Skip to main content

आता तरी जागे व्हा

23 मे 20
अंगण आणि रणांगण.

काल महाराष्ट्र भाजप च्या वतीने "महाराष्ट्र बचाओ" आंदोलन एका अभिनव पद्धतीने राज्यभरात राबविण्यात आले. राज्यातील सगळ्या जिल्ह्यातील भाजप नेते, कार्यकर्ते आणि समर्थक उत्साहात हे आंदोलन करतांना आढळले. सोशल मीडिया चा वापर चोखंदळपणे केला गेला. विशेष करून ट्विटर, फ़ेसबुक वर #MaharashtraBachao या हैशटॅग वर सकाळ पासूनच बरीच हालचाल होती.

याला प्रत्युत्तर म्हणुन आघाडी सरकारने त्यांच्या काही नेत्यांना पुढे करून बरीच धावपळ केली. अर्थात त्यांच्या दिमतीला त्यांचे IT सेल, भाड्याने घेतलेली PR संस्था, आणि ट्रोलर्स चे टोळके होतेच.

ढोबळ मानाने बघितले तर, घराच्या अंगणात आणि ऑनलाईन अश्या दुहेरी पद्धतीने केलेल आंदोलन जनतेच्या नजरेतून सुटू शकले नाही.

काही टीव्ही चैनल्सनी त्याची दखल घेतली. काहींनी पाठ फिरवली.
सोशल मीडिया वर काही पत्रकार परवापासूनच या आंदोलनाला कशी खीळ बसेल किंवा खिल्ली उडवून वातावरणनिर्मिती करीत होते.
परंतु भाजप ने हे आंदोलन पूर्णत्वास केले. यशस्वी पणे केले. ही वस्तुस्थिती आहे.

यशस्वी यासाठी की विद्यमान सरकारचे धोरण आणि त्यांची कामगिरी - ही राज्याला, विशेष करून मुंबईला कोरोना च्या अजगर मिठीतून मुक्त करणे तर दूर सोडा, ती मिठी शिथिल सुद्धा करू शकले नाही.

खरेतर महाराष्ट्रातील परिस्थिती ही मार्च 10 पासूनच लक्षणीय होती. सरकारने त्याच वेळेस संपूर्ण कार्यालये, शाळा, मॉल्स आणि लोकल बंद करावयास होत्या. मात्र आठवडा आधी अधिवेशन गुंडाळून दुसरे काही केले गेले नाही. म्हणजे कोण सुरक्षित झाले?

मुम्बई मध्ये दररोज 50-60 लाख लोकांना घराबाहेर पडावे लागते. त्यांची सुरक्षा बाजूला ठेवून विशिष्ट वर्गाने आपला कार्यक्रम गुंडाळला.

असो.

पंतप्रधान मोदींनी 22 मार्चला जनता कर्फ्यू घोषित केला होता. अपेक्षित होते की 23 मार्च पासून मुंबई पूर्णपणे बंद केली जाईल. परंतु ते व्हायला 25 मार्च उजाडावे लागले.
लॉक डाऊन 1 मध्ये मुंबईत काय अवस्था झाली हे सगळ्यानीच उघड्या डोळ्यांनी बघितले.

वांद्रे पश्चिम येथे जमलेले हजारो लोक, त्यानंतर पालघर येथे साधूंची नृशंस हत्या, पोलिसांवर हल्ले, आरोग्य सेवेतील डॉक्टर, नर्सेस यांना लागणार्‍या मिळणारे PPE किट चा तुटवडा, टेस्टिंग किट चा तुटवडा, नायर हॉस्पिटल आणि इतर हॉस्पिटल मधील मृत्यू कोरोना बाधित संख्येततुन वगळण्याचा कारस्थान, सीबीआय आरोपींना महाबळेश्वर येथे जाण्याची परवानगी, मंत्री महोदयांनी घरी बोलवून एका व्यक्तीला केलेली अमानुष मारहाण, जिवनावश्यक वेंटिलेटर खरेदी ची निविदा राखून ठेवणे. मुंबईतील टेस्टिंग ची पद्धत रातोरात बदलून आपल्याला पटेल अशी पद्धत राबविणे जेणेकरून कसा आकडा कमी दिसेल (विशेषतः मुंबईतील वरळी भागातील) ह्या सगळ्या गोष्टी, कथा आपण बघितल्या. अनुभवल्या.

