टार्गेट "डबल सेंचुरी" ..
आपल्या महाराष्ट्र राज्यात फडणवीस सरकारने गेल्या चार वर्षात साधारणपणे सर्वच स्तरांवर अपेक्षित कारभार केला आहे. सर्वसाधारणपणे राज्यात स्थिर वातावरण आहे, आणि जनता आशावादी आहे. राज्यात एक पुरोगामी आणि स्वच्छ सरकार असल्याचा समाधानाचे वातावरण आहे. आता नजर आहे पुढच्या "टर्म" वर.
वन डे क्रिकेट मध्ये ज्याप्रमाणे शेवटची दहा षटके महत्वाची असतात त्याचप्रमाणे कुठल्याही राज्य सरकार ला पाचवे / शेवटचे वर्ष अत्यंत जिकरीचे आणि करामतीचे असते.
राजकारणात एक वर्ष हा तसा फार मोठा काळ असतो, आणि ह्या निवडणुकीच्या वर्षात बरेच आप्तेष्ट नाराज असतात, तर काही बाहेरचे आपल्या घरात येण्याची संधी बघत असतात (किंवा काही घरच्यांना पुढच्या दृष्टीने फिल्डिंग लावण्यासाठी काही बाहेरचे "मित्र" हवे असतात) , त्यामुळे ह्या एका वर्षात नेत्यांच्या "इनकमिंग - आउटगोइंग" ला उत येतो.
भरीस राज्य कारभार, कायदा व्यवस्था, पाणी पुरवठा, इंधन / तेल किमती आणि महागाई आपल्याकडे नजर लावूनच असतात. ह्यातील इंधन किमती परदेशी चलनाशी संबंधित असल्याने राज्य सरकार फार काही करू शकत नाही.
आपण जर महाराष्ट्राचे उदहारण घेतले तर असे आढळेल की गेल्या एक वर्षापासुन राज्यकारभारात खुपतील अश्या बर्‍याच घटना घडलेल्या आहेत.
ह्यातील बर्‍याच घटना मा मुख्यमंत्र्यांचे "पेट" किंवा आवडीचे असलेले महत्वाकांक्षी प्रकल्प (ज्यानी राज्याची प्रगती नक्कीच होईल) आहेत.
उदाहरणार्थ महा समृद्धी मार्ग, ह्याचे मुख्य अधिकारीच चौकशीच्या जाळ्यात आलेत. किंवा नाणार प्रकल्प.
काही प्रकल्पात राज्य अधिकारी आणि सरकार मध्ये सुसंवाद दिसत नाही. जसे की DSK प्रकरणी मा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र बँकेच्या कार्यकारी अधिकारी श्री मराठे ह्यांच्या अटके बद्दल अनभिज्ञ असल्याचे मिडियाला आढळले. जलयुक्त शिवार ही योजना पहिले दोन तीन वर्षे उचलून धरली गेली, मात्र आता ह्याच योजनेवरती अनेक प्रश्न चिन्ह लागलेले दिसत आहे (माझ्या मते ही योजना जर आधी प्रभावी होती तर आज ही तेवढीच प्रभावी असायलाच हवि. कदाचित राबवण्यात काही बदल / दुर्लक्ष झाला असावा).
कर्जमुक्ती ज्या पारदर्शी पद्धति ने राबवण्यात आली ते सुद्धा वाखाणण्याजोगे होते, परंतु शेवटी फक्त 37 लाख शेतकरीच लाभार्थी झाल्याचे दिसून आले आणि प्रसार माध्यमांनी 37000 कोटींची कर्जमुक्ति "फोल" ठरवली.
मुंबईतील मेट्रो प्रकल्प म्हणा, किंवा कोस्टल रोड, किंवा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट असो, ह्या सगळ्या "वेगवान" प्रकल्पांना कधी कोर्ट कचेरीचा तर कधी राजकारणाचा "ब्रेकर" लागला.
कधी काही तांत्रिक अडचणींमुळे फडणवीस सरकारच्या महत्वकांक्षी प्रकल्पांना गालबोट लागले. शिवस्मारक उभारणीच्या भूमि पूजन कार्यक्रमाला "हाय टेक" बोटबुडी झाली (साधारणपणे अमावस्या किंवा पौर्णिमे च्या दिवशी किंवा एकदोन दिवस, सागरिक दळणवळण टाळले जाते). तर परवा नागपुरात झालेल्या आरोग्य शिबिरात एक दुर्दैवी मृत्यू झाला. प्रथमच नागपूर येथे आयोजित केलेल्या पावसाळी अधिवेशनाला पावसाच्या थैमानाचा कसा सामना करावा लागला हे आपण बघितले.
स्वपक्षातील काही ज्येष्ठ सहकारी भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकलेत तर कधी सेल्फी च्या नादात.
कधी नोकरशाही आणि सरकार मध्ये विसंवाद ढळढळीतपणे आढळला. मग ते एका बड्या अधिकाऱ्याने तथा कथित मा मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र फाडण्याचे प्रकरण असो, किंवा एका मंत्र्याच्या आणि एका राजपत्रित अधिकारी मधील शाब्दिक खड़ाजंगी असो. कधी लाडक्या विठ्ठलाला "वर्षा" वरच पूजले तर कधी अनोळखी लोकांना "गणपति" ला आरती चा मान दिल्याबद्दल.
