23 जून 20, मुंबई
नेमके काय साधले गेले ????
परवा सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो तीन च्या आरे कॉलनी तील मेट्रोकार शेड हटविण्या संबधित याचिका रद्द केली. सामाजिक संस्था वनशक्ति ने ही जनहित याचिका दाखल केली होती, याला काही राजकिय पक्षांच्या नेत्यांचा पाठींबा होता.
मुंबईचा हरित पट्टा आणि वनक्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरे वसाहतीमधील तब्बल 407 एकर जमीन इकोसेन्सिटीव झोनमध्ये येत नसल्याचा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे आता या क्षेत्रात मेट्रो कारशेडसह अन्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची मुभा केंद्र आणि राज्य सरकारला मिळाली आहे. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर फेरयाचिका दाखल होऊ शकते किंवा अजून दुसर्या काही घडामोडी घडू शकतात, ज्यात जमिनीचे वर्गीकरण चुकीचे आहे हे सिद्ध करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात.
निसर्गाचे रक्षण करणे महत्वाचेच आहे, परंतु, त्याचबरोबर, जर थोड्या प्रमाणात वृक्ष हटवून मोठ्या प्रमाणात, विशेषतः मुंबई सारख्या शहरात, लोकांच्या दळणवळणाची सुविधा होत असेल तर तो विषय समजून घेऊन, त्याला कल्पकतेने कार्यरत केले तर त्यात वावगे नाही.
अर्थात, जेव्हढी वृक्ष हटवली गेली त्यांचे होईल तितके पुनर्वसन, आणि दुसरीकडे नवीन वृक्षारोपण करणे हे सुद्धा गरजेचे आहे. हेच
धोरण मुंबई मेट्रो कॉर्पोरेशनने आधीपासूनच अवलंबिले होते. परंतु, मागील
ऑगस्ट पासून काही पर्यावरणवादी व्यक्ती आणि सामाजिक संस्था ह्याच्या
विरोधात आक्रमक झाल्या, त्यांना बळ मिळाले काही राजकीय पक्षांकडून.
शेवटी, आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर पडदा टाकला. परन्तु यातून नेमके काय साधले गेले? काही बातम्यांनुसार मेट्रो तीन चे काम जवळपास दोनशे दिवसांनी रखडले गेले. एका माहितीनुसार, दर रोज पाच कोटी रुपये नुकसान, या प्रमाणे हजार कोटी रुपयांचे नुकसान राज्य सरकारच्या तिजोरीला बसणार आहे. या ऊपर व्याज आणि प्रकल्प संपायला उशीर होईल तो वेगळाच!!
आता फेरयाचिका किंवा जमिनीच्या वर्गीकरणाचा फेरविचार होण्याच्या प्रक्रियेत अजून बराच काळ लोटू शकतो. तोपर्यंत इथले काम सुरू होते की नाही हे बघणे औत्सुकतेचे ठरेल. असो.
गेल्या आठ महिन्यातील हाच एक विषय ज्यावर लोकहित आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या मध्ये एकवाक्यता नाही असेही नाही.
व्यथा "सारथी" ची
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसयांनी आपल्या युती सरकाराच्या कार्यकाळात मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक योजना सुरु केल्या होत्या. प्रामुख्याने मराठा समाजातील विदयार्थ्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी त्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्थेतर्फे ‘सारथी’ ही महत्वकांक्षी योजना सुरु केली. त्या योजनेचा बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला. बरेचसे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांमध्ये उत्तीर्णही झाले.
सरकारने आर्थिक वर्ष २०२०२-२१ साठी ५० कोटींची तरतूद केली आहे. विद्यार्थ्यांना अजून मोठ्या प्रमाणावर अनुदानाची गरज आहे असे म्हटले जाते. काही महिन्यांपासून या संस्थेवरुन राजकिय वातावरण तापले आहे.
