Skip to main content

आणी बिगुल वाजले

"आणि बिगुल वाजले..."


भाजप+ शिवसेना सरकारने पाचव्या वर्षात यशस्वी पदार्पण केलय. बघायला गेले तर, स्वतंत्र महाराष्ट्राच्या इतिहासात फक्त दोन वेळा एखाद्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्याने सम्पूर्ण कार्यकाळ पूर्ण केला, श्री वसंतराव नाईक (दोनदा, 1963-67,1967-72)आणि श्री विलासराव देशमुख (2004-8). आता ही संधी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांना उपलब्ध आहे. सद्यपरिस्थितीत ते त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करतील असे चित्र आहे.

परंतु, राजकारणात गोष्टी गृहीत धरणे हा अक्षम्य गुन्हा आहे. कधी कधी एका दिवसात उलथापालथ होते. मा मुख्यमंत्री आणि त्यांचे ज्येष्ठ सहकारी ही वास्तविकता नक्कीच जाणुन आहेत / असावेत.

ह्याच अनुषंगाने आता "posturing" किंवा "पवित्रा घेणे" सुरू झाले आहे. नुकत्याच एका समारंभात मुख्यमंत्री म्हणाले कि त्यांना युती टिकवून आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक लढण्यात स्वारस्य आहे. लोकसभेच्या निवडणुकी साठी त्यांचा फॉर्म्युला ठरलेला आहे, तर विधानसभेसाठी एकत्र चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.

मात्र ह्याच वेळी ते "आम्ही एकटे लढण्यास आणि जिंकून येण्यास समर्थ आहोत" हे ही निक्षूनपणे नमूद करण्यास ते विसरले नाहीत. ह्यामुळे विरोधी पक्षातील काही "फेंस सीटिंग" गट नक्कीच सक्रिय झाले असतिल.

गम्मत अशी की, ह्याच वेळी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष मुख्यमंत्र्यांच्या समोक्षच एका विरोधी पक्षाच्या बड्या नेत्याला कधीही अटक होऊ शकते हे भाष्य करतात.

आता ही दोन परस्पर विरोधी विधाने. ठरलेल्या "Strategy" चा भाग असू शकतात किंवा मग काही विसंवाद असावा.

खरी गोष्ट ही आहे की आगामी निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे, मात्र "war cry" ला अजून वेळ आहे.

असो, भाजप आणि शिवसेना युतीचा विषय हा तसा सोपा होता. महाराष्ट्रात "तुम्ही मोठे भाऊ" आणि केंद्रात "आम्ही मोठे" असा साधा सरळ ठोकताळा होता. माझ्यामते कदाचित तो योग्यच आहे. महाराष्ट्र आणि विशेषत मुंबईत शिवसेनेला वर्चस्व दिले तर युतीचे राजकारण आपोआपच ठंड होईल. परंतु वैयक्तिक महत्वाकांक्षा पक्षीय संबंधांवर हावी होताना दिसतात.

ही परिस्थिती बदलली ती 2014 मधील भाजप ला केंद्रात मिळालेल्या अनपेक्षित यशामुळे. 2014 विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आणि राज्यातील / मुंबईतिल काही पक्ष नेत्यांनी (यंग ब्रिगेड, जे राज्याच्या राजकारणात अजून "एस्टॅब्लिश" सुद्धा झाले नव्हते ), "आम्हाला 177 विधानसभा क्षेत्रात बढ़त मिळाली म्हणुन विधानसभेच्या 288 जागांचा आम्हाला मोठा हिस्सा हवाच" असा आक्रमक तोरा / पवित्रा घेतला. ह्यामुळे म्हणा किंवा काही ज्येष्ठ नेत्यांना त्यांच्या "इम्पोर्टेड" सहकार्‍यांना टिकिट मिळावी म्हणुन म्हणा, एकूण काय महाराष्ट्रातिल "भगवा प्रेमी" जनतेला "अभिमान" असलेली अशी अभेद्य युती तुटली.