2016 मध्ये नोटबंदीच्या दोन-तिन महिने आधी काही वावड्या उठल्या, आणि सलग काही दिवस "मी मुख्यमंत्री नाही राहिलो तरी काही फरक पडत नाही" असे विधान प्रसार माध्यमांमध्ये बघायला मिळाले.
मात्र मा मुख्यमंत्र्यांनी मुत्सद्दी पणे आणि मुद्देसूदपणे ह्या सगळ्या गोष्टींचा सामना केला, आणि त्या तडीस लावल्या. त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेला काही प्रमाणात तरी गालबोट लागले हे ही विसरून चालणार नाही.
ह्याशिवाय, काही "इनकमिंग" मुळे फडणवीस सरकार ला (मुख्यतः मा मुख्यमंत्र्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेला) संशयाच्या आगीचा सामना करावा लागला. घरातीलच काही ज्येष्ठ आणि विश्वासू सहकारी असल्या "इनकमिंग" मुळे नाराज असू शकतात.
निवडणुकीच्या वर्षात ह्या गोष्टी होतात पण ते परवडणारे नसते. आशा करूया कि मा मुख्यमंत्र्यांच्या अभ्यासू आणि चाणाक्ष नजरेने ही तफावत आधीच हेरली असावी, आणि "राजकारणा" सोबत "कामगिरी आणि पारदर्शीता" (ज्यासाठी ते प्रसिद्ध आहेत आणि कौतुक पात्र आहेत) ढ़ासलणार नाही ह्याची पुरेपूर तजवीज ते वेळेत करतील.
शेवटच्या दहा षटकात जोरदार फटकेबाजी तर हविच पण चांगले बॅट्समन सुद्धा हाताशी असायला हवेत आणि पार्टनरशिप (युती) सुद्धा. स्वतः च्या "रन्स" साठी उत्साहाने आणि वेग़ाने धावणे जेवढे महत्वाचे असते, तेवढेच आपल्या पार्टनर च्या रन्स साठी सुद्धा. मगच एक छान आदरयुक्त "जोडी" जमते. आणि भक्कम "टार्गेट" सेट करता येतं. बघुया, 2019 मध्ये महाराष्ट्रात ह्यांची "डबल सेंचुरी (200)" होते का ते.
कालाय तस्मै नमः
- धनंजय मधुकर देशमुख
आपल्या महाराष्ट्र राज्यात फडणवीस सरकारने गेल्या चार वर्षात साधारणपणे सर्वच स्तरांवर अपेक्षित कारभार केला आहे. सर्वसाधारणपणे राज्यात स्थिर वातावरण आहे, आणि जनता आशावादी आहे. राज्यात एक पुरोगामी आणि स्वच्छ सरकार असल्याचा समाधानाचे वातावरण आहे. आता नजर आहे पुढच्या "टर्म" वर.
वन डे क्रिकेट मध्ये ज्याप्रमाणे शेवटची दहा षटके महत्वाची असतात त्याचप्रमाणे कुठल्याही राज्य सरकार ला पाचवे / शेवटचे वर्ष अत्यंत जिकरीचे आणि करामतीचे असते.
राजकारणात एक वर्ष हा तसा फार मोठा काळ असतो, आणि ह्या निवडणुकीच्या वर्षात बरेच आप्तेष्ट नाराज असतात, तर काही बाहेरचे आपल्या घरात येण्याची संधी बघत असतात (किंवा काही घरच्यांना पुढच्या दृष्टीने फिल्डिंग लावण्यासाठी काही बाहेरचे "मित्र" हवे असतात) , त्यामुळे ह्या एका वर्षात नेत्यांच्या "इनकमिंग - आउटगोइंग" ला उत येतो.
भरीस राज्य कारभार, कायदा व्यवस्था, पाणी पुरवठा, इंधन / तेल किमती आणि महागाई आपल्याकडे नजर लावूनच असतात. ह्यातील इंधन किमती परदेशी चलनाशी संबंधित असल्याने राज्य सरकार फार काही करू शकत नाही.
आपण जर महाराष्ट्राचे उदहारण घेतले तर असे आढळेल की गेल्या एक वर्षापासुन राज्यकारभारात खुपतील अश्या बर्‍याच घटना घडलेल्या आहेत.
ह्यातील बर्‍याच घटना मा मुख्यमंत्र्यांचे "पेट" किंवा आवडीचे असलेले महत्वाकांक्षी प्रकल्प (ज्यानी राज्याची प्रगती नक्कीच होईल) आहेत.
उदाहरणार्थ महा समृद्धी मार्ग, ह्याचे मुख्य अधिकारीच चौकशीच्या जाळ्यात आलेत. किंवा नाणार प्रकल्प.
