विचारमालिका - जे-जे सुंदर आणि शुभंकर, पूर्णत्वा ते नेई - मुकुटमणी

8 जून 20, मुंबई 
विचारमालिका - जे-जे सुंदर आणि शुभंकर, पूर्णत्वा ते नेई - मुकुटमणी 

"जे-जे सुंदर आणि शुभंकर, पूर्णत्वा ते नेई..." किती सुंदर ओळी आहेत या! "शाबास सूनबाई" चित्रपटातील (1986) "माय भवानी तुझे लेकरू कुशीत तुझीया येई" या गीतातिल (गायिका स्वरसाम्राज्ञी लता मंगेशकर, रचना सुधीर मोघे, संगीत मीना मंगेशकर) आहेत.

असो. 

जम्मू आणि काश्मीर हा भारतामातेचा मुकुट आहे असे म्हंटले जाते. एकप्रकारे ते खरेही आहे.

7 जून 1952 ला जम्मू आणि काश्मीर च्या विधिमंडळात एक ठराव झाला, ज्यात राज्याची स्वतंत्र ओळख म्हणुन वेगळा ध्वज असावा हा प्रस्ताव पारित केला गेला. तेव्हापासुन गेल्या 67 वर्षे राज्यसरकार प्रत्येक 7 जूनला राज्याचा वेगळा ध्वज फडकावून हा दिवस साजरा करायची.

भारत हा एक सार्वभौम देश आहे, आणि सगळी राज्ये त्याची घटके आहेत, त्यामुळे वेगळा राज्यध्वज ही परिकल्पना इतर कुठल्याही राज्यात नजीकच्या काळात तरी नव्हती.

जम्मू आणि काश्मीरलाच ही सवलत का होती? 

जम्मू आणि काश्मीर चे विलिनीकरण हे अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत झाले, असा पवित्रा घेऊन तत्कालीन सरकारने राज्यघटने मध्ये दुरुस्ती करून, कलम 370 टाकले. या कलमान्वये जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देण्यात आला. इतर राज्यांच्या तुलनेत येथे राष्ट्रपतींचे अधिकार (त्यांच्या द्वारे केंद्र सरकारचे अधिकार) मर्यादित होते. बहुतांश बाबींसाठी राज्य सरकारच्या संमती गरजेची होती. 

"एक देश, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे.."

पंतप्रधान पंडित नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात असतानाच डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी कलम 370 ला प्रखर विरोध दर्शविला होता. "एक देश मे दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे" अशी रोखठोक भूमिका त्यांनी घेतली होती. या आणि इतर मतभेदांमुळे त्यांनी सरकारमधून राजीनामा दिला. 1951 मध्ये त्यांनी जनसंघाची स्थापना केली (1980 मध्ये भारतीय जनता पार्टी स्थापित झाली ज्यात बहुतांश सदस्य हे पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाचे सदस्य होते).

प्रस्थापनेपासूनच जम्मू आणि काश्मीरचे भारतात संपूर्ण रूपाने एकत्रीकरण व्हावे यासाठी भाजप मुखर होती. संपूर्ण एकत्रीकरण म्हणजे कलम 370, आणि 35 (a) हे राज्यघटने मधुन गाळले जावे जेणेकरून जम्मू आणि काश्मीर मध्ये इतर राज्यांसारखे अधिकार राहतील (नागरी आणि प्रशासकीय) यासाठी अविरत प्रयत्न सुरू होते.

नेमके काय होते कलम 370?