चार वर्षांनंतर आता पुन्हा एकदा आट्यापाट्याचा डाव रंगणार आहे. मा मुख्यमंत्र्यांचे शिवसेना पक्ष प्रमुखांसोबत उत्कृष्ट संबंध आहेत हे सर्वश्रुत आहेच, त्यात एक आपुलकी, प्रामाणिकपणा आणि परिपक्वता दिसतो. मुख्यमंत्री युतीचे समर्थक आणि इच्छुक सुद्धा दिसतात. काही महिन्यांपूर्वी घेतलेल्या मातोश्री भेटे नंतर भाजप पक्ष प्रमुखसुद्धा ह्यावेळेस युतीला अनुकूल दिसतात.

तसे बघायला गेले तर शिवसेना जरी क्षेत्रीय पक्ष असला तरी त्याचं राजकीय अस्तित्व तसे मोठे आहे. कुठल्याही दोन पक्षांच्या संबंधांत दोन्ही पक्ष प्रमुखांमध्ये आदर आणि कदर असावीच लागते (माझ्या मते, राजा छोटा किंवा मोठा नसतो, तो राजाच असतो). ह्या तत्वाने भाजपतिल ज्येष्ठ ह्या खेपेला राज्यातील नेत्यांना (मुख्यमंत्री सोडून) "लिमिटेड स्पेस" देतील असे दिसते / अपेक्षित आहे. अर्थात हे सगळे येणार्‍या लोकसभा निवडणुकिच्या निकालांवर अवलंबून राहील. युतीधर्मात "टू वे ट्राफिक" अपेक्षित असतो त्याच अनुषंगाने हे तत्व शिवसेनेला सुद्धा लागू व्हायला हरकत नाही.

आता गम्मत आहे ती दोन्ही पक्षातील दुसर्‍या रांगेतील शिलेदारांची, आणि आघाडीतिल त्यांच्या "गुप्त" मित्रांची. कोण कुणावर कुरघोडी करतो किंवा कुणाला खेळायला दिले जाते हे आता लवकरच दिसून येईल.

तूर्तास तरी "स्टेटस को / जैसे थे " असे चित्र दिसते. पण लोकसभा निवडणुकी नंतर हे खूप वेग़ाने बदलेल. जर परिस्थिती अनुकूल नसली तर नाणार, बुलेट ट्रेन प्रकल्प किंवा वेगळा विदर्भ हे विषय युती वर हावी होऊ शकतील. अर्थात हे सगळे जनतेसाठी. असली बात तो बंद कमरों मे ही होती है, बाबू!!

(आमची आघाडी झाली आहे फक्त काही जागांचा विषय उरला आहे, असे नुकतेच आघाडी पक्षांनी जाहीर केले. तर त्याच वेळेस "साहेबांचे" एक लाडके अनुयायी मात्र "मातोश्री" भेटीत दंग दिसतात.)

दिवाळीच्या फराळा सोबत ह्या "राजनीती" खेला चा सुद्धा आनंद घ्या. कुणी कितीही म्हटले तरी प्रत्येक लाडू हा गोड नसतो. आमचा "गोड" लाडू (पण मुळात बीनसाखरेचा) घ्या आणि तुमचा "चमचमीत" चिवडा आम्हाला द्या, असे सांगुन काही ज्येष्ठ "कात्रज" चा घाट दाखवण्यात दंग असतिल, तर काही खेळाडू चषक खेळण्यात गुंतलेले असतिल.

अपने को तो बस "फराळ" करना है, बाबू.