मात्र हे होत असतांना राज्य सरकार आपले काम चोखपणे आणि कर्तव्यदक्ष पणे कसे बजावतेय हे एका खाजगी कंपनिने सिनेसृष्टीतील बिनभरवश्याचे आजी-माजी कलाकारांना काखेत घेऊन सोशल मीडिया वर उच्छाद मांडला. एकच संदेश कॉपी-पेस्ट करून हे तारे आपली अक्कल नेटकर्‍यांना दाखवित होते. अत्यंत ओंगळवाणे प्रकरण होते. एकीकडे मुंबईतील आकडा शेकड्यांनी वाढत होता, पोलिसांवर हल्ले सुरू होते, आणि हे बिनकामाचे सिने कलाकार सरकारच्या प्रसिद्धीचा किळसवाणा प्रकार करीत होते. चापलूसी कधी आणी किती करावी हे त्यांना माहीतच नसावे.

मात्र पत्रकारांच्या लेखी, त्यावेळी सत्ताधारकांकडून कुठलेही राजकारण होत नव्हते. केंद्र सरकारने निमलष्कर पाठविण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने नाकारल्याच्या बातम्या आल्यात. अमरावतीत तर स्थानिक आमदारांची कोरोना चाचणी तीनदा करावी लागली कारण तेथील अधिकार्‍यांना ते जमत नव्हते.
तरीही बहुतांश मराठी पत्रकारांच्या लेखी महाराष्ट्रात सगळे आल बेल होते.

एप्रिल मध्यापासून राज्याचे
विरोधी पक्षनेते सगळ्या घटकांशी संवाद साधताना दिसत होते. राज्य सरकारला सुचना देत होते. परंतु सत्ताधारी त्यांच्या वर राजकारण करण्याचा आरोप करून मोकळे होत होते. टिंगल करण्यात मग्न होते.

काही पत्रकारांनी अवघडमुद्दे मांडले किंवा प्रश्न विचारले तर त्यांना दडपून टाकण्याचे प्रयत्न झालेत.

एप्रिल संपला. मग हळूहळू बातम्या येऊ लागल्या. गोरेगांव, बांद्रा, वरळी येथील मोठमोठे मैदाने आणि केंद्रे ताब्यात घेऊन हजारो खाटांचे वर्गीकरण सेंटर बनवायला सुरुवात झाली. असली कामे एप्रिलच्या सुरुवातीला करावयास हवी होती, ती कामे मे मध्ये विचाराधीन आल्यात. सगळ्या बाबतीत 4-5 आठवड्यांच्या उशीर दिसतोय.

आता, आकडा हजारोंनी वाढू लागला. पोलिसांना सुद्धा विषाणू विळख्यात घेऊ लागला तरी सुद्धा गोष्टी लपविल्या जात होत्या. सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या गेल्यात. मुंबई चे आयुक्त बदलले गेले. हे तेच आयुक्त होते ज्यांनी लातूर/किल्लारी भूकंपाच्या नंतरची परिस्थिती अत्यंत योग्य पद्धतीने हाताळली होती. मागच्या वर्षी कोल्हापूर मधील महापूर हाताळण्याची विशेष जबाबदारी त्यांना दिली गेली होती. दांडगा प्रशासकीय अनुभव असलेले कार्यक्षम अधिकारी म्हणुन त्यांची ओळख होती. असो.

मे उजाडला आणि महाराष्ट्र राज्य कोरोना मुक्त झाले अश्या तोऱ्यात सरकार वावरत होते. कारण त्यांची प्राथमिकता मा मुख्यमंत्र्यांना विधान परिषदेचे सदस्य बनवायचे होती. त्यांच्यासाठी हे जास्त महत्त्वाचे होते. अखेर धुसफुसत आघाडी मधुनच ते बिनविरोध निवडून आले.

शेवटी लॉकडाऊन 4 लागला आणि महाराष्ट्रात बर्‍याच शहरांत लश्कर / निमलष्करी फौजा तैनात झाल्या.

परंतु परिस्थिती हाताळण्याची पद्धत काही बदलली नाही.