आधी जाणून घ्या कलम 370 मधल्या महत्त्वाच्या तरतुदी
- कलम 370 नुसार जम्मू आणि काश्मीरची एक वेगळी राज्यघटना

- या कलमानुसार सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, अर्थ, दळणवळण या बाबी सोडल्या तर तिथे कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेची संमती गरजेची 

- तिथल्या रहिवाशांसाठी नागरिकत्व, मालमत्तेची मालकी, मूलभूत हक्क या विषयीच्या तरतुदी संपूर्णपणे वेगळ्या

-जम्मू आणि काश्मीर वगळता भारतातल्या इतर कोणत्याही राज्यातील लोक इथे मालमत्ता विकत घेण्यास बंदी

- विधानसभेच्या संमतीनंतरच तिथे केंद्र सरकारची आणीबाणी लाग

- इतर राज्यांच्या बाबतीत कायदा करण्याचे सर्वोच्च अधिकार संसदेचे असतात. मात्र जम्मू काश्मीरमध्ये हे अधिकार विधानसभेकडे सुरक्षित

- राज्यघटनेची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्यं जम्मू काश्मीरमध्ये लागू नाही.

मध्यंतरीच्या काळात या कलमाचा सर्रास गैरवापर झाला. विशेष करून फुटीरतावादी गटांकडून. ऐंशीच्या दशकात काश्मिरी पंडितांना त्यांचे घरदारसोडून फक्त अंगावरच्या कपड्यांनिशी स्थलांतर करण्यास भाग पाडले गेले. नव्वदीच्या काळात तर येथे प्रचंड अराजकता होती, दहशतवाद फोफावला होता - विशेष करून दक्षिण काश्मीर खोऱ्यात. 

अंततः शुभ घडलेच !

माभारतीचे मुकुट संपूर्णपणे भारतीय व्हावे ही एक सुंदरच अशी परिकल्पना आहे. परंतु या सुंदर परिकल्पनेला मूर्त रूप येण्यास फार काळ लागला.

5 ऑगस्ट 2019 रोजी गृहमंत्री अमित शाह यांनी कलम 370 आणि 35(a) हे राज्यघटनेतून वगळ्याची घोषणा संसदेत 5 ऑगस्ट 2019 ला केली. 7 ऑगस्टला जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या विशेष दर्जाचा आधार असलेला ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचे ऐतिहासिक विधेयक राज्यसभेनंतर लोकसभेत ३५१ विरुद्ध ७२ मतांनी हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. यावेळी जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनाचं विधेयकही ३६६ विरुद्ध ६६ मतांनी मंजूर करण्यात आलं. 

जे-जे सुंदर आणि शुभंकर, पूर्णत्वा ते नेई...

यात कवि आई भवानीला विनंती करतात की, जे सुंदर आहे, आणि जे शुभ घडविणार आहे त्यास पूर्णत्वास ने.

पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने माभारतीला गतवैभव प्राप्त करून देण्याचा जो प्रण केला आहे तो सुंदरच आहे. त्याला मूर्तरूप देण्याचे त्यांचे अविरत प्रयत्न कौतुकास्पदच आहेत. प्रेरणादायक आहेत. देशातील सर्वसामान्य जनता सदैव ऋणी राहतील असेच आहेत.

जम्मू आणि काश्मीर हा सर्वसामान्य  भारतीय जनतेसाठी (ते जरी कधी स्वतः तिथे गेले नसतील तरीही) स्वाभिमानाचा विषय आहे. गर्वाचा आहे.

कलम 370 काढल्यावर जम्मू आणि काश्मीर मध्ये काही काळ प्रचंड ताण होता. परंतु गेल्या पाच महिन्यात, लष्कराने प्रचंड कारवाई केली आहे. अनेक दहशतवादी आणि त्यांचे  म्होरके जमिनीच्या खाली गेले आहे. नेहमी साठी. लष्कराने धडाका लावला आहे. एका माहितीनुसार गेल्या सहा सात महिन्याांमध्ये शंभराहून अधिक अतिरेकी मारले गेले आहेत. आता दहशतवादी दिसले की त्यांना कंठस्नान घातले जाईल याची सर्वसामान्यांना खात्री आहे. विश्वास आहे.