जलयुक्त शिवार अभियान
मागच्या डिसेंबर मध्ये जलयुक्त शिवार अभियान योजनेला स्थगिती देण्यात आली. 2020 च्या उन्हाळ्यात टॅन्कर्सचा फार सिमित वापर करावा लागला हे जाणणे महत्वाचे आहे. अर्थात मागील वर्ष अपेक्षेपेक्षा चांगला पाऊस पडल्यामुळे धरणांची स्थिति यावर्षी चांगली होती , तरीही जलयुक्त शिवार योजनेत झालेल्या कामांचा उपयोग ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना याही वर्षी झाला हे नाकारता येऊ शकत नाही , उलट त्यामुळे त्या योजनेचे यशच अधोरेखित होते
काय होती ही योजना?
बळीराजा आणी त्याची प्रगती हा नेहमीच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या मनाजवळचा विषय राहिला आहे. त्यांना नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे आणि बारा महिने पाण्याची व्यवस्था करून देण्यात आपले सरकार नेहमीच प्रयत्नशील राहील अशी पराकाष्ठा फडणवीसांकडून केली जात होती.
राज्याच्या काही भागात दर दोन वर्षांनी या-ना-त्या कारणांनी निर्माण होणारी पाणी टंचाई परिस्थिती विचारात घेऊन "सर्वांसाठी पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९" योजने अंतर्गत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'जलयुक्त शिवार अभियान" ही नवी योजना राबविण्याचा निर्णय २०१६ मध्ये घेतला होता.
"जलयुक्त शिवार" म्हणजे शिवारात (शॆतात) पडलेले पावसाचे पाणी अडवून जमिनीमध्ये मुरवणे किंवा जमिनीवर वर्षभर साठवून ठेवणे जेणेकरून नदी नाल्यामध्ये पाणी जास्तीत जास्त दिवस साचून राहील व विहिरी कोरड्या पडणार नाहीत, आणि त्याचा उपयोग वर्षभर शेत आणि पशुसंवर्धननासाठी केला जाऊ शकेल. ग्रामीण भागात, शेतकऱ्यांसाठी शास्वत आणि टिकाऊ (सस्टेनेबल) जलस्त्रोत निर्माण करण्याचा एक प्रामाणिक उद्देश होता
2014-15 मध्ये भूजल पातळीत 2 मीटरपेक्षा जास्त घट झालेल्या 188 तालुक्यातील 2 हजार 234 गावे तसेच शासनाने टंचाई परिस्थिती जाहीर केलेल्या 22 जिल्ह्यातील 19 हजार 59 गावांमध्ये हे अभियान प्राधान्याने राबविण्यात आले .भविष्यात राज्याच्या उर्वरित भागात पाणी टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी उपाययोजना करण्यावरही भर दिला गेला होता. या अभियानात विविध विभागाकडील योजना, अशासकीय संस्था (उदा. नाम फाऊंडेशन, पानी फ़ाउंडेशन) आणि लोकसहभाग विशेष असा होता.
2018 साली झालेला पाऊस, आणि त्यातून जीरवलेल्या पाण्यामुळे जवळपास ११,४०० खेडी / गावे टॅन्कर मुक्त झालीत. डिसेंबर 2018 पर्यंत ह्या योजने अंतर्गत शेतकरी आणि गावकऱ्यांच्या अमूल्य श्रमदानाला शासनाने 2900 कोटिच्या निधिचा हातभार लावला. ह्याचा परिणाम असा झाला की जवळपास ५३०० किलोमीटर एवढया मोठ्या क्षेत्रातिल नदी नाल्यांचा गाळ उपसा करून त्यांतील रुंदी वा खोली वाढविली गेली होती.
पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी शेततळे / विहिरी / पोहरे, बोडी खोदल्या गेल्या. "पाहिजे त्याला विहीर / पोहरा " ह्या योजनेंतर्गत जवळपास ३५० कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिला गेला होता. विदर्भ (नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, गोंदिया, चंद्रपूर, भंडारा) आणि मराठवाड़ा (बीड, औरंगाबाद) भागात ही योजना मोठ्या प्रमाणात राबविली गेली होती. ह्या सर्वांगीण भगीरथ प्रयत्नाचा परिणाम म्हणजे जवळपास १६ लाख टीएमसी (१ टीएमसी पाणी म्हणजे २८०० कोटि लिटर) एवढ़े पाणी जमा झाले होते, ह्या पाण्याने २२ लाख हेक्टर जमीनीची एकदा सिंचाई केली जाऊ शकते.