काही प्रकल्पात राज्य अधिकारी आणि सरकार मध्ये सुसंवाद दिसत नाही. जसे की DSK प्रकरणी मा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र बँकेच्या कार्यकारी अधिकारी श्री मराठे ह्यांच्या अटके बद्दल अनभिज्ञ असल्याचे मिडियाला आढळले. जलयुक्त शिवार ही योजना पहिले दोन तीन वर्षे उचलून धरली गेली, मात्र आता ह्याच योजनेवरती अनेक प्रश्न चिन्ह लागलेले दिसत आहे (माझ्या मते ही योजना जर आधी प्रभावी होती तर आज ही तेवढीच प्रभावी असायलाच हवि. कदाचित राबवण्यात काही बदल / दुर्लक्ष झाला असावा).
कर्जमुक्ती ज्या पारदर्शी पद्धति ने राबवण्यात आली ते सुद्धा वाखाणण्याजोगे होते, परंतु शेवटी फक्त 37 लाख शेतकरीच लाभार्थी झाल्याचे दिसून आले आणि प्रसार माध्यमांनी 37000 कोटींची कर्जमुक्ति "फोल" ठरवली.
मुंबईतील मेट्रो प्रकल्प म्हणा, किंवा कोस्टल रोड, किंवा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट असो, ह्या सगळ्या "वेगवान" प्रकल्पांना कधी कोर्ट कचेरीचा तर कधी राजकारणाचा "ब्रेकर" लागला.
कधी काही तांत्रिक अडचणींमुळे फडणवीस सरकारच्या महत्वकांक्षी प्रकल्पांना गालबोट लागले. शिवस्मारक उभारणीच्या भूमि पूजन कार्यक्रमाला "हाय टेक" बोटबुडी झाली (साधारणपणे अमावस्या किंवा पौर्णिमे च्या दिवशी किंवा एकदोन दिवस, सागरिक दळणवळण टाळले जाते). तर परवा नागपुरात झालेल्या आरोग्य शिबिरात एक दुर्दैवी मृत्यू झाला. प्रथमच नागपूर येथे आयोजित केलेल्या पावसाळी अधिवेशनाला पावसाच्या थैमानाचा कसा सामना करावा लागला हे आपण बघितले.
स्वपक्षातील काही ज्येष्ठ सहकारी भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकलेत तर कधी सेल्फी च्या नादात.
कधी नोकरशाही आणि सरकार मध्ये विसंवाद ढळढळीतपणे आढळला. मग ते एका बड्या अधिकाऱ्याने तथा कथित मा मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र फाडण्याचे प्रकरण असो, किंवा एका मंत्र्याच्या आणि एका राजपत्रित अधिकारी मधील शाब्दिक खड़ाजंगी असो. कधी लाडक्या विठ्ठलाला "वर्षा" वरच पूजले तर कधी अनोळखी लोकांना "गणपति" ला आरती चा मान दिल्याबद्दल.
2016 मध्ये नोटबंदीच्या दोन-तिन महिने आधी काही वावड्या उठल्या, आणि सलग काही दिवस "मी मुख्यमंत्री नाही राहिलो तरी काही फरक पडत नाही" असे विधान प्रसार माध्यमांमध्ये बघायला मिळाले.
मात्र मा मुख्यमंत्र्यांनी मुत्सद्दी पणे आणि मुद्देसूदपणे ह्या सगळ्या गोष्टींचा सामना केला, आणि त्या तडीस लावल्या. त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेला काही प्रमाणात तरी गालबोट लागले हे ही विसरून चालणार नाही.
ह्याशिवाय, काही "इनकमिंग" मुळे फडणवीस सरकार ला (मुख्यतः मा मुख्यमंत्र्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेला) संशयाच्या आगीचा सामना करावा लागला. घरातीलच काही ज्येष्ठ आणि विश्वासू सहकारी असल्या "इनकमिंग" मुळे नाराज असू शकतात.
निवडणुकीच्या वर्षात ह्या गोष्टी होतात पण ते परवडणारे नसते. आशा करूया कि मा मुख्यमंत्र्यांच्या अभ्यासू आणि चाणाक्ष नजरेने ही तफावत आधीच हेरली असावी, आणि "राजकारणा" सोबत "कामगिरी आणि पारदर्शीता" (ज्यासाठी ते प्रसिद्ध आहेत आणि कौतुक पात्र आहेत) ढ़ासलणार नाही ह्याची पुरेपूर तजवीज ते वेळेत करतील.
शेवटच्या दहा षटकात जोरदार फटकेबाजी तर हविच पण चांगले बॅट्समन सुद्धा हाताशी असायला हवेत आणि पार्टनरशिप (युती) सुद्धा. स्वतः च्या "रन्स" साठी उत्साहाने आणि वेग़ाने धावणे जेवढे महत्वाचे असते, तेवढेच आपल्या पार्टनर च्या रन्स साठी सुद्धा. मगच एक छान आदरयुक्त "जोडी" जमते. आणि भक्कम "टार्गेट" सेट करता येतं. बघुया, 2019 मध्ये महाराष्ट्रात ह्यांची "डबल सेंचुरी (200)" होते का ते.
कालाय तस्मै नमः
- धनंजय मधुकर देशमुख
खुपच छान👌
ReplyDelete