जय हो.
- धनंजय मधुकर देशमुख  (पाच नोव्हेंबर २०१८)

Comments

Popular posts from this blog

TrendSpotting : New and Rising - Pickleball

20 November 2022, Mumbai Let’s have a ball, Pickleball! A school friend of mine recently got transferred from Kolkata to Mumbai. Being a fitness-oriented person, he asked me if there are any good recreation (sports) facilities nearby. Knowing that he got an apartment in the heart of Vile Parle East, I was quick to recommend Prabodhankar Thackeray Krida Sankul (PTKS) – an obvious choice for anyone living in the western suburbs to relax, unwind, train and play!   While he was thrilled to see the Olympic size swimming pool, he got curious about a game that a group of boys were playing in the open area. While the game looked like lawn tennis, but it was not. It appeared to be an easy yet fitness-oriented game to him. When I told him that it is called “ Pickleball” he was like I was kidding! It was natural, A commoner may be amused to hear “Pickleball” being name of a sport! Well, that it is true.   I then took up the opportunity to introduce him to some trainers of the...

उद्योगांवर बोलू काही - विदर्भात उद्योगांची भरारी गरजेची!

23 एप्रिल 23, मुंबई  उद्योगांवर बोलू काही - विदर्भात उद्योगांची भरारी गरजेची! पीएम मित्रा योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने अमरावतीमध्ये 'मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क' घोषित केला आहे. देशात सात शहरांत अशाप्रकारचे पार्क होणार असून यामध्ये अमरावतीचा समावेश आहे. अमरावतीसह गुजरात, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगण, कर्नाटक व उत्तर प्रदेश याठिकाणी पीएम मित्रा योजनेअंतर्गत सदर प्रकल्प उभारले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सातही प्रकल्पांसाठी चार हजार कोटीची गुंतवणूक होणार आहे. अमरावतीच्या प्रकल्पात १० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. नांदगाव पेठ औद्योगीक वसाहतीजवळील पिंपळविहीर येथे सदर प्रकल्प होणार आहे, जवळपास ३ लाख लोकांना रोजगार त्‍यातून मिळणार आहे.    ‘पाच एफ’ अर्थात ‘फार्म टू फायबर टू फॅक्टरी टू फॅशन टू फॉरेन’ याअंतर्गत सदर प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. सदर प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार ७०० कोटी खर्च करणार असून या पार्कचे मार्केटिंग केंद्र सरकार राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करणार आहे. यातूनच अनेक मोठे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय ब्रँड अमरावतीला येणार असल्याची माहिती आहे. ...

राजकीय आरसा - श्री देवेंद्र फडणवीस

21 जुलै 2022, मुंबई राजकीय आरसा – श्री देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस काल सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्द्यावर निर्णायक बाजू घेऊन त्यांचे राजकिय आरक्षण बहाल केले. गेले अडीच-तीन वर्ष फोफावलेल्या अनिश्चिततेला पूर्णविराम मिळेल असे दिसतेय. मागच्या जुलै मध्ये तत्कालीन विरोधीपक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी सदनात घोषणा केली होती की त्यांचे सरकार आले तर तीन ते चार महिन्यात हे आरक्षण बहाल करण्यात येईल असे प्रयत्न करू. काळाची किमया बघा, आज ते उपमुख्यमंत्री आहेत आणि हा निर्णय आला. पदग्रहण केल्यापासून दोन-तीन आठवड्यात त्यांनी या विषयी निर्णायक हालचाली केल्या असे म्हंटले जाते. असो, राज्यात राजकिय स्थैर्यासाठी हे होणे आवश्यक होते. तसे बघितले गेले तर, राज्यात स्थैर्य येईल असे दर्शवणारी गेल्या चार आठवड्यात घडलेली ही एकमेव घटना नाही. याची नांदी जून मध्ये घडलेल्या राज्यसभा निवडणुकीत लागली होती. भाजपचे श्री धनंजय महाडिक यांनी भाजप आणि मित्र पक्षांकडे संख्याबळ नसतांना अटीतटीच्या लढतीत तिसरी जागा जिंकली. त्या वेळेस महाविकास आघाडीच्या तीन मतांवर आक्षेप आला होता, त्यातील...