सकारात्मक परिणाम..
सामान्य गावकरीच ह्या योजनेच्या केंद्रबिंदु असल्याने त्यांना ह्याचे विशेष आनंद झाले असेल तर आश्चर्य नव्हे. तळे खोदण्यात, लुप्त विहिरी जागविण्यासाठी त्यांनी घेतलेलेल्या अथक परिश्रमाचे चीज झाले.
सगळीकडून ह्या योजनेचे भर भरून कौतुक केले गेले होते. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पुरूस्कार प्रदान करुन फडणवीस सरकारच्या ह्या अविश्वसनीय योगदानाचे कौतुक केले. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि इतर राज्यातील सरकार "जलयुक्त शिवार" योजना आणि तिच्या शिस्तबद्ध अंमलबजावणीने प्रेरित झाले, परिणामी ह्या राज्यांतील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्रातील अनेक "जल युक्त शिवार" गावांना भेटी दिल्या होत्या.
जलयुक्त शिवार योजनेचे यश पावसावरच अवलंबुन आहे. पाऊस जेवढा वेळेवर आणि समसमान होईल तेवढी पाणी मुरण्याचे प्रमाण आणि पातळी वाढेल. जेवढे जास्त तळी, बोडी, चेक बंधारे बांधले जातील, पाणी जास्त मूरेल आणि उपयुक्त होईल.
जर ही योजना सुरू राहिली असती तर कदाचित अजून जास्त काम झाले असते. एखाद्या वेळेस याचे नाव किंवा पद्धत बदलली गेली असती, परंतु सरसकट ही योजना संपली. खालील ओळी त्यावेळच्या सरकारला समर्पक वाटतात.
अजुन एक नवीन संघर्ष..
आता विदर्भातील काही खाणींच्या विषयी संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र सरकारच्या ताडोबा आणि अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाजवळ कोळसा खाणी सरू करण्याच्या निर्णयाला विरोध निर्माण झाला आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून देशातील विविध भागांत कोळसा खाणींच्या लिलावाला परवानगी देण्यात आली आहे. यात या व्याघ्र प्रकल्पा जवळ असलेल्या खाणींचा समावेश आहे. यापूर्वी १९९९ आणि २०११ मध्ये झालेल्या पाहणीनंतर या भागातील खाणींच्या लिलावाला स्थगिती देण्यात आली होती. परन्तु अहवालांवरून जर खरेच अंतिम निर्णय घेतले जात असतील तर मग आरे कारशेड संदर्भात सुद्धा अनेक अनुकूल अहवाल दिले गेले होते , तरही प्रकरण कोर्टात नेले गेले.
जाता जाता..
सरकारे येतील जातील, परंतु लोकहिताचे निर्णय हे सगळ्यांनी पुढे न्यायला हवेत, उलट त्याला नवीन गती द्यायला हवी. कधी -कधी दुर्दैवाने हे घडत नाही.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, ग्रामीण भागात मनरेगा अंतर्गत जलयुक्त शिवार योजनेखाली गावकर्यांना कामे दिली जाऊ शकतात, नवीन बंधारे किंवा तळे बांधले जाऊ शकतात. अर्थात, पावसाळा आता सुरू व्हायला आहे, तेव्हा त्याची व्यवहार्यता तपासून घेतली पाहिजे.
मुळात रचना (framework) महत्वाची आहे. ती तयार आहे की नवीन बनवावी लागेल हा विचार करणे महत्वाचे आहे.
काही दिवसांपूर्वी मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 लॉन्च केले गेले, रचना जुनीच (माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील) असावी कदाचित. त्याच पद्धतीने एखाद्या वेळे सर याचाही विचार करायला हरकत नाही.