लोकांना हॉस्पिटल मिळत नसल्याचे अनेक प्रकरणे येऊ लागले. सामान्य नागरिक, भाजप चे कार्यकर्ते, आणि नेते यांच्या कडून सोशल मीडिया मध्ये याविषयी अनेक गोष्टी बाहेर निघत होत्या. जे काम सत्ताधाऱ्यांना करण्याचे आहे त्यांच्या सुचना विरोधी पक्षनेते देत होते. ज्या गोष्टी माध्यमांनी जनतेत आणायच्या असतात त्या गोष्टी सामान्य जनतेला आणायला लागत आहेत. कारण पत्रकार, संपादक, टीव्ही चॅनेल सगळे "यहा तो सब ठीक है" हे रंगविण्यात मग्न आहेत. काही अतिउत्साही पत्रकार, किंवा राजकीय विश्लेषक भाजप राजकारण करतेय हे चित्र रंगविण्यात व्यस्त आहेत. अर्थात याला पाठबळ कुणाचे हे कुणी विचारू नये, आणि कुणी सांगू नये. इतर राज्यातील पत्रकार किंवा प्रशासन एका समुदायाने केलेल्या चुकीमुळे किती नवीन रुग्ण वाढले हे दाखविण्यात येत असतांना, महाराष्ट्रातील प्रशासन आणि पत्रकार आजपर्यंत यावर अवाक्षर बोलले नाहीत. किंवा महाराष्ट्रात असे काही झालेच नाही या अविर्भावात ते आहेत. मालेगाव मधील मृतांच्या संख्येत झालेली लक्षणीय वाढ उघडकीस आली तरीही मराठी माध्यमे यावर चुप्पी साधून आहेत.

आमच्या जिल्ह्यात एकही कोरोनाग्रस्त नाही असे मिरवणाऱ्या एका ज्येष्ठ मंत्र्यांचा फुगा फुटला. पंजाबहून नांदेड मध्ये आलेले शेकडो भाविक पंजाबला परतल्याच्या दोन दिवसातच कोरोना ग्रस्त आढळले.
असे अनेक लपवा-छपवी चे किस्से बाहेर निघतील. परंतु, माध्यमे शांत आहेत. निवांत आहेत. लढा, संयम, राजकारण करण्याची ही वेळ नाही, हे बिंबविण्यात मशगूल आहेत.

राज्यात एवढे सगळे घडताना माध्यमे एवढी शांत किंवा एककल्ली (बेस्ट सरकार एके बेस्ट सरकार) कसे होऊ शकतात हे तेवढेच अनाकलनीय किंवा स्वच्छ आहे, जेवढे काही जणांना महाबळेश्वर जाण्याचा विशेष पास कुणी मिळून दिला असावा याचा कयास लावणे (म्हंटले तर उत्तर शेंबडे पोर पण देईल, म्हंटले तर बारा जन्मे घेतली तरी कळणार नाही).

भाजप, विशेष करून माजी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी काहीही सूचना केली तर त्याला राजकिय रूप देऊन त्यांना कसे नकारात्मक पद्धतीने लक्ष्य केले जाईल यातच माध्यमे आपली शक्ति, बुद्धि लावताना दिसत आहेत. राजकारण करण्याची ही वेळ नाही याचा पाढा मार्च पासूनच घोकत होते.
लोकांनी मुख्यमंत्री सहायता कोशाला मदत करावी की पंतप्रधान सहायता कोशाला हा त्यांचा प्रश्न. मात्र, काही पत्रकार, PM Cares ला केलेली मदत महाराष्ट्र द्रोही आहे हे पसरविण्यात व्यस्त होते. काही पत्रकारांनी तर यापुढे जाऊन, आपण स्वतःच मुख्यमंत्री सहायता कोशाला निधि देताना चा फोटो चक्क मुख्यमंत्री सोबत काढून आणला. आपण कशी भरघोस मदत केली हे सांगायला विसरले नाही. एवढेच जर आहे तर या महाशयांनी पक्षाची प्राथमिक सदस्यता घेऊन प्रवक्ता बनायचे.

आपण पत्रकार, संपादक आहोत - आपण राजकारणी नाही आहोत, हे विसरून, सत्तेतील राजकारणी नेत्यांच्या गळ्याचे ताईत बनायची जणू स्पर्धाच सुरू आहे. सगळ्यांचाच पहिला क्रमांक येईल एवढे ते भूमिका चोख निभावत आहेत. (यात बरेच पत्रकार असे आहेत जे नोव्हेंबर मध्ये, आम्ही नेहमी सत्याची बाजू घेतो असे ठासून सांगत होते. आज त्यांना विचारावेसे वाटते - की राज्यात आता 41000 कोरोनाबाधित आहेत, हा आकडा किमान हजाराने रोज वाढतोय. आता त्यांनी सांगावे सत्य काय आहे, आणि आता हे कुणाच्या बाजूने आहेत?).

हे तेच पत्रकार आहेत जे, मागच्या सप्टेंबरमध्ये देवेन्द्र फडणवीस यांच्या महाजनादेशयात्रे दरम्यान त्यांची एक छोटी मुलाखत घेण्यासाठी त्यांच्या रथामागे तासनतास वाट पाहण्यात धन्यता मानीत होते. त्यातील आज बरेचसे त्यांची टिंगल टवाळकी करण्यात मशगूल आहेत. मनापासून आनंदी वाटतात. फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री झाले नाही याचा आनंद अजून विरलेला दिसत नाही. ते पुन्हा परत मुख्यमंत्री होऊ नये यासाठी वातावरण कसे खदखदीत राहील याची पराकाष्ठा करतांना दिसतात.

