या लढ्यातील बाबी असतिल किंवा निसर्ग चक्रीवादळ असेल, अनेकदा सामान्य व्यक्ति माजी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालताना दिसले किंवा त्यांच्या प्रामाणिक कार्यशैली बद्दल सांगताना दिसले. 

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागच्या चार महिन्यांत राज्यातील कमीत कमी एक डझन जिल्ह्यांच्या दौरा केला असेल, तेथील प्रशासन, इस्पितळे, क्वारंटाईन / विलगीकरण कक्ष इत्यादी ठिकाणी भेटी दिल्यात, अधिकारी, डॉक्टर, कर्मचारी, रुग्णांशी संवाद साधला. त्याप्रमाणे प्रशासनाला विरोधी पक्षनेते या नात्याने सूचना केल्या. या महामारीच्या काळात राज्यात ते जेवढे फिरले असतिल, कदाचित तेवढे कुणी फिरले नसेल.

शेवटी विषय प्राथमिकतेचा आहे. अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य प्रमाणे प्रत्येकाला प्राथमिकता स्वातंत्र्य आहे, परंतु समाजकारणात प्राथमिकता सर्वसमावेशी असावी लागते.

मध्यंतरीच्या कालावधीत (कोरोना, निसर्ग चक्रीवादळ) राज्यातील विविध राजकीय पक्षांनी आपापल्या परीने गरजूंना जमेल तशी मदत केली. काहींनी कार्यकर्ते कामाला लावून गरजूंपर्यंत शिधा, जेवण, पत्रे, औषधि पोहोचवलीत, तर काहींनी कलासृष्टीतील गरजूंना आर्थिक मदत केली. समाजात कुठल्याही प्रकारची केलेली मदत ही चांगलीच असते. हेच तर समाजकारण.

मात्र, समाजकारणात नेहमी आपलीच सरशी व्हावी यासाठी लोक क्लृप्त्या लढवतात, प्राथमिकता ठरवतात, म्हणुन मग त्याला राजकारणाचे रूप येते. कधी कधी त्या प्राथमिकता चुकतात. जनतेच्या कोर्टात चुकीला माफी असते की नसते हा विषय वेगळा ठेवला तरी, मात्र हुशार राजकारणी तसल्याबाबी शिताफीने मागे न्यायचा प्रयत्न करतात. जनतेला दर पाच वर्षांत "तुम्हीच आमची प्राथमिकता आहात, तुमची जबाबदारी आमची आहे, सुनियोजन करून आम्ही ती रात्रंदिवस पार पाडू" हे पटवून देण्यासाठी आटापिटा करतात. निवडणुकींच्या निकालानंतर  कुठला उमेदवार / पक्ष हे व्यवस्थितपणे पटवून देऊ शकला हे जगजाहीर होते - अर्थात, जिंकला म्हणुन जनतेला आमची भूमिका पटली आणि म्हणुन आम्ही निवडून आलो, असेच काही नसते. तरीही, हव तर गैरसमज म्हणा.

समाजकारणात चांगली ओळख लाखमोलाची..

राजकारण, समाजकारण असो किंवा वैयक्तिक आयुष्य असो - आपली जबाबदारी, त्याची जाणीव, ती सचोटीने पेलून नेण्याची नियत, आणि त्याला लागणारे नियोजन हे महत्त्वाचे आहे. ह्या सगळ्याचा बनाव नक्कीच आणता येतो, परंतु अंतिम टप्प्यात जे घडते त्यातून, तुमचा बनाव होता की, तुम्ही इमानदारीने प्रयत्नरत होता हे सुर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ होते.

तेव्हा मित्रांनो , जबाबदारी, तिची जाणीव, आणि ती पूर्णत्वास नेण्यासाठी लागणारे नियोजन गरजेचे आहे. नाहीतर वरील गोष्टीमध्ये सांगितल्या प्रमाणे, घोडा सुद्धा चारचौघात आपली इज्जत काढतो, घालवतो. नेहमीच याचे सूत्र जमेल असे नाही, परंतु, प्रामाणिकपणे प्रयत्नानंतर आपल्याला जेव्हा याचे सूत्र जमते तेव्हा ते कर्तव्य म्हणून ओळखले जाते. ती व्यक्ति कर्तव्यदक्ष आहे हे समाजात अधोरेखित होते. समाजकारणात ही मूल्ये असणे गरजेचे आहे, ते असल्यावर त्या व्यक्तीची सकारात्मक आणि विशिष्ट अशी ओळख तयार होते (इंग्रजी मध्ये त्याला Brand Equity म्हणतात).

देशाच्या राजकारणात माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची अशीच एक विशिष्ट ओळख होती. राज्याच्या राजकिय पटलावर अत्यंत मोजके नेते आहेत जे  समाजातील सर्वस्तरांमध्ये राजकिय, धोरण, सचोटी, स्थिर मनोवृत्ति, स्वच्छ कारभार आणि पुरोगामीत्त्व या सगळ्या बाबींवर खरे उतरले आहे. यातील काही व्यक्तिमत्त्वे आज सत्तेत जरी नसले तरीही त्यांची ब्रँड इक्विटी आजही अबाधित आहे, किंबहुना दिवसेंदिवस ती वाढतच चालली आहे. कदाचित त्यांच्या राजकिय विरोधकांना ही बाब पटणार नाही. पण जे आहे, ते आहे. सामान्य जनतेत प्रामाणिक पणे पारदर्शी पद्धतीने याविषयी सर्व्हे करा, आणी  तोंडघशी पडा!!

जाता जाता..

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हे उत्तम कवि सुद्धा होते. त्यांच्याच शब्दात,

"ना हार में, ना जीत में, 

किंचित नहीं भयभीत मैं, 

कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, 

ये भी सही वो भी सही"

शुभम भवतु!

धनंजय मधुकर देशमुख, मुंबई

Dhan1011@gmail.com

(लेखक एक मार्केट रिसर्च विश्लेषक आहे. वरील पोस्टसाठी लागणारी माहिती (फोटो, आकड़े, कविता) इंटरटनेट वरुन साभार गोळा करण्यात आली .)