पंडित हरिवंश राय बच्चन यांच्या काही ओळी आठवल्यात..
राजकारणी असो वा सामान्य जनता वा सामाजिक कार्यकर्ता, प्रत्येकाला गरज आहे काही काळ थांबून आपल्या कर्माचे अवलोकन करण्याची. आपण जे कृत्य केले त्यातून नेमके काय साधले? लोकहित की अजून काही?
आखिर मे , रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा? एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं।
कालाय तस्मै नमः.
धनंजय मधुकर देशमुख, मुंबई
dhan1011@gmail.com
(वरील पोस्टसाठी लागणारी माहिती (फोटो, आकड़े, कविता) इंटरटनेट वरुन साभार गोळा करण्यात आली . लेखक एक मार्केट रिसर्च विश्लेषक आहे.)
नेमके काय साधले गेले ????
परवा सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो तीन च्या आरे कॉलनी तील मेट्रोकार शेड हटविण्या संबधित याचिका रद्द केली. सामाजिक संस्था वनशक्ति ने ही जनहित याचिका दाखल केली होती, याला काही राजकिय पक्षांच्या नेत्यांचा पाठींबा होता.
मुंबईचा हरित पट्टा आणि वनक्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरे वसाहतीमधील तब्बल 407 एकर जमीन इकोसेन्सिटीव झोनमध्ये येत नसल्याचा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे आता या क्षेत्रात मेट्रो कारशेडसह अन्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची मुभा केंद्र आणि राज्य सरकारला मिळाली आहे. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर फेरयाचिका दाखल होऊ शकते किंवा अजून दुसर्या काही घडामोडी घडू शकतात, ज्यात जमिनीचे वर्गीकरण चुकीचे आहे हे सिद्ध करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात.
निसर्गाचे रक्षण करणे महत्वाचेच आहे, परंतु, त्याचबरोबर, जर थोड्या प्रमाणात वृक्ष हटवून मोठ्या प्रमाणात, विशेषतः मुंबई सारख्या शहरात, लोकांच्या दळणवळणाची सुविधा होत असेल तर तो विषय समजून घेऊन, त्याला कल्पकतेने कार्यरत केले तर त्यात वावगे नाही.
अर्थात, जेव्हढी वृक्ष हटवली गेली त्यांचे होईल तितके पुनर्वसन, आणि दुसरीकडे नवीन वृक्षारोपण करणे हे सुद्धा गरजेचे आहे. हेच
धोरण मुंबई मेट्रो कॉर्पोरेशनने आधीपासूनच अवलंबिले होते. परंतु, मागील
ऑगस्ट पासून काही पर्यावरणवादी व्यक्ती आणि सामाजिक संस्था ह्याच्या
विरोधात आक्रमक झाल्या, त्यांना बळ मिळाले काही राजकीय पक्षांकडून.शेवटी, आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर पडदा टाकला. परन्तु यातून नेमके काय साधले गेले? काही बातम्यांनुसार मेट्रो तीन चे काम जवळपास दोनशे दिवसांनी रखडले गेले. एका माहितीनुसार, दर रोज पाच कोटी रुपये नुकसान, या प्रमाणे हजार कोटी रुपयांचे नुकसान राज्य सरकारच्या तिजोरीला बसणार आहे. या ऊपर व्याज आणि प्रकल्प संपायला उशीर होईल तो वेगळाच!!
आता फेरयाचिका किंवा जमिनीच्या वर्गीकरणाचा फेरविचार होण्याच्या प्रक्रियेत अजून बराच काळ लोटू शकतो. तोपर्यंत इथले काम सुरू होते की नाही हे बघणे औत्सुकतेचे ठरेल. असो.
गेल्या आठ महिन्यातील हाच एक विषय ज्यावर लोकहित आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या मध्ये एकवाक्यता नाही असेही नाही.