थोडक्यात, आज जेव्हा राज्यातील परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे हाताबाहेर गेली आहे, विरोधी पक्ष काही प्रश्न करू इच्छितो, अश्या परिस्थितीत माध्यमातून त्यांना अपेक्षित असे बळ आवश्यक होते. राज्यातील जनतेच्या हिताचे आहे ते. परंतु, आज झालेले आंदोलन हे कसे राजकिय आहे, त्यांची वेळ कशी चुकली हे रंगविण्यात माध्यमे आहेत.

यांना एक साधे कळत नाही. राजकारण हे चिरंतन असते. ते घड्याळाच्या प्रत्येक ठोक्यासोबत घडत असते. होत असते. कधी घडते. कधी घडविले गेले असा आभास (पर्सेप्शन) निर्माण होतो. राजकारणात "टाइमिंग" महत्वाचे जरी असले, तरी ते फारसे कुणी साधू नाही शकत. क्रिकेट मधील शॉट टाइम करणे जेवढे सोपे किंवा अवघड आहे तसेच हे आहे. किंबहुना अधिक अवघड. स्टॉक मार्केट पेक्षाही अवघड. त्यामुळे नेहमी तर  ही टाइमिंग साधणे शक्यच नाही. काही लोकांना असा भ्रम आहे की आपल्याला "टाइमिंग" नेहमीच जमते. त्यांचे चाहते त्यांना चाणक्य म्हणतात, तर विरोधक प्रेमाने, "गावठी चाणक्य" म्हणतात.

लोकशाहीतील चौथा स्तंभ म्हणून ओळख असलेल्या माध्यमांकडून ही अपेक्षा नाही की, आज जेव्हा राज्यात कोरोना महामारीचे भयावह संकट आहे तेव्हा, ते "नाच ना आए, अंगण टेढ़ा" हे बिरुद (कारण भाजपने या आंदोलनाला "माझे अंगण, रणांगण" म्हंटले म्हणुन) चोहीकडे मिरवण्यात मग्न आहेत.

राज्यात असलेल्या कोरोना आणि इतर महत्त्वाच्या समस्या दूर करण्यात कोण अपयशी ठरलेय, का अपयशी ठरताहेत, ते आपल्या चुका कशा सुधारू शकतात - हे नेमलेले कर्तव्य सोडून, एका पक्षाने जनमानसाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नाला तोंड फोडण्याचे काम केले आहे म्हणुन ते कसे वाईट आहे हे रंगविण्यात ही मंडळी आनंदी आहे.

मात्र राज्यातील जनतेने या आंदोलनाला भरभरून प्रतिसाद दिलाय, व्हायची ती मोकळीक झाली असावी. लोकं व्यक्त झालीत. वास्तविक पाहता असे आंदोलन एप्रिल मध्ये झाले असते तर लोकांमध्ये कदाचित अधिक प्रमाणात जनजागृती झाली असती.

राज्यकर्ते आता तरी खडबडून जागे होतील, आणि कामाला लागतील अशी अपेक्षा करूया.

त्याही पेक्षा अधिक गरज आहे ते माध्यमांनी जागे व्हायची. पत्रकारांनी निरपेक्ष पणे वार्तांकन करून बातम्या पुढे आणायच्या. काही दिवसांपूर्वी नारद जयंती झाली. नारदजी हे देव काळातील पत्रकार होते असे म्हंटले जायचे. वृत्त कसेही असले तरी ते योग्य ठिकाणी पोहोचवण्याची/सांगायची त्यांची पद्धत जगविख्यात आहे. राज्यातील बहुसंख्य पत्रकारांनी/संपादकांनी आत्मनिरीक्षण करण्याची हीच ती वेळ.

राज्यातील मोसम लवकरच बदलणार आहे. पाऊस वाटेवर आहे. पाऊस आला की काहींना पावसात भिजून लढण्याचा चेव येतो. आता तर अजून येईल! काही असामी "बेडूक उडी" मारण्यात तरबेज असतात. पाऊस आला की जंगलातील सगळे प्राणी बिळातून बाहेर येतात असे म्हणतात. तेव्हा सगळ्यांनी जरा जपून!!

अंगण, रणांगण मधील यमकचा विषय सोडला तर, आपल्या अंगणाला रणांगण करण्याची वेळ आली आहे. कोरोना अंगणात येऊन पोहोचला आहे. त्याच्याशी दोन हात करून, वेळेतच त्याचा खात्मा करण्याची गरज आहे.