आता दहशतवादी हल्ले करण्याच्या प्रयत्नांत असले तरी त्यांचे प्रयत्न फोल केले जात आहेत. ज्यांना नरकात पाठविले त्यांच्या शवांची परस्परच विल्हेवाट लावली जात आहे. त्यांची शहीदयात्रा, नंतर दगडफेक यासारखे चोचले बंद होत आहेत. हे अनेकवर्षे आधीच व्हायला हवे होते. शक्य होते. केले नाही. नियत नव्हती.

शुभंकर ते शाश्वत प्रगती..

सर्वसामान्य जनतेत सुरक्षेविषयी विश्वास वाढला की अन्य प्रपंच सुरू होतात. आजघडीला जम्मू आणि काश्मीरमध्ये शांतता आहे. व्यापार, उद्योगधंधे हळू हळू रुळावर येत आहेत. पायाभूत सुविधांची कें सरकारकडून अजून नवीन कार्यक्रम घेण्यात येतील यात काही शंका नाही. 

1 एप्रिल 20 ला केंद्र सरकारने, जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील सगळ्या सरकारी पदांवर तेथील नागरिकांचीच नियुक्ती होईल असा प्रस्ताव पारित केला. या प्रस्तावानुसार जे कुणी राज्यात पंधरा वर्षे राहिले असतिल, किंवा ज्यांनी इथे शिक्षण घेतले आहे (7 वर्षे किंवा 10/12) हे सगळे या सुधारणेला पात्र राहतील. लाभार्थी होतील. या एका सुधारणेमुळे अनेक काश्मिरी पंडित पुन्हा परत जाा शकतील, प्रक्रियेत भाग घेऊन नोकरी मिळवू शकतात. राज्याच्या पुनर्निर्माणाला हातभार लावू शकतील, प्रगतीपथावर नेऊ शकतील. 

भारतीय रेल्वे चिनाबनदीवर उधमपुर आणि बारामुल्लाला जोडणारा जगतील सर्वात उंचीवरचा (133 मीटर) पूल बांधत आहे. सुरू झाल्यावर हा पूल सामान्य जनतेसाठी, उद्योगांसाठी तर वरदान ठरणारच आहे, विशेषतः भारतीय सैन्यासाठी अवजड वस्तूंची दळणवळण करण्यास महत्वपूर्ण ठरणार आहे. हे सामरिकदृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. 

मागच्याच महिन्यात भारतीय रेल्वेने बारा हज़ार हॉर्सपावर एवढ्या जबरदस्त ताकदीचे रेलवे इंजीनाची यशस्वी चाचणि केली. तांत्रिकबाबी जुळल्या तर कदाचित हे इंजिन जम्मू आणि काश्मीर मधील दुर्गम भागात धावेल. तेथील प्रगतीसाठी महत्वपूर्ण भूमिका निभावेल. 

जम्मू आणि काश्मीर हा फक्त एक निसर्गरम्य प्रदेश नाही, तर सामरिकदृष्टीने तो भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तेथील नागरिक भारतीय आहेत. त्यांची सुरक्षा आणि प्रगती भारत सरकारची जबाबदारी आहे. आजघडीचे केंद्रसरकार याबद्दल प्रामाणिक, कटिबद्ध आहे या बद्दल एक विश्वास निर्माण होतोय. दिवसेंदिवस वाढत आहे. 

याआधी दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर काश्मीरला भौगोलिक दृष्ट्या जोडली गेली असली तरी, जम्मू आणि काश्मीर मधील बहुतांश राजकारण्यांना इस्लामाबाद जवळचे वाटायचे. भौगोलिक अंतराने आणि मानसिक दृष्टिकोनातून सुद्धा जवळ. कलम 370 याला पूरकच होते. काश्मीर मधील राजकारण्यांना दिल्लीला जवळ करायचे नव्हते, आणि दिल्लीला सुद्धा त्यांच्या अधिकजवळ जाणे गरजेचे होते. साठ वर्षे उशीर का होईना पण आता अनुच्छेद 370 हटवून भारतीय सरकारने दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीरच्या जवळ नेली आहे.