व्यथा "सारथी" ची
सरकारने आर्थिक वर्ष २०२०२-२१ साठी ५० कोटींची तरतूद केली आहे. विद्यार्थ्यांना अजून मोठ्या प्रमाणावर अनुदानाची गरज आहे असे म्हटले जाते. काही महिन्यांपासून या संस्थेवरुन राजकिय वातावरण तापले आहे.
जलयुक्त शिवार अभियान
काय होती ही योजना?
बळीराजा आणी त्याची प्रगती हा नेहमीच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या मनाजवळचा विषय राहिला आहे. त्यांना नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे आणि बारा महिने पाण्याची व्यवस्था करून देण्यात आपले सरकार नेहमीच प्रयत्नशील राहील अशी पराकाष्ठा फडणवीसांकडून केली जात होती.
राज्याच्या काही भागात दर दोन वर्षांनी या-ना-त्या कारणांनी निर्माण होणारी पाणी टंचाई परिस्थिती विचारात घेऊन "सर्वांसाठी पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९" योजने अंतर्गत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'जलयुक्त शिवार अभियान" ही नवी योजना राबविण्याचा निर्णय २०१६ मध्ये घेतला होता.
2014-15 मध्ये भूजल पातळीत 2 मीटरपेक्षा जास्त घट झालेल्या 188 तालुक्यातील 2 हजार 234 गावे तसेच शासनाने टंचाई परिस्थिती जाहीर केलेल्या 22 जिल्ह्यातील 19 हजार 59 गावांमध्ये हे अभियान प्राधान्याने राबविण्यात आले .भविष्यात राज्याच्या उर्वरित भागात पाणी टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी उपाययोजना करण्यावरही भर दिला गेला होता. या अभियानात विविध विभागाकडील योजना, अशासकीय संस्था (उदा. नाम फाऊंडेशन, पानी फ़ाउंडेशन) आणि लोकसहभाग विशेष असा होता.
2018 साली झालेला पाऊस, आणि त्यातून जीरवलेल्या पाण्यामुळे जवळपास ११,४०० खेडी / गावे टॅन्कर मुक्त झालीत. डिसेंबर 2018 पर्यंत ह्या योजने अंतर्गत शेतकरी आणि गावकऱ्यांच्या अमूल्य श्रमदानाला शासनाने 2900 कोटिच्या निधिचा हातभार लावला. ह्याचा परिणाम असा झाला की जवळपास ५३०० किलोमीटर एवढया मोठ्या क्षेत्रातिल नदी नाल्यांचा गाळ उपसा करून त्यांतील रुंदी वा खोली वाढविली गेली होती.
पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी शेततळे / विहिरी / पोहरे, बोडी खोदल्या गेल्या. "पाहिजे त्याला विहीर / पोहरा " ह्या योजनेंतर्गत जवळपास ३५० कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिला गेला होता. विदर्भ (नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, गोंदिया, चंद्रपूर, भंडारा) आणि मराठवाड़ा (बीड, औरंगाबाद) भागात ही योजना मोठ्या प्रमाणात राबविली गेली होती. ह्या सर्वांगीण भगीरथ प्रयत्नाचा परिणाम म्हणजे जवळपास १६ लाख टीएमसी (१ टीएमसी पाणी म्हणजे २८०० कोटि लिटर) एवढ़े पाणी जमा झाले होते, ह्या पाण्याने २२ लाख हेक्टर जमीनीची एकदा सिंचाई केली जाऊ शकते.सकारात्मक परिणाम..
सामान्य गावकरीच ह्या योजनेच्या केंद्रबिंदु असल्याने त्यांना ह्याचे विशेष आनंद झाले असेल तर आश्चर्य नव्हे. तळे खोदण्यात, लुप्त विहिरी जागविण्यासाठी त्यांनी घेतलेलेल्या अथक परिश्रमाचे चीज झाले.
सगळीकडून ह्या योजनेचे भर भरून कौतुक केले गेले होते. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पुरूस्कार प्रदान करुन फडणवीस सरकारच्या ह्या अविश्वसनीय योगदानाचे कौतुक केले. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि इतर राज्यातील सरकार "जलयुक्त शिवार" योजना आणि तिच्या शिस्तबद्ध अंमलबजावणीने प्रेरित झाले, परिणामी ह्या राज्यांतील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्रातील अनेक "जल युक्त शिवार" गावांना भेटी दिल्या होत्या.