शुभम भवतु |

- धनंजय मधुकर देशमुख
मुंबई
dhan1011@gmail.com
*******

Comments

  1. एकदम सत्य आणि वास्तव्य मांडले आहे. पत्रकार सरकार दबावात आहे. हे सरकार महाराष्ट्र जनतेचे बळी घेत आहे आणि आता या संकटात सापडलेल्या जनतेला एकतर जीव देणे अथवा राष्ट्रपती ना मृत्यू मागणे हेच पर्याय उरले आहेत.

    आशुतोष.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

TrendSpotting : New and Rising - Pickleball

20 November 2022, Mumbai Let’s have a ball, Pickleball! A school friend of mine recently got transferred from Kolkata to Mumbai. Being a fitness-oriented person, he asked me if there are any good recreation (sports) facilities nearby. Knowing that he got an apartment in the heart of Vile Parle East, I was quick to recommend Prabodhankar Thackeray Krida Sankul (PTKS) – an obvious choice for anyone living in the western suburbs to relax, unwind, train and play!   While he was thrilled to see the Olympic size swimming pool, he got curious about a game that a group of boys were playing in the open area. While the game looked like lawn tennis, but it was not. It appeared to be an easy yet fitness-oriented game to him. When I told him that it is called “ Pickleball” he was like I was kidding! It was natural, A commoner may be amused to hear “Pickleball” being name of a sport! Well, that it is true.   I then took up the opportunity to introduce him to some trainers of the...

उद्योगांवर बोलू काही - विदर्भात उद्योगांची भरारी गरजेची!

23 एप्रिल 23, मुंबई  उद्योगांवर बोलू काही - विदर्भात उद्योगांची भरारी गरजेची! पीएम मित्रा योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने अमरावतीमध्ये 'मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क' घोषित केला आहे. देशात सात शहरांत अशाप्रकारचे पार्क होणार असून यामध्ये अमरावतीचा समावेश आहे. अमरावतीसह गुजरात, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगण, कर्नाटक व उत्तर प्रदेश याठिकाणी पीएम मित्रा योजनेअंतर्गत सदर प्रकल्प उभारले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सातही प्रकल्पांसाठी चार हजार कोटीची गुंतवणूक होणार आहे. अमरावतीच्या प्रकल्पात १० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. नांदगाव पेठ औद्योगीक वसाहतीजवळील पिंपळविहीर येथे सदर प्रकल्प होणार आहे, जवळपास ३ लाख लोकांना रोजगार त्‍यातून मिळणार आहे.    ‘पाच एफ’ अर्थात ‘फार्म टू फायबर टू फॅक्टरी टू फॅशन टू फॉरेन’ याअंतर्गत सदर प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. सदर प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार ७०० कोटी खर्च करणार असून या पार्कचे मार्केटिंग केंद्र सरकार राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करणार आहे. यातूनच अनेक मोठे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय ब्रँड अमरावतीला येणार असल्याची माहिती आहे. ...

राजकीय आरसा - श्री देवेंद्र फडणवीस

21 जुलै 2022, मुंबई राजकीय आरसा – श्री देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस काल सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्द्यावर निर्णायक बाजू घेऊन त्यांचे राजकिय आरक्षण बहाल केले. गेले अडीच-तीन वर्ष फोफावलेल्या अनिश्चिततेला पूर्णविराम मिळेल असे दिसतेय. मागच्या जुलै मध्ये तत्कालीन विरोधीपक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी सदनात घोषणा केली होती की त्यांचे सरकार आले तर तीन ते चार महिन्यात हे आरक्षण बहाल करण्यात येईल असे प्रयत्न करू. काळाची किमया बघा, आज ते उपमुख्यमंत्री आहेत आणि हा निर्णय आला. पदग्रहण केल्यापासून दोन-तीन आठवड्यात त्यांनी या विषयी निर्णायक हालचाली केल्या असे म्हंटले जाते. असो, राज्यात राजकिय स्थैर्यासाठी हे होणे आवश्यक होते. तसे बघितले गेले तर, राज्यात स्थैर्य येईल असे दर्शवणारी गेल्या चार आठवड्यात घडलेली ही एकमेव घटना नाही. याची नांदी जून मध्ये घडलेल्या राज्यसभा निवडणुकीत लागली होती. भाजपचे श्री धनंजय महाडिक यांनी भाजप आणि मित्र पक्षांकडे संख्याबळ नसतांना अटीतटीच्या लढतीत तिसरी जागा जिंकली. त्या वेळेस महाविकास आघाडीच्या तीन मतांवर आक्षेप आला होता, त्यातील...