अमरनाथ यात्रा, निसर्ग, केसर, सफरचंद, अखरोट किंवा कशिदाकारी, जम्मू आणि काश्मीरची एवढीच ओळख आता भूतकाळ व्हायला हवा. जम्मू आणि काश्मीर हे इतर राज्यात समरसून जायला हवे. 

तेथील नागरिकांना, ईतर राज्यातील भारतीय नागरिक हे फक्त आपल्या कमाईचे स्त्रोत नाही तर ते आपले बांधव आहे याची जाणीव लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे. सोबतच, सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांना सुद्धा जम्मू आणि काश्मीर मधील आपल्या भारतीय बांधवांबद्दल अनुकंपा असणे गरजेचे आहे. 

अर्थात एवढे सगळे शुभ घडत असतांना विदेशी रसदीवर पोसलेजाणारे तथाकथित मानवाधिकार मंडळी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टाहो फोडतीलच. 

कलम 370 हटविल्यामुळे, पाकिस्तान आणि चीन दोघांचा थयथयाट सुरू आहे. चीन ने लद्दाख भागात घुसखोरीचा प्रयत्न केला आहे, तर पाकिस्तान, अजूनही दहशतवादी पाठविण्याच्या खेळात गर्क आहे. आंतराष्ट्रीयस्तरांवर , जसे की सयुंक्तराष्ट्र संघटना इथेसुद्धा या विषयवार चर्चा घडवून आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत. 

त्यात फारसे नवल नाही. परंतु विद्यमान सरकार त्याला चोख बंदोबस्त करेल याचा विश्वास आहे. 

"जे-जे सुंदर आणि शुभंकर, पूर्णत्वा ते नेई..."

काल 7 जून 20 ला जवळपास 68 वर्षानंतर जम्मू आणि काश्मीर मध्ये तिथल्या राज्याचा विशेष ध्वज फडकला नाही. ही फार मोठी बाब आहे. फार मोठी. अभिमान वाटावा अशीच . TRP साठी सतत आसुसलेली प्रसारमाध्यमे अश्या महत्त्वपूर्ण घटना दाखविणार नाही .

जम्मू आणि काश्मीर मध्ये आता फडकेल तो फक्त आपला विश्वविजयी तिरंगा. तोही डौलाने. दर 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारीला.

हिंदुस्थानच्या अखत्यारीत असलेल्या या पृथ्वीवरील निसर्गरम्य नंदनवनाचा जो भूभाग 1947-48 मध्ये बळकावला गेला होता तो लवकरच परत हिंदुस्थानात सामील केला जाईल अशा अपेक्षा दिवसेंदिवस वाढत आहेत. काश्मीर ते कन्याकुमारी ही अखंड भारताची संकल्पना खर्‍यारूपाने पूर्ण होईल.

हे अत्यंत सुंदर चित्र आहे!!

ते शाश्वत राहील यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्नरत राहिले पाहिजे. आपले एक मत देशात बदल घडवू शकते, तेव्हा त्याचा वापर हा अत्यंत विचारपूर्वक केला पाहिजे. 

"देश सर्वप्रथम, राष्ट्रहित सर्वोपरि" या विचारसरणीला जो कुणी पुढे नेईल (असा तुम्हाला वाटत असेल) फक्त अश्याच राजकारण्यांना पाठींबा द्यायला हवा.

कारण तेच "जे-जे सुंदर आणि शुभंकर आहे" त्यांस पूर्णत्वास नेतील असे माझे मत आहे. ते शाश्वत राहील याची खात्री ते घेतील असा विश्वास आहे. 

जय हिंद. जय महाराष्ट्र.  

- धनंजय मधुकर देशमुख, मुंबई dhan1011@gmail.com

 

("जे-जे सुंदर आणि शुभंकर, पूर्णत्वा ते नेई." या विचारमालिकेत अजून काही महत्त्वपूर्ण विषय घेण्याचा प्रयत्न राहील)