जलयुक्त शिवार योजनेचे यश पावसावरच अवलंबुन आहे. पाऊस जेवढा वेळेवर आणि समसमान होईल तेवढी पाणी मुरण्याचे प्रमाण आणि पातळी वाढेल. जेवढे जास्त तळी, बोडी, चेक बंधारे बांधले जातील, पाणी जास्त मूरेल आणि उपयुक्त होईल.
जर ही योजना सुरू राहिली असती तर कदाचित अजून जास्त काम झाले असते. एखाद्या वेळेस याचे नाव किंवा पद्धत बदलली गेली असती, परंतु सरसकट ही योजना संपली. खालील ओळी त्यावेळच्या सरकारला समर्पक वाटतात.
"निकल पड़े थे हम औरो की ज़मीन को बागीचा बनाने.
क्योंकि बंजर ज़मीन का हाल तो हमने ख़ुद देखा था "
क्योंकि बंजर ज़मीन का हाल तो हमने ख़ुद देखा था "
अजुन एक नवीन संघर्ष..
आता विदर्भातील काही खाणींच्या विषयी संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र सरकारच्या ताडोबा आणि अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाजवळ कोळसा खाणी सरू करण्याच्या निर्णयाला विरोध निर्माण झाला आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून देशातील विविध भागांत कोळसा खाणींच्या लिलावाला परवानगी देण्यात आली आहे. यात या व्याघ्र प्रकल्पा जवळ असलेल्या खाणींचा समावेश आहे. यापूर्वी १९९९ आणि २०११ मध्ये झालेल्या पाहणीनंतर या भागातील खाणींच्या लिलावाला स्थगिती देण्यात आली होती. परन्तु अहवालांवरून जर खरेच अंतिम निर्णय घेतले जात असतील तर मग आरे कारशेड संदर्भात सुद्धा अनेक अनुकूल अहवाल दिले गेले होते , तरही प्रकरण कोर्टात नेले गेले.
जाता जाता..
सरकारे येतील जातील, परंतु लोकहिताचे निर्णय हे सगळ्यांनी पुढे न्यायला हवेत, उलट त्याला नवीन गती द्यायला हवी. कधी -कधी दुर्दैवाने हे घडत नाही.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, ग्रामीण भागात मनरेगा अंतर्गत जलयुक्त शिवार योजनेखाली गावकर्यांना कामे दिली जाऊ शकतात, नवीन बंधारे किंवा तळे बांधले जाऊ शकतात. अर्थात, पावसाळा आता सुरू व्हायला आहे, तेव्हा त्याची व्यवहार्यता तपासून घेतली पाहिजे.
मुळात रचना (framework) महत्वाची आहे. ती तयार आहे की नवीन बनवावी लागेल हा विचार करणे महत्वाचे आहे.
काही दिवसांपूर्वी मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 लॉन्च केले गेले, रचना जुनीच (माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील) असावी कदाचित. त्याच पद्धतीने एखाद्या वेळे सर याचाही विचार करायला हरकत नाही.
पंडित हरिवंश राय बच्चन यांच्या काही ओळी आठवल्यात..
"जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला
कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोंच सकूँ,
जो किया, कहा, माना उसमें क्या बुरा भला।"
आखिर मे , रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा? एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं।
कालाय तस्मै नमः.
धनंजय मधुकर देशमुख, मुंबई
dhan1011@gmail.com
(वरील पोस्टसाठी लागणारी माहिती (फोटो, आकड़े, कविता) इंटरटनेट वरुन साभार गोळा करण्यात आली . लेखक एक मार्केट रिसर्च विश्लेषक आहे.)
खूप सुंदर विश्लेषण
ReplyDeleteधन्यवाद निकुंज जी 🙏
Delete